दमकका लागि चासो र सरोकारका प्राथमिक मुद्धाहरुबारे सरकार अनभिज्ञ त छैन होला तर अनभिज्ञ जस्तै भइदिनु नगरबासीका लागि दुखद पक्ष हो । सरकारका काम धेरै होलान बजार, सडक विकास, कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण, व्यवस्थापन यि आदि बिषयमा यहाँको सरकार व्यस्त भएको हुन सक्छ । सरकारका आँखा खोलिदिने, झक्झकाउने वा खबरदारी गर्ने दायित्व यहाँका प्रतिपक्षी दलहरुको पनि हो । सञ्चार जगतको पनि हो । सञ्चार जगत मासिक १०/२० हजार स्थानीय सरकारको अनुदानका भरमा चल्ने चलाउने अनि प्रतिपक्षीहरु हरेक अवसरहरु आफू र आफना मान्छेले पनि पाउने शर्तमा गुपचुप बसेको अवस्था छ ।
विष्णु पौडेल
दमकलाई राष्ट्रिय राजनीतिमै एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटने नगरका रुपमा हेरिन्छ । यही ठाउँले मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका रुपमा रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई पाएको छ । हुन त स्थानीय तहको निर्वाचनसंगै दमक नगरपालिका आफैंमा सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार हो ।
प्रदेश र संघीय सरकारमा दमकको पहुँचका बिषयमा केही भनिरहनु पर्दैन । दमकको विकास र समृद्धीका योजना अघि बढाउन कुनै बार, गते वा तिथी मिति जुराईरहनु पर्दैन । बजेटको अकं र योजनाको फेहरिस्तको कुरा गर्ने हो भने दमकमा समृद्धीका प्रशस्तै आधारहरु देखिएका छन । नगरपालिकाले शुरु गरेका यहाँका महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई नगर गौरवका योजनाका रुपमा राखेको छ भने राष्ट्रिय गौरवका योजनाका रुपमा पनि केही महत्वपूर्ण योजनाहरु बाहिर आएका छन ।
भौतिक तथा पूर्वाधार विकासलाई मात्रै विकासको आधार मान्ने हो भने भन्नु केही छैन । तर दलहरुकै चुनावी घोषणा पत्र वा प्रतिबद्धताहरुलाई हेर्ने हो भने यहाँका जनताको बाटो घाटो , पूल , कल्भर्ट बनाएर मात्रै यहाँका आम नागरिकका चाहनाहरु पुरा हुन सक्दैनन ।
के हुन त नगरबासीका चाहना ?
(क) सुकुम्बासी तथा भूमी समस्या समाधान
दमकमा चुनाव ताका घन्किाएका भौतिक विकासका नाराबाहेक यहाँको महत्वपूर्ण नारा भनेको सुकुम्बासी समस्याको समाधान । खासगरी दमकको चियाबगान क्षेत्रका भुमीहिन र नगरका सबै ठाउँमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई ६ महिना भित्र समाधान गर्ने चर्को भाषणले दमक चोक गुञ्जायमान भएको थियो । ३ बर्ष अघिको स्थानीय चुनाव लक्षित सभामा यस्तो भाषण गर्न अर्को कुनै ठाउँबाट आएका वक्ता थिएनन । दमकको राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक , सामाजिक सबै परिवेशमा सुझबुझ राख्न सक्ने बक्ता हुन वा वक्ताले नेतृत्व गरेको पार्टी ( तत्कालिन नेकपा एमाले) का स्थानीय नेता । आज संयोग त्यही पार्टी नेतृत्वको स्थानीय , प्रदेश तहमा मात्रै होइन केन्द्रिय तहमा सरकार छ । सरकार पार्टीको हो । पार्टीलाई सरकार चलाउने हैसियतमा जनताले पुरयाएका हुन । जनता सार्वभौम भएको मुलुकमा जनताबाट निर्वाचित सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन भने, जनतामाझ गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेन भने परिणाम के हुन्छ ? सबैलाई थाह छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ । त्यो विद्रोह राज्य वा सरकारप्रति पनि हुन सक्छ त्यो विद्रोह सरकार चलाउने पार्टी भित्र पनि हुन सक्छ । पार्टी भित्रको त्यो विद्रोहले राजनीति गर्नेहरुले अन्तरविरोध पनि भन्छन, अन्तर संघर्ष पनि भन्छन, असहमति पनि भन्लान । विद्रोहको फाइदा न राज्यलाई न पार्टीलाई ।
