‘उच्च नैतिकता’को प्रचारबाजी: सुविधा सम्पन्नहरूको ‘स्टन्ट’ कि वास्तविक सेवा ?

शुशीला कार्कीज्यूलाई समर्थन र बधाई दिइसक्यौं। अब अरू कसैलाई व्यक्तिगत बधाई दिइने छैन। जो जनताको पक्षमा काम गर्छन्, सहयोग चाहियो भने साथ दिनेछौं। काम बिगार्ने accountable बन्नेछन् — उस्तै भए राजीनामा दिनुपर्नेछ।
आज केही मन्त्रीहरूले तलबभत्ता नलिने घोषणा गरेर आफूलाई ‘उच्च नैतिकता’ को प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म यसलाई ‘महान निर्णय’ भन्दै प्रशंसाको ओइरो लागेको छ। तर, यो कदमलाई गहिरिएर हेर्दा, के यो साँच्चिकै त्याग हो वा सुविधासम्पन्न नेताहरूले जनताको भावनामाथि खेलेर आफ्नो छवि निर्माण गर्ने राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्र हो?
जब कोही सार्वजनिक पदधारीले सेवाभावले काम गर्छन् र देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो पारिश्रमिक त्याग्ने निर्णय गर्छन्, त्यो आफैंमा सम्मानजनक हुन्छ। तर, जब यही निर्णयलाई ठूलो प्रचारबाजीको विषय बनाइन्छ, तब त्यसको “नैतिक गहिराइ गुम्न थाल्छ”। यो कार्यले समाजमा ‘मैले त तलब लिइनँ’ भन्दै आफूलाई अरूभन्दा नैतिकवान देखाउने प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ।
‘उच्च नैतिकता’को नैतिक दबाब
नेपालमा सबै मन्त्री वा सार्वजनिक पदधारीहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैनन्। अधिकांश जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू आफ्नो तलबभत्ताबाटै घरखर्च, बालबच्चाको पढाइ र अन्य पारिवारिक दायित्व धानिरहेका हुन्छन्। उनीहरूका लागि “पारिश्रमिक” सेवाको “मूल्य” र जीवनयापनको “मुख्य आधार” हो।
यस्तो अवस्थामा, केही “आर्थिक रूपमा सबल र सम्पन्न” व्यक्तिहरूले तलब नलिने निर्णय गरेर त्यसलाई ‘उच्च नैतिकता’को रूपमा प्रचार गर्दा, इमानदार तर मध्यमवर्गीय जनसेवकहरूमाथि “अप्रत्यक्ष दबाब” सिर्जना हुन्छ। यसले ‘तलब लिनेले स्वार्थ देखायो’ भन्ने गलत धारणालाई बल दिन्छ र इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेकाहरूलाई नै हतोत्साही बनाउँछ। सार्वजनिक सेवालाई “साधुत्व” सँग जोड्ने यो प्रवृत्तिले श्रमको सम्मानमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ।
लोकप्रियता होइन, परिणाममा ध्यान केन्द्रित गरौँ
२०-३० जना मन्त्रीले तलब नलिँदा राज्यको ढुकुटीमा खासै ठूलो बचत हुँदैन। तर, यसबाट उत्पन्न हुने “लोकप्रियतावादी (populist) दबाब” र ‘अरूले पनि त्याग गर्नुपर्छ’ भन्ने सोचले सिंगो व्यवस्थामाथिको विश्वासलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ। यस्ता निर्णयहरू सेवाभावबाट भन्दा पनि “राजनीतिक लोकप्रियता” बटुल्ने सस्तो उपायजस्तो देखिन्छ।
यदि कसैले साँच्चै इमानदार मनले तलब त्याग्ने निर्णय गरेको हो भने, त्यो “चुपचाप गर्न सकिन्थ्यो”। त्यसको सट्टा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने “प्रभावकारी कामहरू” गरेर देखाएको भए त्यो धेरै सार्थक हुनेथियो। जनतालाई भिडियो भाषण र मीठा नाराभन्दा “परिणाम” चाहिएको छ।
निष्कर्ष: कामको सम्मान गरौँ, स्टन्टबाजीको होइन
आजको आवश्यकता भनेको नेताहरूले आफ्नो कामको जिम्मेवारी बुझ्नु हो। उनीहरूले आफूलाई सोध्न जरुरी छ: के तलब नलिएर लोकप्रियता कमाउनु ठूलो कुरा हो, वा इमानदारीपूर्वक काम गरेर जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु?
जनताले आज खोजेको भनेको यस्तो नेतृत्व हो, जसले आफूलाई प्राप्त भएको “तलबलाई आफ्नो इमानदार श्रमको मूल्य” ठानोस्, भ्रष्टाचारमा लिप्त नहोस्, र गर्वका साथ भन्न सकोस्—”मैले यो तलब देशको सेवा गरेबापत लिएको हुँ।”
सार्वजनिक पदमा ‘स्टन्ट’ होइन, ‘सर्भिस’ चाहिन्छ। यो बहस तलब लिने–नलिनेमा होइन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र “परिणाममुखी काम”मा केन्द्रित हुनुपर्छ।

