नेपाल आज इतिहासकै जटिल मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक संक्रमण, आर्थिक अस्थिरता, वैदेशिक ऋणको बढ्दो भार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कमजोर अवस्था, युवाशक्तिको पलायन, सामाजिक ध्रुवीकरण—यी सबैले राष्ट्रको आधारभूत संरचनालाई नै चुनौती दिइरहेका छन्। संविधान जारी भएको एक दशक नपुग्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अपेक्षित स्थायित्व र सुशासन दिन नसकेको गुनासो जनतामा व्यापक छ।
विगतका दशकहरूमा विभिन्न राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वले बारम्बार शासनको अवसर पाए। तर, जनताको जीवनस्तरमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउनेभन्दा सत्ता-सन्तुलन, दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिएको आरोप उनीहरूमाथि लाग्दै आएको छ। अहिले फेरि त्यही पुराना अनुहारहरू नयाँ नारासहित जनतामाझ उभिएका छन्। यस्तो अवस्थामा भावनात्मक आवेग होइन, तथ्य र कार्यसम्पादनका आधारमा निर्णय गर्ने समय आएको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा परिवर्तनको कमी कहिल्यै रहेन—नेपालमा२०४६ सालको जन आन्दोलन देखि २०६२/०६३को लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूले शासन प्रणाली नै परिवर्तन गरिदिए। त्यसपछि संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान बनाउनका लागि २०६४ सालमा पहिलो संविधन सभा निर्वाचन मार्फत नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो र अन्ततः नेपालीको संविधान २०७२ जारी भयो। तर संरचना परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संस्कार र शासकीय चरित्रमा अपेक्षित रूपान्तरण हुन सकेन भन्ने अनुभूति व्यापक छ।
पटक–पटक सत्तामा पुगेका केही नेताहरूले विकासको भाषण गरे, तर परिणाम कागजमै सीमित रह्यो। सरकार फेरबदल, गठबन्धन राजनीति र सत्ताको अस्थिरताले दीर्घकालीन नीति निर्माणलाई कमजोर बनायो। राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले नयाँ र सक्षम नेतृत्वलाई माथि उठ्न कठिन बनायो। एउटै अनुहार फरक–फरक गठबन्धनमा देखिने पुनरावृत्तिले जनताको भरोसा क्षीण बनाएको छ।
देश आधारभूत आवश्यकतासमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने जनगुनासो निराधार छैन। वैदेशिक ऋण क्रमशः बढ्दै गएको छ, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र कमजोर छ, आयातमा अत्यधिक निर्भरता छ, र युवाशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा टिकेको छ। हजारौँ युवा खाडी मुलुक र अन्य देशमा श्रम बेचिरहेका छन्। यसले अल्पकालीन आर्थिक राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा देशभित्रको उत्पादन, सीप र नवप्रवर्तनलाई कमजोर बनाएको छ।
छिमेकी देशहरू जस्तै चीन र भारतले विगत केही दशकमा पूर्वाधार, उद्योग, प्रविधि र शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्। तुलना गर्दा नेपाल विकासको दौडमा निकै पछाडि परेको देखिन्छ। तर यो तुलना केवल निराशा होइन, सिकाइको अवसर पनि हो। दीर्घकालीन नीति, लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता पक्षहरूबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ।
भोट दिनुअघि आफ्नै गाउँको विद्यालयको अवस्था हेर्नु भन्ने सन्देश अत्यन्त सान्दर्भिक छ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, शिक्षक व्यवस्थापन र उत्तरदायित्वमा कमजोरी, पाठ्यक्रम र बजारको मागबीच असन्तुलन, ग्रामीण र सहरी शिक्षाबीच गहिरो विभेद—यी सबैले शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाएका छन्। निजी र सार्वजनिक शिक्षाबीचको खाडल बढ्दै जाँदा सामाजिक असमानता पनि बढिरहेको छ। शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकको पारदर्शी नियुक्ति र मूल्यांकन प्रणाली, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड, स्थानीय तहको प्रभावकारी निगरानी र डिजिटल शिक्षाको विस्तार अपरिहार्य छन्।
