सरकारले खारेज गर्यो भुमि आयोग

झापा/ सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत आयोग खारेज भएको हो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गरेको थियो ।
अध्यादेशबाट भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२(क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) खारेज गरिएको छ ।
आयोगको सट्टा सरकारले कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । ऐनमा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोग खारेजीसँगै यस अघि भुमि समस्या समाधान आयोगमा परेका भुमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि परेका देशभरका करिब १२ लाख आवेदकहरु अन्योलमा परेका छन् । तत्कालिन सरकारले २०८१ पुषमा झापामा मदन अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगमा मात्रै ५० हजार ७ सय आवेदन परेका थिए । ति मध्ये करिब एक हजारले जग्गाको स्वामित्व पाएका थिए भने अन्य प्रकृयामा रहेका थिए । आयोगले स्थानीय तह मार्फत भुमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुबाट आवेदन लिँदै आएको थियो । आवेदनहरुमाथि छानबिन गरेर आयोगको कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित आवेदकको भुमि समस्या समाधान गरिँदै आएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले गरे दमक क्याम्पसमा आधुनिक पुस्तकालय भवन शिलान्यास

दमक/ दमकस्थित दमक बहुमुखी क्याम्पसमा आधुनिक प्रबिधिसहितको पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सोमबार क्याम्पस परिसरमा निर्माण गरिने भवनको शिलान्यास गरेका छ्न ।
प्रदेश सरकारको कुल १ करोड ७९ लाख रुपैयाँको लागतमा २०८५ बैशाख सम्ममा बनाइने सो भवनमा अन्डर ग्राउन्ड चमेना गृह समेत रहने क्याम्पसले जनाएको छ ।
क्याम्पस संचालक समितिका अध्यक्ष ढुण्डीराज भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको शिलान्यासमा दमक नगर प्रमुख रामकुमार थापा सहभागी भएका छन् ।
शिलान्यास समारोहपछिको औपचारिक कार्यक्रममा भने नगर प्रमुख थापा सहभागी नभई हिंडेका थिए ।
औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले दमक क्याम्पसको गौरवपूर्ण इतिहास भएको बताउँदै यसले पछिल्ला दिनहरुमा शैक्षिक गुणस्तरमा समेत राम्रो फड्को मारेको आफूले पाएको बताए । उनले मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुर भन्दा पनि धेरै बिद्यार्थी अध्ययन गर्ने क्याम्पसको रुपमा यो क्याम्पसले रेकर्ड बनाउन सफल भएको भन्दै प्रशंसा गरे ।
उनले कोशी प्रदेश सरकारले अन्तराष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा कम्तीमा ३० वटा सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक बिकासका लागि पहलकदमी लिएको चर्चा पनि गरे ।
कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुबाट तराई तर्फ बसाइँसरी आउनेको दर उच्च हुँदा प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिएको प्रदेशको ठुलो भुभाग रित्तिन सक्ने सम्भावनालाई राम्रो संकेतका रुपमा बुझ्न नसकिने बताउँदै पहाडी जिल्लामा समेत सरकार शिक्षा क्षेत्रसँगै आर्थिक चलायमानका लागि पर्यटकीय बिकासलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले आगामी बर्षको नीति कार्यक्रमहरु अघि सार्ने उल्लेख गरे ।

औपचारिक कार्यक्रममा क्याम्पस प्रमुख यज्ञराज गिरीले प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले संघीय सरकारको अनुदान सहयोगमा क्याम्पसको प्रशासनिक भवन निर्माण शुरु गरिएता पनि पछिल्लो समय सरकारले बजेट कटौती गरिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सो अवसरमा क्याम्पस सञ्चालक समितिका पुर्व अध्यक्ष सुरेश सुब्बाले पनि शुभकामना मन्तव्य राखे । क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भण्डारीले बिद्यार्थीहरुलाई अधिकतम सेवा सुविधासहित क्याम्पसमा सहज वातावरणमा अध्ययनको वातावरण बनाउन सञ्चालक समिति प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।

 