पूर्वेली टोल र अरनिको टोलमा सरसफाई र रात्री सुरक्षा गस्ती

दमक/   झापाको दमक ९ पुर्वेली टोलमा आज बिहान टोलबासीहरुले सरसफाई कार्यक्रम गरिएको छ ।
जेन जी पुस्ताको आन्दोलनका कारण ठुलो बिध्वंस र बिनाश भए पनि फेरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नागरिक एक जुट हुनु पर्छ भन्ने सन्देश दिन साथै गाउँ टोल सुन्दर बनाउन सरसफाई गरिएको पुर्वेली टोल बिकास संस्थाका अध्यक्ष उमानाथ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

टोलका जेष्ठ नागरिक, युवा तथा बालबालिका समेतको सहभागीतामा टोलका प्रमुख बाटो साथै केही सहायक बाटोहरुको पनि सरसफाई गरिएको हो ।
आन्दोल सकिएर नयाँ नेपाल निर्माणको आशा सबैमा भए पनि सबै नागरिक जागरुक भए मात्रै देश समृद्ध बन्ने अध्यक्ष न्यौपानेले बताउनु भयो ।
चाडपर्व नजिँकिदै गएको साथै बर्षाको समय पनि सकिन थालेकोले टोलको सरसफाई गरिएको हो । बाटो सफा गर्नुका साथै सडक किनारामा घर निर्माणका सामाग्री नराख्न, आप्mनो घर अघि सधैं सफा राख्न, वृक्षारोपण गरी हरियाली बनाउन आग्रह गर्दै टोलको सबै क्षेत्रमा सरसफाई गरिएको हो ।

आन्दोलनका कारण सुरक्षा निकायहरु बिस्थापित भएकाले सुरक्षा चुनौती समेत बढेको भन्दै रातको समयमा टोलको सुरक्षाका लागि टोलबासीहरु आपंै गस्ती गर्न थालेको पनि अध्यक्ष न्यौपानेले बताउनु भयो । हरेक रात पालो मिलाएर टोलबासीहरु टोलको सुरक्षामा खटिन थालेको पुर्वेली टोल सुरक्षा समिति संयोजक अनन्त कटुवालले जानकारी दिनुभयो ।

रातको समयमा टोलमा कुनै शंकास्पद ब्यक्ति भेटिए नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउने गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
त्यसैगरी दमकको २ नम्बर वडामा पर्ने अरनिको चोक आसपास क्षेत्रका बासिन्दाले गाउँ घर सुरक्षा समिति गठन गरेर रात्रीकालिन गस्ती शुरु गरेका छन् । पछिल्लो समय आएको नयाँ परिस्थितीमा प्रहरी एकाईहरु पूर्णरुपले सञ्चालनमा नआएका कारण गाउँ टोलमा हुन सक्ने आपराधिक क्रियाकलापहरु रोक्न सो क्षेत्रका बासिन्दाले चुडामणी खनालको संयोजकत्वमा लक्ष्मी पौडेल सहसंयोजक रहेको २३ सदस्यीय सुरक्षा समिति गठन गरेका हुन् ।
सहसंयोजक पौडेलका अनुसार सो समितिमा आवद्ध घर धुरीबाट एक÷एक जना आवद्ध गराई विभिन्न समुह बनाएर आलोपालो रात्रीकालिन सुरक्षा गस्ती गरिनेछ ।

खनाल र घिसिङलाई दिइँदैछ यि मन्त्रालयको जिम्मेवारी

काठमाडौं/  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषदमा दुई जना मन्त्री थप्ने तयारी गर्नुभएको छ ।
पूर्वअर्थ सचिवसमेत रहनु भएका रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उर्जासहित तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ ।

घिसिङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु हुने भएको छ । उहाँहरुको शपथको तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

