Author: Nishkarsha News

झापा/  फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएसँगै मुलुकमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र बनेको छ ।
भाद्र २३ को जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितीका कारण बिघटन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउँदै ताजा जनादेशको भावना अनुसार अब नयाँ सरकार बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको काँधमा आएको छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै झण्डै दुई तिहाइ नजिकको सिट जितेको छ ।
रास्वपाले प्रत्यक्ष तर्फ करिब १२५ सिट जित्दै संसदमा स्पष्ट रूपमा सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको छ । उसले समानुपातिक तर्फको ११० सिट मध्ये पनि ५७ सिट हासिल गरेको छ । यससँगै रास्वपा अब १८२ सिट प्राप्त दल बनेको छ ।
निर्वाचनअघि नै रास्वपाले काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) लाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर चुनावी अभियान चलाएको थियो । साह झापा ५ बाट लोकप्रिय मतसहित निर्वाचित भए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, युवा सहभागिता वृद्धि र राज्य संरचनामा व्यापक सुधार जस्ता एजेण्डा बोकेर चुनावमा गएको रास्वपाले मतदाताबाट व्यापक समर्थन पाएको देखिएको छ ।
सरकार गठन प्रक्रिया र समयसीमा
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन्। ।
स्पष्ट बहुमत नजिक रहेको रास्वपाले एकल रूपमा सरकार गठन गर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएपछि सामान्यतः ७ दिनभित्र बहुमतको दाबी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रास्वपाले एकल रूपमा बहुमत सुनिश्चित गरेकाले बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । उनले आगामी चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने तयारी छ । त्यसपछि ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।
दलभित्रको संसदीय दलको बैठक, प्रधानमन्त्री चयन, मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रालय बाँडफाँडका कार्यहरू पनि सोही अवधिमा टुंग्याउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
जनताको अपेक्षा र दबाब
यसपटकको जनमतले परम्परागत दलहरूप्रति असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति आशा दुवैलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । विशेषगरी युवापुस्ताले सुशासन, पारदर्शिता र दण्डहीनताको अन्त्यको माग गर्दै रास्वपालाई समर्थन गरेका छन्। । सरकारी सेवा सहज बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा उच्च रहेको छ ।
मुख्य चुनौतीहरू
ठूलो जनसमर्थनसँगै रास्वपा भित्र चुनौतीहरू पनि कम छैनन् ।
प्रशासनिक अनुभवको अभाव, पुरानो शक्ति संरचनासँगको टकराव, आर्थिक संकट व्यवस्थापन, तथा संघीय प्रणाली कार्यान्वयन जस्ता विषयहरू नयाँ सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहने विश्लेषकहरू बताउँछन्।् ।
साथै, जनअपेक्षा धेरै हुँदा छोटो समयमा पूरा गर्न नसक्दा जनअसन्तुष्टि बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ ।
रास्वपाले ‘नयाँ शैलीको शासन’ को प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको सन्दर्भमा अबको साता सरकार गठन, विश्वासको मत र प्रारम्भिक नीति कार्यान्वयनका हिसाबले निर्णायक हुने देखिएको छ ।