कमलका ४ हजार बालबालिका र १४ सय आमाको पोषण जाँच गरिँदै

झापा/ झापाको कमल गाउँपालिकामा सुनौलो हजार दिनका आमा र ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको अवस्था पहिचान गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरु सक्रिय भएका छन् ।
बालबालिकाको पोषण अवस्था पहिचान तथा सुधार गर्ने उद्देश्यले कमल गाउँपालिकामा ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ सफल बनाउन स्वास्थ्यकर्मीहरु सक्रिय भएका हुन् ।
नेपाल सरकारको देशव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको सो अभियान गाउँपालिकाका सात वटै वडामा एकैसाथ अघि बढाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार ढकालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अभियान सुरु गर्नुअघि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुई दिने तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई एक दिने अभिमुखीकरण प्रदान गरी दक्ष बनाइएको थियो ।
स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको यस अभियानमा सुनौलो हजार दिनका आमासहित बालबालिकाको पोषण अवस्था पहिचान गरिने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दिपक दाहालले जानकारी दिए ।
अभियान अन्तर्गत बालबालिकाको उचाइ, तौल तथा पाखुराको मध्य भागको परिधि मापन गरी पोषण अवस्था निर्धारण गरिनेछ ।
अभियानमार्फत ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका करिब ४ हजार बालबालिका तथा करिब १ हजार ४ सय आमाहरूको पोषण परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । वैशाख १५ देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन भइरहेको यस अभियानले कुपोषणको शीघ्र पहिचान गरी समयमै उपचार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग र्पुयाउने विश्वास लिइएको छ ।
अभियानका क्रममा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा नजिकका स्वास्थ्य संस्थामार्फत घरघर तथा टोलटोलमा पुगेर बालबालिकाको पाखुराको परिधि मापन गरिनेछ । साथै, कुपोषित बालबालिकाका अभिभावकलाई बहिरङ्ग सेवामार्फत तयारी उपचारात्मक खानाको विधिबारे जानकारी प्रदान गरिनेछ ।
नेपाल सरकारको योजना अनुसार अभियान स्वास्थ्य संस्था, खोप केन्द्र, सामुदायिक क्लिनिक, वडा कार्यालय, सामुदायिक भवन तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।
३० बालबालिकाको परीक्षण
यसैक्रममा अभियानको पहिलो दिन कमल गाउँपालिका–२ नं वडाको मिलन टोलमा स्क्रिनिङ्ग शिविर सञ्चालन गरी ५ वर्ष मुनिका ३० जना बालबालिकाको पोषण लेखाजोखा गरिएको छ ।
शिविरमा सी.अ.न.मी. निरीक्षक गीता मंग्रान्ती र अ.न.मी. झुमादेवी ढुङ्गाना खटिएका थिए भने महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका उषा दाहालले समुदायस्तरमा सहजीकरण गरेकी थिइन् ।
अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि अझ व्यापक रूपमा पोषण लेखाजोखा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेका छन् ।

कुपोषणलाई घरदैलोमै पहिचान गरी समयमै नियन्त्रण नगरे भविष्यको जनशक्ति नै कमजोर हुने भएकाले यो कार्यक्रमको विशेष महत्व रहने कमल २ का वडाध्यक्ष अशोक सुब्बा बताउँछन् ।
सुब्बाले बालबालिकाको पोषण सुधारलाई दीर्घकालीन विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए ।
वडाध्यक्ष सुब्बाले भने “कुपोषणलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने यसले भावी पुस्ताको शारीरिक र मानसिक विकासमा गम्भीर असर पार्छ । त्यसैले हामीले यो अभियानलाई केवल कार्यक्रम नभई जनस्वास्थ्यको व्यापक अभियानका रूपमा अघि बढाएका छौँ । घरघरमै पुगेर सेवा दिने यो पहलले एक जना पनि बालबालिका छुट्न नदिने हाम्रो लक्ष्य हो ।”