खुल्यो दमक नगरपालिकाको कार्यालय, सेवा प्रवाह अनिश्चीत, कार्यपालिका बस्दै

दमक/ भाद्र २३ र २४ मा जेनजी समुहले गरेको प्रदर्शनका क्रममा कार्यालयमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण झापाको दमक नगरपालिका कार्यालय सञ्चालन अनिश्चीत छ ।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापा, उपप्रमुख रेगिना भट्टराई र वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरु सो घट्नापछि आज दिउँसो करिब १.३० बजे पहिलो पटक, पत्रकारहरु र मानवअधिकारकर्मी, तथा दमकका शैक्षिक तथा नागरिक अगुवाहरुसहित कार्यालय प्रवेश गरेर त्यहाँको भौतिक अवस्था नियाल्ने क्रममा कार्यालयको अवस्था टिठ लाग्दो देखिएको छ ।

२४ गते भएको आगजनीका कारण नगरपालिकाको पुरानो प्रशासनिक भवन ( हाल स्वास्थ्य, कृषि , रोजगार शाखा लगायत रहेको संरचना)भित्र औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरुमा धुँवा उडिरहेको दृश्य देखिएको छ । प्रदर्शनकारीहरुले त्यहाँको स्वास्थ्य शाखामा रहेका सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराएको औषधि र औषधिजन्य सामग्री समेत जलाएको पाइएको छ ।
नगर सभा लगायतका अन्य सभा समारोहहरु हुने गरेको सभाकक्ष पूर्ण रुपमा जलेको पाइएको छ भने नयाँ प्रशासनिक भवनमा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कक्ष, सामाजिक विकास शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखाहरुमा रहेका सामानहरु पूर्णरुपमा जलेको पाइएको छ ।


त्यस्तै उपप्रमुखको कक्ष, सूचना प्रविधि शाखा, प्रशासन शाखा लगायतमा पनि टेवल, कूर्सी, दराज लगायत महत्वपूर्ण कागजातहरु जलेर खरानी भएका पाइएको छ । हालसालै सञ्चालनमा आएको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा रहेको अर्को नयाँ भवन र त्यसमा राखिएको ठुलो परिमाणमा रहेको सेनेटरी प्याड लगायतका सामान पनि जलेर नष्ट भएका छन् । दमक नगरपालिकामा आगजनीका क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले त्यहाँको जेसीबि, एम्बुलेन्स लगायतका अत्यावश्यकीय सेवाका साधनहरुमा समेत आगजनी गर्दा करोडौंको नोक्सानी भएको छ ।

आगजनीसँगै त्यहाँबाट कतिपय जिन्सी सामग्रीहरु धमाधम मानिसहरुले बोकेर निस्किँदै गरेका दृश्यहरु समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाहिर आइरहेका छन् । कतिपयले ति सामान सुरक्षाका लागि आफूले लगेको भन्दै नगरपालिका र प्रहरीको अनुरोधपछि सम्बन्धित निकायमा बुझाउन पनि थालेका छन् । नगर उपप्रमुख भट्टराईले मानवीय संवेदनाको समेत ख्याल नराखि प्रदर्शनकारीहरुले अत्यावश्यकीय सार्वजनिक सेवामा उपयोग हुने सामग्रीहरु, औषधि लगायतका सामानहरु समेत जलाएको घट्नाले दुखी बनाएको बताउनु भयो ।


श्रीलंका, बंगलादेश जस्ता देशहरुमा समेत आन्दोलनकै बलमा सत्ता परिवर्तन भएको तर ति आन्दोलनहरुमा यस किसिमको मानवीय संवेदनाको ख्याल राखेर आन्दोलन भएको दृष्टान्त सुनाउँदै घट्नाको गम्भिर अनुसन्धान र छानविन गरिनु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यपालिका बैठक बस्ने तयारी
यसैबीच नगर प्रमुख रामकुमार थापाले दमक नगरपालिकामा कतिपय मानिसहरुले पूर्वाग्रही भावना राखेर नियतवश यस किसिमको अमानवीय क्रियाकलाप गरेको सूचना प्राप्त भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । यो घट्नापछि अब स्थानीय सरकार कुन रुपमा, कहाँबाट ? कसरी ? अघि बढ्ने भन्ने बारे कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय लिइने नगर प्रमुख थापाको भनाई छ । उहाँले आइतबारनै कार्यपालिका बैठक बस्ने तयारी रहेको जानकारी पनि दिनु भयो ।
शनिबार क्षतिग्रस्त अवस्थाबारे जानकारी लिन वडाध्यक्षहरु हरिप्रसाद न्यौपाने, प्रजापति सापकोटा, नविन बराल, पुण्यप्रसाद दाहाल, टेकबहादुर थापा, धर्मप्रसाद दाहाल, कुबेर भट्टराई, राजेन्द्र भण्डारी , कार्यपालिका सदस्यहरु शारदा सापकोटा, लोकबहादुर धिमाल, ख्यामकुमारी परियार लगायत जनप्रतिनिधिहरु, रेडक्रसकर्मी लिला गुरागाइँ, नेपाल मानव अधिकार संगठनका डा. केपी सुवेदी, दमक बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख यज्ञराज गिरी, पूर्व क्याम्पस प्रमुख एवं मानवअधिकारवादी उत्तम भट्टराई, एनप्याव्सनका नेता जयबहादुर श्रेष्ठ, प्याव्सनका नेताहरु कोषराज प्याकुरेल, जनार्दन मैनाली लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

