आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि अब व्यवसायी, बैंकर, अर्थशास्त्री र सर्वसाधारणको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ मोडिएको छ । आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन प्रवर्द्धन र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न मौद्रिक नीतिको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ । तर विगत केही वर्षयता मौद्रिक नीतिले न त जनविश्वास जित्न सकिरहेको छ न त अर्थतन्त्रको मूलधारमा निर्णायक सुधार ल्याउन सफल देखिएको छ । यो अवस्था केवल एक नीतिगत कमजोरी नभई समग्र नियामक संयन्त्र, सरकार, बैंक, बजार सम्बन्ध र नीतिगत सोचको गहिरो विचलनलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।
नेपालमा मौद्रिक नीतिको परिभाषा अझै घोषणामुखी ढाँचामा सीमित देखिन्छ । हरेक वर्षको नीति सार्वजनिक भएपछि केही दिन चर्चाको केन्द्रमा रहन्छ विश्लेषण र प्रतिक्रिया आउँछन् तर त्यसपछि न त मूल्याङ्कन गरिन्छ न त कार्यान्वयनमाथि संवाद हुन्छ । मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थानको दिशानिर्देशक बन्नुको सट्टा दिशाहीन घोषणापत्रमा सीमित बन्न थालेको छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण, ब्याजदर सन्तुलन, कर्जा प्रवाहको पारदर्शिता र लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण जस्ता विषयमा नीतिको मौनता दिनप्रतिदिन झनै स्पष्ट हुँदै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रयोग गरिँदै आएका मौद्रिक उपकरणहरू जस्तै बैंक दर समायोजन, अनिवार्य नगद सञ्चिति अनुपात, ऋण प्रवाह सीमा, चालु खाता घाटाको नियन्त्रण समयसापेक्ष परिमार्जन नहुँदा ती अब अप्रभावकारी बन्दै गएका छन् । बैंकरहरू जोखिम लिन डराउँछन् सहकारीहरू अनियन्त्रितरूपमा चलेका छन् लघुवित्तले चक्रवृद्धि ब्याज लगाएर ऋणभार सिर्जना गरेका छन् । यस्ता प्रतिकूल अवस्थाहरूबीच मौद्रिक नीतिले कुनै प्रभावकारी चासो देखाउन सकेको छैन ।
२०५९/०६० सालदेखि सार्वजनिकरूपमा घोषित मौद्रिक नीति प्रारम्भिक वर्षहरूमा अपेक्षाकृत प्रभावकारी देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा त्यसको प्रभावकारिता निरन्तर खस्कँदै गएको छ । मुद्रास्फीति दर ८–९ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा मध्यम र निम्न आय भएका नागरिकको जीवनस्तर प्रभावित भएको छ । खाद्य वस्तु, यातायात, आवासदेखि स्वास्थ्यसम्मको मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाएको छ । यसले उपभोग घटाउँछ, उत्पादन घटाउँछ, रोजगारी संकुचित हुन्छ र अन्ततः देशको अर्थतन्त्रमा स्थगनको स्थिति आउँछ । यस चक्रलाई तोड्ने जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिको हो तर हालसम्म त्यो जिम्मेवारी निर्वाह हुन सकेको छैन ।
सहुलियत कर्जाको नाममा गरिब, युवा, महिला, विपन्न र सीमान्तकृत वर्गको नाम लिइए पनि व्यवहारमा भने कर्जाको पहुँच सधैं शक्तिशाली, पहुँचवाला र शहरी क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा केन्द्रित देखिन्छ । सहुलियत कर्जाले गरिबको जीवनस्तर उकास्न सक्नुको साटो समाजमा असमानता बढाउने माध्यम बनेको छ । मौद्रिक नीतिमा पारदर्शी कार्यान्वयन संयन्त्र, लक्षित अनुगमन र प्रभाव मूल्याङ्कनको संयन्त्र नहुँदा यो चुनौती थप जटिल बनेको छ ।
युवाशक्ति र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका लाखौं नेपालीको श्रम, सीप र पूँजीलाई उत्पादनमा प्रयोग गर्ने अवसर मौद्रिक नीतिले तयार गर्न सकेको छैन । उनीहरूका लागि स्टिमुलेसन प्याकेज, सहुलियत ऋण, उत्पादनमूलक उद्यमको लागि अनुदान वा स्टार्टअप प्रवर्द्धन कार्यक्रम मौद्रिक नीतिले समावेश गर्नुपर्ने हो हालसम्म त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । बरु बेरोजगारीको चपेटामा परेका ती युवाहरू पुनः विदेशिन बाध्य छन् जसले दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक संकट निम्त्याउने सम्भावना बलियो बनाएको छ ।