झापामा भुमि समस्या – आयोगमा ५० हजार बढी आवेदन

झापा/  झापा जिल्लामा भुमिहीन तथा समस्या समाधानका लागि २०८१ पुषमा बनेको भुमि समस्या समाधान आयोगमा ५० हजार भन्दा बढी निवेदन परेका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष मदन अधिकारीका अनुसार झापा जिल्लाभरीबाट जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धिको प्रकृयामा छिरेका आवेदकको संख्या ५० हजार ७ सय छ ।
१५ वटै गाउँ/नगरपालिकाहरुका बासिन्दाले दिएका निवेदनहरुमाथि आयोगले पहिलो चरणमा कन्काई, अर्जुनधारा, गौरीगञ्ज र बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा काम गरिरहेको छ ।
ति पालिकाहरुमा अहिले सम्म ९ सय देखि माथिको संख्यामा जग्गा धनीपूर्जा वितरण गरिसकिएको छ ।
आयोगको पूर्जा पाउनका लागि योग्य ठहरिएका कार्यविधिले तोके अनुसार श्रीमान श्रीमती दुवैको फोटो र हस्ताक्षर नहुँदा करिब ५०/६० वटा जति धनीपूर्जा तयार भएर पनि उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ।
भुमी समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित वडामार्फत आयोगले यसअघि निवेदन लिएको थियो । ति निवेदनहरु वडा मार्फत पालिका कार्यालयहरुबाट आयोगमा प्रविष्ट गरिसकिएका छन् ।
सबैभन्दा ठुलो उपलब्धी भनेको अब ति आवेदकहरुले आफ्नो भुमी समस्याका लागि अर्कोपटक कुनै आयोगमा नयाँ निवेदन दिनु पर्दैन । आयोगले सर्वदलीय सर्वपक्षीय निर्णयका आधारमा विज्ञहरुको समेत सुझाव र सक्रियताका आधारमा भुमि समस्या समाधानका लागि धनीपूर्जा वितरण सम्बन्धिको कार्यविधि (टिओर) बनाइएको छ ।
सो कार्यविधि अनुसार अहिले दिइएका निवेदनहरुकै आधारमा अब जुनसुकै आयोगले पनि जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धिको काममा निरन्तरता दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।

आयोगका अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार आयोगले वडा तहमा सम्बन्धित वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा र पालिकास्तरमा सम्बन्धित पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भुमि समस्या समाधान सहजीकरण समिति गठन गरि भुमि समस्या सम्बन्धिका समस्याबाट पीडितहरुको सम्बन्धित वडा तहमानै निवेदन लिने र त्यसलाई वडाको सिफारिसमा पालिकास्तरमा पठाउने र पालिकास्तरको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय लिई जग्गाधनी पूर्जाको निस्साका लागि विवरण प्रविष्ट गर्ने काम गरेको हो ।

तत्काल धनीपूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएका भुमीहिन, भुमीहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई धनीपूर्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

आयोगले झापा जिल्लामा यो एक बर्षभित्र झण्डै २० हजार र तीन बर्षको अवधिमा सबै पूर्जा वितरण गरिसक्ने पूर्व कार्ययोजना थियो ।
तर बीचमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र निर्वाचनका कारण लक्ष्य अनुसार कार्यप्रगति नभए पनि पछिल्लो समय कामको गति तीब्र रुपमा अघि बढिरहँदा
सरकारले ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर तथा संरचनाहरु भत्काउन सक्रियता बढायो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निर्देशनमा काठमाडौंमा खोला खोल्सी र सार्वजनिक जग्गाहरुमा बनेका घर तथा संरचनाहरु भत्काइँदैछन् । यससँगै झापामा भुमि समस्या समाधानका लागि आवेदन दिएका हजारौं आवेदकहरु अन्योल र तनाव दुवै खेपिरहेका छन् ।
सर्वसाधारणमा एउटा साझा जिज्ञासाका रुपमा उत्रिएको बिषय के हो भने सरकार अतिक्रमित खोला खोल्सी, सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानमा छ कि स्वामित्व ग्रहणको प्रकृयामा रहेका , विभिन्न समयमा सरकारले बनाएका आयोग मार्फतनै सरकारलाई राजश्व तिरिसकेर पनि अन्य विबिध कारणले कार्यान्वयनमा जटिलता भोगिरहेका जग्गामा पनि डोजर चलाएर खाली गर्दैछ ? पछिल्लो समय सरकारको आदेश कार्यान्वयनको क्रम हेर्दा नागरिकहरु अन्योलमा पर्नु स्वभाविक देखिन्छ । तर सार्वजनिक जग्गा जोतभोग गरिरहेका सबै वास्तविक रुपमानै आफूले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको धनीपूर्जा पाउनुपर्ने वर्गका हुन त ? यी बिषयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह निर्वाचित भएको झापा जिल्लाकै पचासौं हजार नागरिक नागरिकहरुमा अन्योलता र खटपटी बढाएको छ ।