 

आलोचनापछि लामिछाने कारागार फर्किए

काठमाडौं/ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने नक्खु कारागार फर्किएका छन्।  लामिछाने भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाको कारण देखाउँदै नक्खु कारागारबाट निस्किएका थिए।

यसरी निस्किएकामा उनको चर्काे आलोचना भएपछि त्यसको स्पष्टिकरण दिँदै आज कारागार फर्किएका हुन्। सहकारी ठगी मुद्दामा पूर्पक्षका लागि उनी थुनामा छन्।

यसअघि उनले आजै आफ्नो जन्मदिनको उपहार सम्झेर कारागार फर्किएको उल्लेख गरेका थिए। उनले अब भने स्वच्छ न्याय पाउने आशा पनि व्यक्त गरेका छन्। थाहा खबरबाट

झापामा फेरियो निषेधाज्ञाको तालिका

दमक/ झापाका तीन स्थानीय तहमा प्रशासनले आज रातभरका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अधिकारीले आज शनिबार साँझ जारी गर्नुभएको सूचना अनुसार दमक नगरपालिका क्षेत्र, विर्तामोड र भद्रपुरको आशिंक क्षेत्रमा राती ८ बजेदेखि आइतबार बिहान ५ बजे सम्मका लागि निषेधाज्ञा लागू हुनेछ ।  निषेधाज्ञा तोकिएको क्षेत्रमा सो अवधिमा पाँच जना भन्दा बढी मानिस भेला हुन, कुनै पनि किसिमका सभा, जुलुश, प्रदर्शन आदी गर्न पाइनेछैन ।
भाद्र २३ र २४ गते भ्रष्टाचार अन्त्य र शासकीय सुधारमा व्यापक जनदबाबका लागि भएको व्यापक जनप्रदर्शन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितीका कारण दिउँसो समेत लगाइँदै आएको कर्फयू हटाएर रातको समयमा मात्रै निषेधाज्ञा क्षेत्र तोकिएको हो ।
जिल्लास्थित सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा आज बसेको सुरक्षा बैठकले जेन–जीको आन्दोलन टुंगिएर सुरक्षास्थिती सहज बन्दै गएको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ ।

झापामा सुरक्षा अवस्था सहज बन्दै, तत्काललाई कर्फ्यू हटाइयो

दमक/ भाद्र २३ र २४ गते भ्रष्टाचार अन्त्य र शासकीय सुधारमा व्यापक जनदबाबका लागि भएको व्यापक जनप्रदर्शन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितीका कारण असामान्य बनेको जनजिवन आजदेखि क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ ।
परिस्थितीलाई नियन्त्रणमा लिन पछिल्लो चार दिनयता लगाइएको कर्फयू तथा निषेधाज्ञा समेत आजदेखि अर्को सूचना जारी नभए सम्मका लागि स्थगित गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
जिल्लास्थित सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा आज बसेको सुरक्षा बैठकले जेन–जीको आन्दोलन टुंगिएर सुरक्षास्थिती सहज बन्दै गएकाले तत्काल अर्को सूचना जारी नभईञ्जेल सम्मका लागि यसअघि लगाइँदै आएको कर्फयू हटाउने निर्णय गरिएको हो ।
बैठकले अझै पनि जिल्लाका कतिपयस्थानमा प्रहरी एकाईहरु नभएकाले सबै सुरक्षा एकाईहरुबीच एकापसमा प्रभावकारी समन्वय र सूचना आदनप्रदान गरी शान्ती सुव्यवस्था र अमनचयन कायम राख्ने पनि निर्णय गरेको छ । प्रहरी निकायको एकाई नभएको अवस्थामा रातको समयमा लुटपाट, आगजनी, हत्या तथा अन्य उच्छृखंल गतिबिधि हुन सक्ने सम्भावनालाई आजै अपरान्ह बस्ने सुरक्षा बैठकमा छलफल विश्लेषण गरि आवश्यक निर्णय लिइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
बिद्यालयहरु खुल्ने संकेत
यसैबीच पछिल्लो घट्नाक्रमका कारण बन्द रहेका झापाका बिद्यालयहरु आइतबारदेखि खुलाउन सकिने अवस्था बन्दै गएको छ । बालबालिका, तथा बिद्यालय सुरक्षाका दृष्टिकोणले र कर्फयू आदेशका कारण रोकिएको पठनपाठनलाई छिटो सूचारु गराउने बिषयमा शैक्षिक सरोकारवालाहरु संवाद र छलफलमा रहेका जनाइएको छ । कुनै अप्रिय घटना नभएको अवस्थामा निजी बिद्यालयहरु खुलाउने बिषयमा छलफल हुँदैछ ।