अस्पतालको सेवा सम्झनुहोस् भन्ने आग्रहले स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविकता उजागर गर्छ। सरकारी अस्पतालमा उपकरण र जनशक्तिको अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कमी, उपचार खर्च अत्यधिक महँगो हुनु र बीमा प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयनले नागरिकलाई असुरक्षित बनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार हो, तर जब सेवा पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ, राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुदृढीकरण, औषधि खरिदमा पारदर्शिता, विशेषज्ञ चिकित्सकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा प्रोत्साहन र आपतकालीन स्वास्थ्य संरचना मजबुत बनाउने नीति आवश्यक छ।
राजनीतिक लाभका लागि जातीय, क्षेत्रीय वा धार्मिक भावना उचाल्ने प्रवृत्ति समाजका लागि घातक हुन्छ। नेपाल विविधताले भरिएको देश हो र यही विविधता हाम्रो शक्ति हो। समावेशी नीति, समान अवसर, कानूनी शासन र पारदर्शी प्रशासनले मात्र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सक्छ।
युवा र नयाँ अनुहारहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्दै छन्। उनीहरूसँग ऊर्जा, प्रविधि–ज्ञान र परिवर्तनको आकांक्षा छ। तर केवल नयाँ हुनु पर्याप्त छैन। नीतिगत स्पष्टता, दीर्घकालीन दृष्टिकोण, नैतिक प्रतिबद्धता र संस्थागत सुदृढीकरण अनिवार्य छन्। नयाँ नेतृत्वले भावनात्मक भाषणभन्दा स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
सबै पुराना नेता भ्रष्ट छैनन्। केही अनुभवी र इमान्दार व्यक्तित्वहरूले सीमित स्रोतका बाबजुद जनताका लागि काम गरेका छन्। अनुभव र युवाशक्तिको संयोजन नै सफल लोकतन्त्रको आधार हो। “पुराना सबै खराब, नयाँ सबै असल” भन्ने सरल निष्कर्ष समाधान होइन। मूल्यांकन व्यक्तिको काम, पारदर्शिता र निष्ठाका आधारमा हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा अन्तिम शक्ति जनतासँग हुन्छ। भोट दिनुअघि उम्मेदवारको विगतको कार्यसम्पादन जाँच्नु, सम्पत्ति विवरण र पारदर्शिता हेर्नु, स्थानीय विकासको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गर्नु र भाषणभन्दा कामको प्रमाण माग्नु अत्यावश्यक छ। झुटा आश्वासन दिएर मत ठग्ने प्रवृत्तिलाई पराजित गर्ने शक्ति मतदातासँगै छ।
नेपाल भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा छ। दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलित कूटनीति अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आर्थिक कूटनीति सुदृढीकरण, लगानी आकर्षण र प्रविधि तथा पूर्वाधार सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
देशलाई पछाडि पार्ने, व्यक्तिगत हितलाई राष्ट्रहितभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिलाई पराजित गर्ने अवसर यही हो। परिवर्तन केवल नाराले सम्भव हुँदैन; संस्थागत सुधार, कानूनी शासन, पारदर्शी प्रशासन, उत्तरदायी नेतृत्व र सचेत मतदाता अनिवार्य छन्। हामीले आज गर्ने निर्णय भोलिको पुस्ताले मूल्यांकन गर्नेछ। यदि हामी भावनामा बगेर निर्णय गर्छौं भने परिणाम फेरि उही हुनेछ। तर यदि तथ्य, कार्यसम्पादन र इमान्दारिताको आधारमा नेतृत्व चयन गर्छौं भने नेपालले नयाँ दिशा लिन सक्छ। लोकतन्त्र केवल व्यवस्था होइन—यो निरन्तर अभ्यास हो, र देशको भविष्य प्रत्येक सचेत नागरिकको हातमा छ।हामीले बारम्बार देखेका छौँ—निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सडक कालोपत्रे हुन्छन्, अधुरा भवनमा रंगरोगन गरिन्छ, हतारमा शिलान्यास गरिन्छ, र जनताका घरदैलोमा पुगेर मीठा भाषण सुनाइन्छ। तर निर्वाचन सकिएपछि ती प्रतिवद्धताहरू प्रायः कागजमै सीमित हुन्छन्। विकासलाई निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा होइन, चुनावी कार्यक्रमको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाएको छ।
देशको आर्थिक अवस्था गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र कमजोर हुँदा आयातमा निर्भरता बढेको छ। व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। वैदेशिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा भावी पुस्तामाथि आर्थिक दायित्व थपिँदै गएको छ। ऋण आफैंमा समस्या होइन, तर ऋणको सदुपयोग नहुनु समस्या हो। यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएर उद्योग, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारमा रूपान्तरण हुन्थ्यो भने त्यसले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन्थ्यो। तर योजनाबद्ध दृष्टिकोणको अभाव र भ्रष्टाचारका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