अतिक्रमण जताततै
झापाको दमक नगरपालिका भएर बग्ने दिपेनी खोला र रातेहोली बर्षौदेखि अतिक्रमणको चपेटामा छन् ।
प्राकृतिक रूपमा बग्ने यी खोला अहिले अतिक्रमण, फोहोर व्यवस्थापनको अभाव र अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण बर्षेनी जोखिममा पर्दै गएका हुन् ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार विगतमा दिपेनी खोलाको पानी सिंचाइ, माछा मार्ने तथा दैनिक प्रयोगका लागि उपयोगी थियो ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा खोलाको किनारमा जथाभावी घर निर्माण, ढल तथा फोहोर मिसिन थालेपछि खोलाको स्वरूप नै बदलिएको छ । वर्षायाममा खोलामा पानीको बहाव बढ्दा आसपासका बस्तीमा डुबानको समस्या समेत देखिने गरेको छ ।

एकाउन्टेन्टमा जागिर खान आएका चैतन्य बराल फिल्म हलका मालिक

दमक/ २०४० को दशक दमकमा मात्र होइन, पुरै झापा जिल्लामै ठुलो पर्दामा चलचित्र देखाउने फिल्म हलको संख्या अत्यन्त न्यून थियो। चलचित्र हेर्न हलसम्म पुग्ने आर्थिक हैसियत पनि थोरै मानिसहरूसँग मात्र थियो।
यस्तो परिस्थितिमा पनि मोरङको इटहरास्थित सरस्वती माविबाट २०४२ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरी महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, विराटनगरबाट आइकम अध्ययन पूरा गरेका चैतन्य बराल भने फरक बाटो खोज्दै थिए । उनी विस्तारै फिल्म हल सञ्चालक बन्ने यात्रामा अघि बढ्दै थिए ।
“झिंगाको संगतले फोहोरमा र्पुयाउँछ, मौरीको संगतले फूलमा”—यो उक्ति बरालको जीवनमा चरितार्थ भयो ।
आइकम सकेर २०४५ सालतिर दमक आउँदा उनका रुम पार्टनर थिए—अहिलेका चर्चित चलचित्र निर्माता उदय सुब्बा। चलचित्र क्षेत्रसँग नजिकिएको यही संगतले बराललाई फिल्मप्रति आकर्षित बनायो।

दमक बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत रहँदा उनी फिल्म हेर्न पाथीभरा चलचित्र भवन पुगे। फिल्मको नाम अहिले ठ्याक्कै सम्झनामा छैन, तर बीचमा आएको एउटा विज्ञापन भने अझै ताजै छ—“एकाउन्टेन्टमा आवश्यक”।
उदय सुब्बाकै प्रोत्साहनमा उनले त्यो जागिरका लागि निवेदन दिए। त्यसअघि तीन पटकसम्म लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएर पनि सफल नभएका बराललाई फिल्म हलमै रोजगारीको अवसर मिल्यो। मासिक ६०० रुपैयाँ तलबमा उनले काम सुरु गरे।
बराल सम्झन्छन्, “त्यो बेला ६०० रुपैयाँ निकै ठूलो रकम थियो। ४०० रुपैयाँ खर्च गरेर पनि २०० रुपैयाँ बचत गर्थें।”

