
आज बैशाख–६ गते । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको त्यो जनआन्दोलन २०६२/०६३ को ऐतिहासिक दिन ।
झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढीमा २०६३ बैशाख– ६ गते आजकै दिन सहिद राजन गिरी र सुरज विश्वासले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।
सदरमुकाममा भएको जनप्रदर्शनमाथि दमन गर्दै भएको गोली प्रहारबाट गिरी र विश्वासले सहादत प्राप्त गरेका थिए । सदरमुकाम घेर्ने त्यसदिनको निर्धारित ११ बजेको कार्यक्रम अगावै जनप्रदर्शन शुरु भएको थियो । लोकतन्त्र बहालीका लागि भएको आन्दोलनकै क्रममा सुरक्षाकर्मीले गोली बर्षाएपछि सहिदहरुले सहादत प्राप्त मात्रै गरेनन तत्कालिन साही सत्ता विरुद्धको जनप्रदर्शन उत्कर्षमा पुग्यो ।
राजन र सुरज त प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन् । लखन थापा देखि शुरु भएको सहिद बन्ने र बनाउने श्रृङ्खला अझै रोकिएको छैन । जनताको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र अधिकारका लागि इतिहासका अनेक कालखण्डमा नेपाली नागरिक आन्दोलित हुनु परेको छ । राजनीति व्यवस्था परिवर्तनका क्रममा शासकहरुसँगको मुठभेडमा बलिदानी दिनेहरु सहिद बन्ने श्रृखंलाको अन्त्य कहिले हुने हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
तर अहिले सम्म जे जतिको योगदान र बलिदानी रहयो अर्थात सहादत प्राप्त गरे त्यो आन्दोलनले न्याय पायो कि पाएन ? त्यो गम्भिर समिक्षाको बिषय हो ।
खास गरि २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापना पछि २०१७ साल, २०२८ साल, २०४६ साल हुँदै बहुदलिय व्यवस्था सम्म आई पुग्दा पनि राजनीतिक परिवर्तनको कोर्ष पूरा हुन नसक्दा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा नागरिकहरु उत्रिनु पर्यो । त्यति मात्रै होइन त्यसैका कारण २०५२ साल देखि शुरु भएको सशस्त्र युद्ध, मधेश आन्दोलन तथा अन्य क्षेत्रीय आन्दोलनहरु पनि शासन व्यवस्था परिवर्तनका आधार बने । ति आन्दोलनहरुमा कतिले बलिदानी गरे, बलिदानीको औचित्य के थियो र देशको अवस्था के भयो र के हुँदैछ ? बैशाख–६ जस्ता सन्दर्भहरुमा अझ बढी गम्भिरतापूर्वक समिक्षा र विचार विमर्श हुन जरुरी छ ।
राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरु जुनरुपमा भइरहेका छन त्यस अनुरुप आम नागरिकहरुको दैनिक जिवनयापनमा सहजताको अपेक्षामा लागेको ठेस , रोग र अकाल शोकको अन्त्य हुने विश्वासमाथि भइरहेको कुठाराघातलाई आजको वैशाख ६ जस्ता ऐतिहासिक दिनहरुले गिज्याइरहेका छन ।
नागरिकहरुमा निराशा र आक्रोश बढदो छ । राजनीतिक परिवर्तन र स्थिरता राजनीतिक दलहरुबाटै हुन सक्छ र हुनुपर्छ । तर शासन सत्ताका ठेकेदारहरुको स्वार्थपूर्ण राजनीति, लापर्वाहपूर्ण कार्यशैलीका कारण नागरिकहरुमा बढदो निराश र आक्रोश लोकतन्त्र, र यो परिवर्तिन व्यवस्था संस्थागत गर्ने लक्ष्यका बाधाहरु ह्ुन ।
परिवर्तनको युग शुरु भएको भनिएको ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले १७ बर्ष पुरा गरेको छ । यसबीचमा मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका तीन तहका सरकार गठनका लागि दुई निर्वाचन भोगिसक्यो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मध्ये स्थायी प्रकृतिको ५ बर्षे कार्यकालको स्थानीय सरकार पाए बाँकी माथिल्लो तहका दुवै सरकार अस्थिरताको भुमरीमा परे । २०७९ को निर्वाचन सम्म आइपुग्दा झण्डै झण्डै लोकतन्त्रमाथिनै प्रहार हुने खतरा देखियो । यसले परिवर्तन प्रतिको उपेक्षा र बिभिन्न कालखण्डका सहादत प्रतिको बेईमानी भएको झल्को दिइरहेको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन मात्रै होईन, नागरिकहरुको अवस्था, विकास र समृद्धीको पनि अनुभूति दिलाउन परिवर्तनका संवाहक दलहरुनै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।