 

नेपालमा अन्तरिम सरकार गठनको श्रृखंला

नेपालमा अन्तरिम सरकारहरू प्रायः राजनीतिक संक्रमणकालमा बनेका पाइन्छ । २००७ सालमा राणा शासनपछि, २०४६ सालमा पञ्चायतपछि, २०६३ सालमा राजतन्त्रको सक्रिय भूमिका अन्त्यपछि,
२०७० सालमा संविधानसभा विघटनपछि पनि अन्तरिम सरकार बनेका थिए ।

यसपटक भाद्र २३ र २४ गते युवा बिद्यार्थीहरुको ठुलो समुहले गरेको प्रदर्शन र सो क्रममा विकसित भएका घट्नाक्रमहरुले मुलुकमा अन्तरिम सरकारको खाँचो देखिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायधीश समेत रहनुभएकी ७८ बर्षीया सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा आज शुक्रबार राती झण्डै १० नियुक्त गर्नु भएको हो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले उहाँलाई सपथ समेत गराउनु भएको छ । सपथ लगत्तै उहाँले देश बचाउनुस् भन्दैे संक्षिप्त शुभकामना दिनु भयो ।

सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, राष्ट्रपति पौडेलबाट सपथ

अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सपथ लिनु भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई शुक्रबार राती करीब ९.४० बजे प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउनु भएको हो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ लिएकी कार्कीलाई राष्ट्रपति पौडेल , उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद, पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई लगायत जेन–जेका प्रतिनिधि यूवाहरुले बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । राष्ट्रपति  पौडेलले प्रधानमन्त्री  कार्कीलाई देश बचाउन शुभकामना  दिनु भएको छ ।

राष्ट्रपति–सेना प्रमुख र आन्दोलनकारीबीच निर्णायक वार्ता हुँदै

जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि नेपाली सेनाको सक्रिय समन्वयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र ‘जेनजी’ युवा प्रतिनिधिहरूबीच आज महत्वपूर्ण वार्ता हुँदैछ । यो छलफलले अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रियालाई औपचारिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाममा जेनजी प्रतिनिधिहरूले सहमति जुटाइसकेका छन् ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले हिजोदेखि नै जेनजी प्रतिनिधिहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएका जानकारी दिनु भयो ।   आजको बैठकले ठोस निकास निकाल्नेमा सेना विश्वस्त देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध युवाहरूले गरेको आन्दोलनमा १९ जनाको ज्यान गएपछि राजीनामा दिएका थिए । युवा आन्दोलनको मुख्य माग नै ताजा जनादेशका लागि अन्तरिम सरकार गठन भएकाले त्यसै दिशातर्फ प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

जेनजीबाट प्रस्तावित पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले समेत सार्वजनिक रूपमा समर्थन जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत कार्कीको नेतृत्वलाई आफ्नो समर्थन रहेको जानकारी दिएका थिए । प्रधानसेनापति सिग्देलले यसअघि नै विभिन्न पक्षहरूसँगको छलफल गरिसकेका छन् ।

यस क्रममा जेनजी युवाका प्रतिनिधिहरू, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ र दुर्गा प्रसाईंसँग पनि उनले परामर्श गरेका थिए । हर्क साम्पाङले पनि सुशीला कार्कीको नाममा समर्थन व्यक्त गरिसकेका छन् भने दुर्गा प्रसाईंले देशले निकास पाउने गरी जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि आफूलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन् ।

जेनजी युवाहरूले भर्चुअल माध्यमबाट गरेको सर्वेक्षणमा सुशीला कार्कीको नाममा व्यापक समर्थन देखिएको थियो । कार्कीले पनि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने जेनजीको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकी छन् ।