केही समयमै उनले चलचित्र वितरण व्यवसाय पनि सुरु गरे। त्यतिबेला यो व्यवसायमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्दैनथ्यो। यही व्यवसायबाट आर्जित आम्दानी र आफ्नो पुख्र्याैली सम्पत्तिको लगानीमार्फत उनी पाथीभरा चलचित्र भवन प्रालिको शेयर सदस्य, अर्थात हल मालिक बन्न पुगे।
“हलमा जागिर खान आएको म पछि मालिक पो भएँछु,” उनी २०४८ सालको सम्झना सुनाउँदै भन्छन्।

बरालले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय चलचित्र क्षेत्रमा बिताएका छन् । पेशा व्यवसायसँगै उच्च शिक्षा अध्ययनलाई निरन्तरता दिएका बरालले पछि बिराटनगरको डिग्री क्याम्पसबाट स्नाकोत्तर (डीग्री) हासिल गरे । देशका सयौं चर्चित निर्माता, निर्देशक र कलाकारहरूसँग सहकार्य गरेका उनी विगत सम्झँदै भन्छन—
“कहिलेकाहीँ फिल्म हेर्न आउने दर्शकको भिड यति धेरै हुन्थ्यो कि नियन्त्रण गर्न प्रहरी बोलाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।
धेरै फिल्मले पाथीभरा हलमा ५१ दिनसम्म प्रदर्शन पाएका थिए।” उनका अनुसार सफल चलचित्र बन्न कथावस्तु, कलाकारको अभिनय, निर्माता र निर्देशक सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पाथीभरा हल अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री बन्दै

दमकमा ३८ वर्ष लामो इतिहास बोकेको पाथीभरा चलचित्र भवन पूर्वी नेपालको चलचित्र संस्कृतिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको नाम हो । यसका संस्थापकहरू किसन राठी (विर्तामोड), केदार पराजुली, भिमबहादुर भट्टराई, भरत पाण्डे र खुमानन्द सुवेदी हुन् ।

वि.सं. २०४५ साल कार्तिक ४ गते, दशैं–तिहारको उल्लासमय वातावरणमा पाथीभरा चलचित्र भवनले आफ्नो औपचारिक सुरुवात गरेको थियो। त्यतिबेला दमकवासीले यसलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई एउटा नयाँ सांस्कृतिक आयामको रूपमा स्वागत गरेका थिए ।

त्यो समयमा पाथीभरा हलले दमक मात्र होइन, गौरीगञ्ज, शिवगञ्ज लगायतका क्षेत्र तथा पूर्वी पहाडी जिल्लाका चलचित्रप्रेमीहरूको आवश्यकता पूरा गरेको थियो। दमकको केन्द्र मानिने तत्कालीन वडा नं. १० मा स्थापना भएको यस हलले धेरै दर्शकलाई पहिलो पटक ठूलो पर्दामा चलचित्र हेर्ने अवसर दिएको थियो।

स्थानीय युवा धर्मराज ढुंगाना सम्झन्छन्, “मलाई त प्रत्यक्ष सम्झना छैन, तर आमाबुबाको भनाइ अनुसार उद्घाटनकै दिन गाउँभर निम्तोपत्र बाँडिएको थियो।”
पाथीभरा हलमा पहिलोपटक प्रदर्शन गरिएको चलचित्र ‘राजपुत’ नामक हिन्दी फिल्म थियो। हालसम्म यस हलमा एक हजारभन्दा बढी चलचित्र प्रदर्शन भइसकेका छन्। सुरुका दिनहरूमा हिन्दी चलचित्रको वर्चस्व रहे पनि पछि नेपाली चलचित्रहरूले पनि उत्तिकै स्थान पाउन थाले।

विशेषगरी राष्ट्रिय कलाकारहरू विशेष प्रदर्शनीका लागि दमक आउँदा फिल्म हल मात्र होइन, सिंगो बजार नै उत्साहित हुन्थ्यो। चलचित्रले बजारमा छुट्टै चर्चा र चहलपहल सिर्जना गथ्र्याे।

तर, कोरोना महामारीपछि पछिल्लो पाँच वर्ष यता नेपालको सिनेमा क्षेत्रले कठिन समय भोगिरहेको छ। त्यसका बाबजुद पनि केही उत्कृष्ट नेपाली चलचित्रहरूले दर्शकको मन जित्न सफल भएका छन्। ‘छक्कापञ्जा’, ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ र ‘महाजात्रा’ जस्ता फिल्महरूले पुनः दर्शक हलसम्म तान्ने काम गरेका छन्।