कृषि, जुन नेपालको ठूलो जनसंख्याको जीवनाधार हो, अझै परम्परागत प्रणालीमा सीमित छ। युवा पुस्ता कृषिप्रति आकर्षित हुन सकेको छैन। मल, बीउ, सिंचाइ, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा कमजोरी छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र मूल्य शृंखलासँग जोड्न नसक्दा देश खाद्यान्नमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन।
उद्योग क्षेत्र पनि नीतिगत अस्थिरता, ऊर्जा आपूर्ति, लगानी सुरक्षाको अभाव र प्रशासनिक जटिलताका कारण अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउने कुरा भाषणमा सीमित रहँदा पूँजी पलायन र लगानीकर्ता निराशा बढेको छ।
युवाशक्ति देशको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो। तर अवसरको अभावले गर्दा हजारौँ युवा विदेशिन बाध्य छन्। यसले परिवार विखण्डन, सामाजिक असर र सीप पलायन जस्ता समस्या निम्त्याएको छ। यदि देशभित्र उद्यमशीलता, प्रविधि, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो भने यही युवा शक्ति देश निर्माणको मेरुदण्ड बन्न सक्थ्यो।
भ्रष्टाचार विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रणाली, नियुक्ति प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयमा पारदर्शिताको अभावले राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास बढाएको छ। भ्रष्टाचार केवल आर्थिक हानि होइन; यसले नैतिक पतन र सामाजिक अन्यायलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ। जब इमान्दार व्यक्ति हतोत्साहित हुन्छ र अनियमितता गर्नेहरू पुरस्कृत हुन्छन्, तब प्रणाली नै कमजोर हुन्छ।
यस अवस्थामा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र न्यायपालिका पनि महत्वपूर्ण स्तम्भ हुन्। उनीहरूले निगरानी, खबरदारी र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ। तर यी संस्थाहरू पनि राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसक्दा अपेक्षित प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन्।
नयाँ नेतृत्वको उदयले आशा जगाएको छ। तर केवल नाराले परिवर्तन सम्भव हुँदैन। नयाँ नेतृत्वले पारदर्शी कार्यशैली, सार्वजनिक जवाफदेहिता र स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्नुपर्छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, खुला डाटा प्रणाली, सामाजिक लेखापरीक्षण र नागरिक सहभागिताले शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
साथै, पुराना इमान्दार र अनुभवी व्यक्तित्वहरूको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नु उचित हुँदैन। उनीहरूको अनुभव, नीति निर्माणको ज्ञान र प्रशासनिक समझलाई समेट्दै नयाँ पुस्तासँग सहकार्य गराउनु आवश्यक छ। पुस्तान्तरण भनेको टकराव होइन, सहकार्य हो।
राष्ट्र निर्माण दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। पाँच वर्षको कार्यकालमा सबै समस्या समाधान नहुन सक्छन्, तर सही दिशा तय गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता आवश्यक छ—शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, सुशासन र सामाजिक सद्भाव।
मतदाता सचेत भए परिवर्तन सम्भव छ। भावनात्मक भाषण, जातीय वा क्षेत्रीय उत्तेजना, क्षणिक लोभ र व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, विगतको काम, सम्पत्ति विवरण, सार्वजनिक व्यवहार र नीतिगत स्पष्टता मूल्यांकनका आधार हुनुपर्छ।
यदि जनताले बारम्बार उही असफल नेतृत्वलाई जिताइरहन्छन् भने परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ। लोकतन्त्रमा मत नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। सही प्रयोग भयो भने यसले देशको दिशा बदल्न सक्छ; गलत प्रयोग भयो भने पछुतो मात्र बाँकी रहन्छ।
देशलाई बर्बाद पार्ने, व्यक्तिगत स्वार्थलाई राष्ट्रहितभन्दा माथि राख्ने, झुटा आश्वासन दिएर मत ठग्ने प्रवृत्तिलाई यसपटक निर्णायक रूपमा पराजित गर्न सकिन्छ। यो अवसर गुमाइयो भने फेरि वर्षौं पछाडि धकेलिन सक्छौं।
अन्ततः राष्ट्रको भविष्य कुनै एक नेता, दल वा समूहले मात्र निर्धारण गर्दैन। यो सामूहिक चेतना, उत्तरदायित्व र सक्रिय सहभागिताबाट निर्माण हुन्छ। आज हामीले गर्ने निर्णय भोलिको पुस्ताको आधार हुनेछ। त्यसैले निर्णय सोचेर गरौँ, प्रमाण र कामका आधारमा गरौँ, इमान्दार र सक्षम नेतृत्वलाई अवसर दिऔँ, र देशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र न्यायपूर्ण मार्गतर्फ अघि बढाऔँ।