नेपालमा मौद्रिक नीति अझै पनि परम्परागत संरचनाभित्र सीमित देखिन्छ । प्रविधिको युगमा वित्तीय प्रविधि, डिजिटल बैंकिङ, अनलाइन क्रेडिट स्कोरिङ, ब्लकचेन, डिजिटल मुद्रा नियमन जस्ता मुद्दा मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । मौजुदा नीतिमा यस्ता विषयहरूलाई औपचारिक र कार्यान्वयनयोग्यरूपमा समेट्ने प्रयास झल्किएको छैन । क्रिप्टो करन्सी जस्तो चुनौतीपूर्ण विषयमा स्पष्ट नीति नहुनु फिनटेक प्लेटफर्मको नियमनबारे दिशानिर्देशन नहुनु वा डिजिटल कारोबारको सुरक्षित प्रवर्द्धन नहुनु ती सबै मौद्रिक नीतिको अदक्षता र ढिलासुस्तीका प्रमाण हुन् ।
त्यसैगरी निष्क्रिय पूँजी र कोषहरू जस्तै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने गरी उपयोग गर्ने नीति निर्माण हुन सकेको छैन । यस्ता विशाल कोषहरू कृषिमा, पूर्वाधारमा, स्टार्टअप वा लघु उद्यममा लगानी हुने हो भने आर्थिक पुनरुत्थानको मार्ग प्रशस्त हुन सक्थ्यो । न मौद्रिक नीतिले यस्ता प्रस्तावहरू ल्याएको देखिन्छ न त कार्यान्वयन गर्ने निकायमा त्यो इच्छाशक्ति देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका केन्द्रीय बैंकको रूपमा सिमित छैन अब यसको भूमिका आर्थिक सन्तुलनकर्ता, पूर्वचेतावनी संयन्त्र सञ्चालनकर्ता र वित्तीय बजारको अभिभावकको रूपमा पुनः परिभाषित गरिनुपर्छ । हालको मौद्रिक नीति सूचनाको पारदर्शिता, जोखिमको पूर्वअनुमान, नीति बजार समन्वय तथा वित्तीय संवादमा कमजोर देखिएको छ । यसले केवल औपचारिक घोषणामै सीमित नीति निर्माण परिपाटीलाई झल्काउँछ ।
नेपालमा योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच नीतिगत समन्वयको गहिरो अभाव छ । बजेटले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले समर्थन दिनुपर्ने हो त्यस्तो समन्वय नहुनाले नीति निर्माण नै विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । नीति निर्माणका क्रममा साझा डाटाको अभाव, संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरी तथा मूल्याङ्कनको सामूहिक प्रणाली नहुनुले नीति नै अव्यवस्थित बनाएको छ ।
नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता नहुनु अर्को गम्भीर चुनौती हो । निजी क्षेत्र, सहकारी संघसंस्था, श्रमिक प्रतिनिधि, लघुवित्त संस्था, उपभोक्ता समूहजस्ता निकायको सुझाव, आवश्यकता र अनुभवलाई नीतिमा समेट्न नसक्दा मौद्रिक नीति व्यवहारभन्दा अलग्गिएको देखिन्छ । यो नीति केवल केन्द्रीय बैंकका उच्च तहका अधिकारीहरूको निर्णयमा सीमित हुँदै गएको छ ।
यस्ता अवस्थाहरूमा अब आवश्यक छ । मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा प्रणालीमा जानु प्रत्येक नीति, कार्यक्रम वा उपकरणको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी तत्काल सुधार गर्न सक्ने ‘फीडब्याक लूप’ प्रणाली मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्छ । नीति स्थायित्वको नाममा ‘फ्रोजन पालिसी’ अपनाउनुले संकट व्यवस्थापन असम्भव बनाउँछ ।
अबको मौद्रिक नीति घोषणापत्र होइन, रणनीतिक दस्तावेज हुनुपर्छ । यसमा विगतको आत्मसमीक्षा, वर्तमानको यथार्थपरक मूल्याङ्कन र भविष्यप्रतिको ठोस योजना समेटिनुपर्छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण, वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन, सहुलियत कर्जाको लक्षित वितरण, डिजिटल प्रविधिको समुचित प्रयोग, निष्क्रिय पूँजीको उत्पादनशील परिचालन यी सबै विषय समेटिएको समावेशी र उत्तरदायी मौद्रिक नीति अबको आवश्यकता हो ।
अब समय आइसकेको छ कि हामी मौद्रिक नीतिलाई कागजमा सीमित नबनाई नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आर्थिक यन्त्र बनाऔँ । यसका लागि नेतृत्वको राजनीतिक इच्छाशक्ति, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, निजी क्षेत्रको उत्तरदायित्व र नागरिक समाजको सशक्त सहभागिता अपरिहार्य छ । नीति बनाउने हो भने जनताका लागि न कि घोषणाका लागि । त्यसैले अबको मौद्रिक नीति निर्णायक, संवेदनशील र समर्पित बन्नैपर्छ ।
(लेखक– बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )
