ओली सरकार एक बर्षको नजिक – एक समीक्षा

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नै लाग्दा यसको कार्यसम्पादनलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ । सत्तापक्षले यो अवधिलाई ‘सन्तोषजनक’ र ‘स्थायित्वको सुरुवात’ भन्दै गर्दा सत्ता साझेदार दलहरूबाटै असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् भने विपक्षी दलहरूले सरकार ‘पूर्णतः असफल’ भएको कठोर टिप्पणी गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि
दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन पाएको सरकारसँग जनताको अपेक्षा अत्यधिक भए पनि त्यसअनुसार परिणाम आउन नसकेको सत्ता साझेदार दलहरूले नै स्वीकारेका छन् । गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत सरकारको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुरूप नभए पनि बाहिर प्रचार भएजस्तो निराशाजनक नरहेको बताउँछन् । ‘ठूला दल मिलेर बनेको सरकार भएकाले अपेक्षा धेरै थिए । बजेट अझै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो तर निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास भएको छ, जुन सकारात्मक हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नै लाग्दा यसको कार्यसम्पादनलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ । सत्तापक्षले यो अवधिलाई ‘सन्तोषजनक’ र ‘स्थायित्वको सुरुवात’ भन्दै गर्दा सत्ता साझेदार दलहरूबाटै असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् भने विपक्षी दलहरूले सरकार ‘पूर्णतः असफल’ भएको कठोर टिप्पणी गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि
दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन पाएको सरकारसँग जनताको अपेक्षा अत्यधिक भए पनि त्यसअनुसार परिणाम आउन नसकेको सत्ता साझेदार दलहरूले नै स्वीकारेका छन् । गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत सरकारको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुरूप नभए पनि बाहिर प्रचार भएजस्तो निराशाजनक नरहेको बताउँछन् । ‘ठूला दल मिलेर बनेको सरकार भएकाले अपेक्षा धेरै थिए । बजेट अझै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो तर निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास भएको छ, जुन सकारात्मक हो,’ उनले भने ।

विवाद र आलोचनाको घेरामा सरकार
एक वर्षे कार्यकालमा सरकारले अनेकौं विवाद र आलोचनाको सामना गर्नुपर्‍यो । गत असोजको बाढीपछिको कमजोर सरकारी प्रतिकार्य, फागुनमा चर्किएको राजतन्त्र पक्षधरको आन्दोलन र कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट बर्खास्त गरिएको घटनाले सरकारको छविमा धक्का पुग्यो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ प्रश्न गर्छन्, ‘राम्रो काम गर्दागर्दै कुलमानलाई हटाउनुपर्ने के कारण थियो ? दुईतिहाइको सरकारले अघिल्लो जति पनि राम्रो काम गर्न सकेन ।’

गृहमन्त्रीसमेत मुछिएको भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्नु र सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्नु जस्ता घटनाले राजनीतिक वातावरण थप तरंगित बन्यो । रास्वपाले आफ्ना सभापतिमाथिको मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेको छ भने सरकारले विपक्षीका आवाज दबाउन साइबर कानुनको दुरुपयोग गरेको आरोपसमेत लागेको छ ।

कूटनीतिमा असन्तुलनको आशंका
कूटनीतिक मोर्चामा पनि सरकारको प्रदर्शनलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभापछि चीन भ्रमण गरे पनि छिमेकी भारतबाट औपचारिक भ्रमणको निम्तो पाउन लामो समय कुर्नुपरेको विषयलाई कूटनीतिक असन्तुलनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता महत भन्छन्, ‘छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै चीनसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेर लगानी भित्र्याउन थप पहल गर्नुपर्छ ।’