यही सकारात्मक संकेतले पाथीभरा हलका सञ्चालकहरूमा नयाँ ऊर्जा थपिएको छ ।

हाल व्यवसायीहरू विक्रम पराजुली, चैतन्य बराल, योवन थापा र कल्पना भट्टराईको संयुक्त लगानीमा ‘ॐ पाथीभरा प्रालि’ मार्फत पुरानो हललाई पुनर्निर्माण गरी अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सिनेमा घरमा रूपान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ ।

करिब डेढ वर्षदेखि जारी पुनर्निर्माण कार्य आगामी दशैंअगावै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सञ्चालक चैतन्य बरालका अनुसार, “यसपटक पाथीभरा हललाई आधुनिक प्रविधिसहित स्तरीय सिनेमा घरका रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।”

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०२६: समृद्ध नेपालको डिजिटल आधारशिला

काठमाडौँ/ आज मे २, अर्थात् राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (National ICT Day)। ‘सूचना प्रविधिको विस्तार: दिगो विकासको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ। नेपालमा कम्प्युटर भित्रिएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै मनाइने यस दिवसले डिजिटल रूपान्तरणको यात्रामा नेपालले तय गरेको प्रगतिलाई उजागर गर्दछ।

यस विशेष अवसरमा क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सूचना प्रविधि विज्ञ चिरञ्जीबी अधिकारीका विचार र नेपालको डिजिटल भविष्यको मार्गचित्रमा आधारित विशेष लेख यहाँ प्रस्तुत छ:

१. ICT दिवसको ऐतिहासिक सन्दर्भ र सान्दर्भिकता

नेपालमा प्रविधिको इतिहास धेरै पुरानो छैन। सन् १९७१ (वि.सं. २०२८) मा जनगणनाका लागि पहिलोपटक ‘IBM 1401’ कम्प्युटर भित्रिएको थियो। सोही ऐतिहासिक घटना र मे महिनामा भएको क्यान महासंघको स्थापनालाई आधार मानी मे २ लाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो।

विगत १० वर्षदेखि क्यान महासंघको अगुवाइमा सुरु भएको यो दिवस अहिले सरकारी तवरबाट पनि व्यापक रूपमा मनाइनुले प्रविधि क्षेत्रको महत्त्वलाई राज्यले स्वीकार गरेको पुष्टि हुन्छ। अप्रिल २४ देखि नै सुरु हुने ‘आइसिटी सप्ताह’ ले गाउँगाउँमा प्रविधिको जनचेतना फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।

२. प्रविधिको फड्को: अलार्मदेखि एआई (AI) सम्म

नेपालमा प्रविधिको विकासले जनजीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। हिजो भालेको डाकोमा उठ्ने नेपाली समाज आज स्मार्टफोनको अलार्ममा ब्युँझन्छ।

डिजिटल जीवनशैली: अनलाइन बैंकिङ, इ-कमर्स, टेलिमेडिसिन र अनलाइन शिक्षा अब विलासिता नभई आवश्यकता बनिसकेका छन्।

चमत्कारी उपकरण: स्मार्टवाचबाट स्वास्थ्य जाँच गर्नेदेखि रोबोटिक्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रयोगसम्म नेपालले आफूलाई विश्व परिवेशसँग ढाल्दै लगेको छ।

आर्थिक योगदान: नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा प्रविधि क्षेत्रको योगदान र सफ्टवेयर निर्यातको सम्भावना निकै बलियो देखिएको छ।

३. नीतिगत सुधार र ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना

क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीबी अधिकारीका अनुसार, प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य छ।

“नेपाललाई सूचना प्रविधिमार्फत समृद्ध बनाउने हो भने सरकारले लगानी बढाउन र नीतिगत अवरोध हटाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन। प्रविधि अब विलासिता होइन, विकासको इन्जिन हो।” — चिरञ्जीबी अधिकारी

