धनकुटा/ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) कोशी प्रदेश समितिको बैठक केही विवाद र भनाभनका बिच सम्पन्न भएको छ । बैठक सहभागी कतिपयले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पठाएको अन्तरपार्टी निर्देशन को ६ नम्बर बुँदा सच्याउनु पर्ने माग गरेका थिए ।
उनीहरूले यस्तो माग गरेपछि धनकुटा बैठकमा होहल्ला र तमासाको स्थिति भएको एक नेताले बताए ।
बैठकमा प्रदेश सदस्य रोशन बस्नेत, डीबी कार्की, अञ्जु पाण्डे र भोजपुरका एमाले अध्यक्ष मकर खड्कालगायतले अपानिको ६ नम्बर बुँदा सच्याउन माग गरेका थिए । अपानिको ६ नम्बर बुँदामा विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ ।
‘केन्द्रीय कमिटीको अपानि १२ को बुँदा नं. ६ मा पूर्व राष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुन नहुने भन्ने निर्देशनात्मक निर्णयले पार्टी सदस्यहरू निराश भएका छन्, दुःखी भएका छन्,’ बैठकमा आफ्ना कुरा राख्दै प्रदेश सदस्य रोशन बस्नेतले भने, ‘यो निर्णयले मिसन ८४ मा गम्भीर असर गर्ने अवस्था छ । त्यसैले केन्द्रीय कमिटीको यो निर्णय सच्याउन आम कार्यकर्ताको माग छ ।’ बस्नेतले त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै खराब भएको आशयले कुरा राखेका थिए । उनले भने, ‘पानी र बानी माथिबाटै सङ्लो हुनु आवश्यक छ ।’
यस्तै बैठकमा आफ्ना कुरा राख्दै भोजपुरका एमाले अध्यक्ष खड्काले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने विषयले भूगोलमा समस्या हुने स्थिति रहेको बताएका थिए । ‘नेताहरूले यो विषयको हल गर्नु पर्यो,’ खड्काले भने ।
यस्तै एमाले प्रदेश सदस्य अञ्जु पाण्डेले पार्टी नेतृत्वले विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको अध्याय समाप्त भएको भनेर बैठकमा निर्देशन गरेको बताइन् । ‘नेताहरूका अनुसार अब विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक पुनरागमन हुनेछैन भन्ने थियो,’ पाण्डेले भनिन्, ‘त्यसपछि हामीले बैठकमा पार्टीको निर्णय प्रक्रिया र समयमाथि प्रश्न उठायौँ । यदि पुनरागमन रोक्नु नै थियो भने पहिले पार्टी सदस्यता किन नवीकरण गरियो र लेबी किन लिइयो ?’
उनले यस कदमलाई पार्टी निर्माण गर्ने नेतामाथिको अपमान भन्दै वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो पद संकटमा पर्ने देखेर मात्र यस्तो निर्णय लिएको आरोप लगाइन् । उनले मदन भण्डारीको सेतो हात्ती पाल्न सकिँदैन भन्ने विचारलाई उद्धृत गर्दै विद्या भण्डारीले राज्य सुविधा त्यागेर राजनीतिमा आउन खोज्दा रोक लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताएकी थिइन् । एक पछि अर्को गरी भण्डारीको पक्षमा नेताहरु बोल्न थालेपछि प्रतिवाद सुरु भएको थियो । यसरी प्रतिवाद गर्नेहरूमा झापाका होम थापा, निर्मला सिवाकोटी, मातृका भट्टराई र सङ्खुवासभाका खड्ग राई रहेका थिए ।
एमालेका प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले पनि पूर्वराष्ट्रपतिको विषय बैठकमा उठेको बताए । ‘बैठकमा केही सदस्यहरूले अपानि–१२ को बुँदा नम्बर ६ सच्याउनुपर्ने विषय उठाएका हुन् । तर, अन्तरपार्टी निर्देशन छलफलका लागि नभई कार्यान्वयनका लागि हो । यो त्यति महत्वको भएन,’ खतिवडाले भने, ‘एक जना साथीले अलिकति विचार गर्न सकिने भए पार्टीमा के भो र काम गर्छु भन्नेलाई भनेर भन्नुहुन्थ्यो । अरू साथीहरूले खण्डन–मण्डन त्यसमा.. तमासै भइगो फेरि । अनि त्यो पनि ओझेलै पर्यो ।’
उता एमाले खोटाङका अध्यक्ष देवविक्रम चाम्लिङले भने सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र भोजपुरलाई छुट्टै प्रदेश बनाउन माग गरेका थिए । ‘खोटाङमा विकास बजेट केही नआएको र झापामा मात्रै गएकोले सोलु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र भोजपुरलाई छुट्टै प्रदेश बनाउन माग गर्दछु ।’
उनले खोटाङ विकासमा पछि परेको र राज्यबाट हेपिएको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेका थिए । उनले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै खोटाङमा मुख्य राजमार्गबाहेक जम्मा १२.७ किलोमिटर मात्रै पक्की सडक रहेको र त्यसमध्ये पनि करिब १०.९ किलोमिटर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएको बताए । राज्यको लगानी नगण्य भएको उनको तर्क थियो । कि त समानुपातिक विकासको हिस्सा दिनुपर्यो, नत्र छुट्टै गरी खान देऊ (छुट्टै प्रदेश बनाऊँ) भन्ने आशयको माग राखेको उनले पनि स्पष्ट पारे । यो माग खोटाङ, सोलुखुम्बु, भोजपुर र ओखलढुङ्गालाई मिलाएर बनाउनुपर्ने भन्ने थियो ।
बैठकमा खोटाङ, भोजपुर, ओखलढुंगा जस्ता पहाडी जिल्लाका एमाले सांसदहरूले भने काम देखाउने बेलामा बजेट नदिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘प्रदेश सरकारले बजेट नपठाएको र काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो पर्याप्त आयो,’ बैठकमा सहभागी अर्का नेताले भने, ‘मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने प्रदेशको बजेट घटेर आएको र नपुग बजेट केन्द्रबाट ल्याउने प्रयास गर्ने जवाफ दिनुभयो ।’
एमाले बैठकले १४ बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ । यस्तै भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनका लागि सुझाव संकलन गर्न प्रदेश संगठन विभाग प्रमुख राजकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको अध्यक्ष खतिवडाले जानकारी दिए । जिल्लाहरूले भदौ १० गतेभित्र सुझाव पठाइसक्नुपर्ने उनले बताए । बैठकमा ४२ जना सदस्यले धारणा राखेका थिए । जसमा विधान, प्रदेश कमिटीको कार्यप्रणाली, कोशी प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता र बजेट नपरेको जस्ता विषयमा छलफल भएको खतिवडाको भनाइ छ । रातोपाटीबाट
