दमक/ दमक नगर र यसको बजार क्षेत्र निक्कै व्यवस्थित र उदाहरणीय भएको चर्चा परिचर्चा बेला बखत हुने गर्छ । यहाँ पूर्वाधारको बिकास तिब्र रुपमा भइरहेको पनि छ तर दमक बजार क्षेत्र व्यवस्थित भने हुन सकेको छैन । ठाउँ ठाउँमा विजुलीका पोलहरु रंगाएर आकर्षक देखिन मद्धत त पुगेको छ तर बिजुलीका पोलमा गुजल्टिएका तारका पोकाहरु ह्टाइएका छैनन ।
दमकको स्वरुप बिगार्ने यि केबुलका तार मात्रै छैनन यहाँका व्यस्त सडक र बजार क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित पार्किङदेखि अव्यवस्थित शौचालय यहाँका हेर्दा सामान्य लाग्ने तर व्यवहारिक रुपमा भने निक्कै कठिन हुने समस्या हुन ।
दमकको थाना रोड, जेसीज चोकदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग किनार सगरमाथा पेट्रोल पम्प र रात्रीकालिल बस काउण्टरदेखि क्याम्पसमोड सम्म सवारी आवागमन र पार्किङ व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । सगरमाथा पेट्रोल पम्प हाइवे टच पम्प हो ।
यसतर्फ जाने ठाउँमा मालवहाक र अन्य सवारीहरु अव्यवस्थित रुपमा पार्किङ गरि राख्नाले पम्प सम्म आवातजावत गर्न र दिपीनि मार्गमा पुग्नै हम्मे हम्मे पर्छ । इन्धन भर्न दुई वटा यात्रुबहाक बस लाइनमा बस्दा पनि दिपिनी मार्ग सम्म पुग्नाले त्यहाँको आवागमन निक्कै जटिल हुने गरेको सर्वसाधारणको भोगाई छ । जेसीज चोक र गोल्डेन गेट आसपासमा रहेका औषधी पसल र ति पसलमा सञ्चालित अघोषित अस्पतालहरुका कारण त्यहाँ आवतजावत गर्ने सवारीका चालकले उस्तै हैरानी खेप्नु परिरहेको गुनासो छ ।
बसपार्क क्षेत्रमा निर्माण गरिएको सार्वजनिक शौचालय नगरपालिकाले निशुल्क प्रयोग गर्न मिल्ने भनेपनि सर्वसाधारणले दिशा वापत १० रुपैयाँ र पिसाब गरे वापत ५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
दमक नगर सभाबाटै सो शौचालय निशुल्क प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको भएपनि नगर सभाको निर्णय नै कार्यन्वयन छैन ।
बसपार्कमा आउने कसैलाई दिशापिसावले च्याप्यो र गोजीमा पैसा छैन भने उनीहरु सार्वजनिक शौचालय जान सक्ने अवस्था छैन ।
दमक नगरपालिका उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईका अनुसार सार्वजनिक शौचालय ३ बर्षका लागि यसअघिनै ठेक्का लगाईएको र त्यो ठेक्का रद्ध गरेर रकम फिर्ता दिन नसकिने कानूनी अवस्था रहेकाले कार्यन्वयन गर्न नसकिएको हो । नगरपालिका एकातिर निशुल्क उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय गर्ने र अर्कोतिर शौचालय ठेक्का लगाउने द्धैध चरित्रका कारण सर्वसाधारणले त्यहाँ पैसा तिर्नु परिरहेको देखिन्छ ।
नगरपालिकाले त्यहाँस्थित एउटा शौचालय ठेक्का लिएर अर्को तर्फको समेत दुईवटा सार्वजनिक शौचालयको रकम उठाएपनि त्यसलाई रोक्न स्थानीय सरकारले चासो देखाएको छैन ।