अधिकारीको नेतृत्वमा हालै सरकारलाई बुझाइएको ‘राष्ट्रिय एआई नीति २०२६’ को मस्यौदा र ‘ई-कमर्स निर्देशिका २०८२’ ले डिजिटल नेपालको खाका कोर्न मद्दत पुर्‍याएको छ। दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न नेपालमै ‘टेक हब’ को विकास र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिनु आजको मुख्य चुनौती हो।

४. साइबर सुरक्षा र जिम्मेवार प्रयोग

प्रविधिको विकाससँगै विकृति र डिजिटल जोखिम पनि बढ्दै गएका छन्। अधिकारीले सधैं ‘राष्ट्रिय न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड (NMSS)’ को पालनामा जोड दिँदै आउनुभएको छ।

शिक्षा: विद्यालय तहदेखि नै साइबर सुरक्षाको शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ।

सजगता: प्रविधिको दुरुपयोगले व्यक्तिगत गोपनियता र राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम निम्त्याउने भएकाले सचेतना अपनाउनु पर्छ।

सुरक्षा संयन्त्र: सरकारी र निजी डेटाको सुरक्षाका लागि बलियो ‘फायरवाल’ र ‘डेटा सेन्टर’ को आवश्यकता छ।

५. निष्कर्ष: आगामी बाटो

सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै प्रविधि निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्र बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य (PPP Model) बाट मात्र डिजिटल नेपालको सपना साकार हुन सक्छ।

आजको यो ICT दिवसले हामीलाई प्रविधिको सही सदुपयोग गर्दै समृद्ध र सुशासित नेपाल निर्माणमा लाग्न थप प्रेरणा प्रदान गरोस्।

बौद्ध जयन्तीमा दमकमा निकालियो प्रभातफेरी, उभौंली मनाइँदै

दमक/  आज २५७० औं बौद्ध जयन्ती तथा उभौली पर्व विशेष महत्वसाथ मनाइँदैछ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले भगवान गौतम बुद्धको २५७० औं जन्मजयन्ती, र किराँत तथा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले उभौली अर्थात चण्डी पूजा गरेर यो पर्व मनाउँदैछन् ।

भगवान् बुद्धको जन्म कपिलवस्तु नजिकै रहेको लुम्बिनीमा भएको मानिन्छ । बाल्यकालमा राजकुमार सिद्धार्थका रूपमा चिनिएका उनले सांसारिक सुख–सुविधा त्यागेर मानव जीवनका दुःख र तिनको समाधानको खोजी गरेका थिए । लामो तपस्या र ध्यानपछि उनले ज्ञान प्राप्त गरी ‘बुद्ध’ अर्थात जागृत व्यक्तिका रूपमा परिचित भएका हुन् ।

बुद्धका उपदेशहरूमा अहिंसा, करुणा, सत्य, अनुशासन र मध्यम मार्गलाई विशेष महत्व दिइएको छ। उनले मानिसलाई लोभ, मोह र क्रोध त्याग्दै सही जीवनपथ अवलम्बन गर्न प्रेरित गरेका छन्।् । उनका शिक्षाले धार्मिक मात्र होइन, सामाजिक र नैतिक दृष्टिले पनि ठूलो महत्व राख्दछ ।

बौद्ध गुम्बाहरुमा गौतम बुद्धका अनुयायीहरुहरूले दीप प्रज्वलन, पूजा–अर्चना, ध्यान तथा प्रवचनमार्फत बुद्धका शिक्षालाई स्मरण गरिरहेका छन् । गुम्बाहरूमा भिक्षुहरूले विशेष पूजा तथा पाठ गर्ने परम्परा पनि कायम छ ।

यसै अवसरमा झापाको दमक क्षेत्रमा पनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले शान्ति र सद्भावको सन्देश फैलाउने उद्देश्यले प्रभातफेरीको आयोजना गरेका छन् । दमक ५ स्थित बौद्ध गुम्बाबाट निकालिएको र्यालीमा विभिन्न गुम्बा, संघ–संस्था तथा सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले बुद्धका शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सरकारले यस दिन सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ भने विभिन्न संघ–संस्थाहरूले र्याली, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामाजिक सेवाका कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका छन् । विद्यालय तथा कलेजहरूमा पनि बुद्धका जीवन र शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ ।