(ख) सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार
जनताले त्यतिबेला मात्रै विकासका अरु पूर्वाधारहरुको बारेमा चासो र हेक्का राख्छ जतिबेला उ शारिरिक , मानसिक रुपमा पूर्ण स्वस्थ रहन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो मानिसको पहिलो शर्त भनेकै बाँच्न पाउनु हो । बाँच्नका लागि स्वास्थ्योपचार अनिवार्य शर्त हो । त्यो उपचार सुलभ हुनुपर्छ । सहज हुनुपर्छ । नागरिकहरु त भन्छन स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुनुपर्छ । किनकी राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी नागरिकको जिवन बचाउनु पनि हो । यहाँ ( दमक) को सन्दर्भमा सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि अहिले अस्पतालको बिल्डिङ त बन्दैछ तर कहिले बनिसक्ने हो र कहिलेबाट सेवा सुविधा पाउने हो कुनै टुंगो छैन । सरकारी स्वामित्वको अस्पताल भौतिक रुपमा सुविधा सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउने, पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता जस्ता कुरा अहिले सम्भव नहोला तर यहाँका निजी स्वामित्वका कम्पनीले चलाएका अस्पतालहरुमा चलिरहेको लुटधन्दालाई सरकार किन मौन समर्थन गरिरहेको छ ? राज्यले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य बीमाको सेवा सञ्चालन गरेको जस्तो गर्ने यहाँका निजी अस्पतालहरुले तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर किन सेवा दिइरहेका छैनन ? बिरामी भएर अस्पताल पुगिसके पछि कुनै समयको छेकबार लगाएर बीमाको सुविधा पाउने समय भाको छैन, समय सकि सक्यो जस्ता बहानामा स्वास्थ्य बीमा वापतको सुविधा उपभोग गर्नबाट यहाँका अस्पतालहरुले सर्वसाधारणलाई बञ्चित गरिरहेका छन । कोरोनाको संक्रमण फैलिँदै गर्दा यहाँका निजी अस्पतालहरुले गेटबाटै सबै खाले विरामीलाई फकाइदिएका घटनामा स्थानीय सरकार त बोलेन बोलेन सरकार बाहिरका प्रतिपक्षी दलहरु समेत चुप लागेर बस्नुले स्वास्थ्य सेवा जस्तो गम्भिर बिषयमा जनतालाई सास्ती दिन र लुट मच्चाउन के सरकार के प्रतिपक्षी दुवै खालेको मिलिभगत प्रष्ट हुन्छ ।
(ग ) बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा
शिक्षाको प्रसंग उप्काउँदा दुई बर्ष अघि तामझाम सहित शुरु भएको विपन्न विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहणको बिषय उठाउन जरुरी छ । आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गका, समाजमा विशेष खाले सुरक्षा आवश्यक भएका बालबालिकाहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न यहाँका जनप्रतिनिधिदेखि, शैक्षिक सरोकार राख्ने अभिभावकहरु, उद्योगी व्यापारी, सामाजिक अगुवा भन्नेहरु निक्कै हौसिए । कसैले १ बर्षको त कसैले ५ कक्षा, कसैले १० कक्षा सम्म पठनपाठनका लागि कतिपय विपन्न वर्गका बालबालिकाहरु पढाउन लाग्ने खर्च आफैंले ब्यहोर्ने भन्दै अभिभावकत्व ग्रहणको घोषणा गरे ।
सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याए । यहाँका मिडियाले उसैगरी प्राथमिकता साथ सकारात्मक सोच राखेर स्थान दिए । त्यस्तो अवसर कति विद्यार्थीले पाए कतिले पाएनन ? स्थानीय सरकारसंग कुनै अभिलेख छ ? विद्यालयमा पढन आउने पहुँच भएका विद्यार्थीको मात्रै तथ्याङक राखेर गैह्रसरकारी वा सरकारी निकायलाई ढाँटने काम रोकिनु पर्छ स्थानीय सरकार आएपछि वास्तविक रुपमा पछाडी परेका बालबालिकाहरुलाई अगाडी ल्याउन के गरियो ? केही पहुँचवाला , धनाढय र सम्पन्न परिवारका मात्रै बालबालिकालाई तालिम गोष्ठीमा सहभागी गराएर उनीहरुको प्रचार प्रसार गरेर यहाँका आम बालबालिकाहरुको शैक्षिक चाहना पुरा भयो ? मावाको बगरमा गिटी कुटेर र चुलीका दाउरा बेचेर, दिनभर सडकमा भौतारिएर हिंडने, स्कूल सम्मनै पुग्न नसक्ने अवस्थाका बालबालिकाले निशुल्क वा सशुल्क कुनै किसिमको पठनपाठनको अवसर पाएका छैनन । बालबालिकाको शीर्षकमा एकाध किताब, ब्रुसर छपाएर बोर्डिङ स्कूल पढदै गरेका र समाजमा सुझबुझ राख्ने राम्रो आर्थिक हैसियत भएका परिवारका बालबालिकामा मात्रै सिमित गरिएका बाल महोत्सव हुन वा अरु कुनै कृयाकलापले यहाँको नगरका आम बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।
(घ) रोजगारीमा प्राथमिकता
धेरै नगरबासी युवाहरु आज धमाधम विदेशबाट घर फर्किदैंछन । परदेशमा आफनो खुन पसिना बगाएर यहाँँका बोर्डिङ स्कूल र निजी अस्पताल चलाउनदेखि राज्यको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका युवाहरु चुनावपछिका ३ बर्षमा अहिले घर घर फर्किएर आइरहेका छन । एक घर एक रोजगारको नारा सुनेका उनीहरुका लागि स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएको यतिका बर्षमा घर फर्किँदा पनि कामबिहिन छन । सरकार आफैंले र निजी क्षेत्रसंगको साझेदारीमा अघि बढाउने भनिएका योजना परियोजनाहरुमा युवाहरुलाई रोजगार प्राथमिकताको बिषय बन्न आवश्यक छ । यहाँका अधिकांश साना तथा घरेलु उद्योगहरु तथ्याङकमा मात्रै सिमित छन ।
राज्यकोषबाट प्राप्त अनुदान हत्याउनका लागि पहुँचवालाहरुले खोलेका त्यस्तो उद्योग तथा फर्म/कम्पनीहरुमाथि स्थानीय सरकारले निगरानी गर्नुको सट्टा अनुदान सिरफारिसका नाममा होस वा उद्योग दर्ताका नाममा रकम असुलिको माध्यम बनाइनु निन्दनिय छ । कृषि, व्यापारिक क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोगले स्वदेशमै केही गरुँ भन्ने भावना बोकेका युवा पुस्ताहरुमा चरम निराशा छाएकै कारण कोरोना महामारीका बीचपनि विदेश पलायन हुने क्रम रोकिन नसकेको यथार्थ सरकारले बुझन जरुरी छ ।
अन्तमा , यि र यस्ता दमकका लागि चासो र सरोकारका प्राथमिक मुद्धाहरुबारे सरकार अनभिज्ञ त छैन होला तर अनभिज्ञ जस्तै भइदिनु नगरबासीका लागि दुखद पक्ष हो । सरकारका काम धेरै होलान बजार, सडक विकास, कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण, व्यवस्थापन यि आदि बिषयमा यहाँको सरकार व्यस्त भएको हुन सक्छ । सरकारका आँखा खोलिदिने, झक्झकाउने वा खबरदारी गर्ने दायित्व यहाँका प्रतिपक्षी दलहरुको पनि हो । सञ्चार जगतको पनि हो । सञ्चार जगत मासिक १०/२० हजार स्थानीय सरकारको अनुदानका भरमा चल्ने चलाउने अनि प्रतिपक्षीहरु हरेक अवसरहरु आफू र आफना मान्छेले पनि पाउने शर्तमा गुपचुप बसेको अवस्था छ । यदि यहि अवस्था कायम रहने हो भने नागरिकहरु यहाँको भ्रष्टाचार, अनियमितता, महंगीमा पिल्सिरहनु पर्नेछ । एकाध मानिसहरुका लागि मात्रै जस्तै अनुभव भइरहेको स्थानीय सरकारप्रति वितृष्णा पैदा गर्नेछ र यसले समाजलाई अधोगति तर्फ धकेल्नेछ । त्यतिबेला विकासको कुनै अर्थ नरहने निश्चित छ ।
