दमक/ सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा रेवतराज पुरी भनिने गगन पुरी र नापी कार्यालयका कर्मचारी ९ जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरु मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले पुरीलाई एक वर्ष कैद र २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । पुरीसँगै ९ जनालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कसुरदार ठहर गरेको हो ।
अरू आरोपितहरूको जग्गा जफत हुने ठहर भएको छ । दमक नगरपालिका वडा नं १३ र १४ मा पर्ने रतुवा र दिपिनी खोला आसपास क्षेत्रको नदी उकास जग्गा व्यक्तिको नाममा कागजात मिलाएर नामसारी गरेको प्रकरणमा नापी र मालपोतका कर्मचारी, जग्गाधनी र बिचौलियालाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, सर्वेक्षक सीताराम यादव, सर्वेक्षक विन्देश्वर पञ्जियार, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुक, सर्वेक्षक विष्णुदेव यादव, अमिन ललितकुमार मण्डल, नायब सुब्बा रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, सर्वेक्षक रामकुमार दास र सर्वेक्षक गणेश कुमार धिमालको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको भन्दै विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।
उनीहरूले पर्ती खाली रहेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वावसी प्रक्रियाबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको नाउँमा दर्ता गरे गराएको देखिएको अदालतको ठहर छ । विशेष अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको झण्डै आठ सय रोपनी जग्गा जफत (सरकारीकरण हुने) फैसला गरेको छ । ९ जना बाहेक अरु सबै आरोपितहरूले सफाइ पाएका छन् । खोलाले धार परिवर्तन गर्दा बनेको टारलाई स्थानीयहरू बोलीचालीमा ‘बालुवाटार’ भन्छन् ।
पुरी र उनको परिवारले आफ्नो नाममा आएको जग्गा केही वर्ष राखेर २०७० को दशकको सुरुवातदेखि धमाधम बिक्री गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ । उनी र परिवारको नामबाट मात्रै करिब सयपटक भन्दा बढी जग्गा पास भएको थियो ।
२०६६ सालदेखि नै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सुरु भएको त्यो जग्गा २०७० को दशकको सुरुवातमा आइपुग्दा पुरीको समूहले करिब २ सय रोपनी कब्जा गरिसकेको थियो ।
२०७६ माघमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले रतुवा खोला किनाराको जग्गा अतिक्रमणवारे छानबिन गरेको थियो । सीआईबीकै प्रतिवेदनमा आधारित भएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले गगन पुरी लगायतको समूह विरुद्ध किर्ते मुद्दा दर्ता गरेको थियो, जुन अहिले पनि जिल्ला अदालतमा नै विचाराधिन छ ।
६ फागुन, २०८०मा मात्रै विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर त्यसलाई बेचेर सम्पत्ति बढाएको नाममा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा माओवादी नेता गगन पुरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