आजको दिनले मानव जीवनमा शान्ति, सहिष्णुता र सहअस्तित्वको महत्वलाई स्मरण गराउँछ। वर्तमान समयमा बढ्दो हिंसा र अशान्तिका बीच बुद्धका उपदेशहरू अझ बढी सान्दर्भिक बनेका छन् ।

बुद्ध जयन्तीले सम्पूर्ण मानव समुदायलाई शान्ति, सद्भाव र सकारात्मक सोचतर्फ प्रेरित गर्दै आएको छ ।

तिम्सीना परिवारबाट आश्रममा ‘शेरव स्मृति अक्षयकोष’

दमक/ दमक नगरपालिका वडा नं ६ निवासी सामाजिक व्यक्तित्व ऐश्वर्य तिम्सीनाको परिवारले दमक ९ स्थित अनाथ बाल बृद्धाश्रममा अक्षयकोष स्थापना गरिदिएका छन् ।

तिम्सीनाका नाती शेरवको सम्झनामा उनका बुबा नुतन र आमा दीपा तिम्सीनाले ‘शेरव स्मृति अक्षयकोष’ स्थापना गरिदिएका हुन् ।

आश्रमको नाममा राष्टिय वाणिज्य बैंक दमक शाखाको खातामा १ लाख ११ हजार १ सय १० रुपैयाँ नगद जम्मा गरि तिम्सीना परिवारका नाती शेरवको स्मृतिमा अक्षयकोष खडा गरिदिएको आश्रमकी अध्यक्ष मन्धरा चिमरिया पौडेलले जानकारी दिइन् ।

आश्रमका तर्फबाट अध्यक्ष पौडेलले परोपकारी भावनाका धनी तिम्सीना परिवारले आश्रमका बालबालिकाको हितमा उपयोग गर्ने गरी अक्षयकोष खडा गरेर उच्चतम मानवीय सेवा भाव प्रकट गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरेकी छिन् ।

बोलेरो दुर्घटनामा २० जनाको मृत्यु

रोल्पा/ रोल्पामा भएको बोलेरो दुर्घटनामा मृतकको संख्या २० पुगेको छ।

बिहीबार रुकुम पूर्वबाट जलजलातर्फ जाँदै गरेको लु १ ज ४१६७ नम्बरको बोलेरो भीरबाट खसेको थियो। रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका-१, जलजलामा बोलेरो भीरबाट खस्दा १७ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रोल्पाका प्रहरी निरीक्षक सुनिल थापा नेपालीले जानकारी दिए।

प्रहरीका अनुसार थप तीन जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।

रुकुम पूर्वबाट वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा लाग्न मेलामा सहभागी हुन उनीहरू जलजला गएका थिए। प्रहरीका अनुसार, बोलेरो सडकबाट करिब आठ सय मिटर तल खसेको हो।

दुर्घटना लगत्तै प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ। उद्धार कार्य जारी रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

नेटवर्कको समस्याका कारणले घटनाको विषयमा धेरै जानकारी आइनसकेको उनले बताए। प्रहरी टोलीसँग निरन्तर सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।

अध्यादेश स्वार्थका लागि होइन, जनहितका लागि हो: असीम साह

काठमाडौँ/ रास्वपा नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले ल्याएका अध्यादेश कुनै व्यक्ति र स्वार्थ समूहका लागि नभई नागरिकको हितको लागि भएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि अहिले त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेका छ, सोही कारण सल्लाहकार साहले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि अध्यादेश ल्याइएको प्रष्टीकरण दिएका हुन । उनले लेखेका छन्, ‘कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको छ ।’

उनले अहिले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको बताउँदै सोही अनुसार वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पठाएको बताएका छन् ।

उनले सरकारले शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आह्वान गरेको तर यसको बाबजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा व्यवहारिक कठिनाइ देखिएपछि अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन् । सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशहरूमा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन र राजनीतिक नियुक्त खारेज, विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी हटाउनसक्नेलगायत संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विषय रहेका छन् ।