सन्तोष बराल
आज असार को तेस्रो साता चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले आ ब २०७७।७८ को बाषिर्क बजेट प्रस्तुत गरेको करीब एक महिना भई सकेको छ । केन्द्रिय बैकले सम्बद्र सबै पक्ष संग मौद्रिक नीति का लागि सुझाब मागी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैकले श्रावण पहिलो साता मौदिक नीति सार्वजनिक गर्ने योजना बनाउदैछ । यस क्रममा उधोग,बाणिज्य,बैकिङ्ग र बित्तिय क्षेत्रमा धेरै राहत र सुबिधाको माग भईरहेको छ ।
नेपाल सरकार आफै सधारण सञ्चालन खर्च को ब्यबस्थापन गर्न नसकि कर तिर्ने म्याद बारे कठोर बन्दै गरेको अवस्था छ ।
नेपाली बैकिङ्ग क्षेत्रको संख्यात्मक अवस्था बाणिज्य बैक २७, बिकास बैक २३, बित्त कम्पनी २२, लघु बित्त कम्पनी ९०, पुर्वाधार बिकास बैक १, कर्मचारी संचय कोष १, नागरीक लगानी कोष १, बिमा कम्पनी, ४० रहेका छन भने बैकिङ्ग प्रणालीमा आबद्र जनसंख्या ६८ प्रतिशत रहेको छ ।
देशका समग्र पक्षहरु कोभिड १९ को दबाबमा छन् । उधोग, व्यापार, सेवा, रोजगारी, बैकिङ्ग, धितोपत्र, होटल, पर्यटन, यातायात, संसाना घरेलु उधम, आयात निर्यात,शैक्षिक क्षेत्र, यस बाट गम्भिर नकारात्मक असरदार हुनपुगेका छन् । जसको असर समग्र आर्थिक क्षेत्र, मौद्रिक क्षेत्र तथा बैकिङ्ग क्षेत्र प्रत्यक्ष पर्ने हुन्छ ।
उधोगीहरु उत्पादन गर्न नसक्ने, व्यापारी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने, रोजगारदाताहरु ज्याला र तलब भुक्तानी गर्न नसक्ने, बैक तथा बित्तिय संस्था आपनो कर्जाको साँवा र ब्याज उठाउन समस्या पर्ने, आफु संग भऐको तरलता ( कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने बित्तिय अवस्था) लाई प्रयोग गर्न नसक्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा पठन पाठन गर्न नसक्ने, राज्यका संयन्त्रहरु कोराना का कारण प्रभाबित भऐको तितो यथार्थ हामी सामु प्रष्ट छ ।
व्यवसायको अधिकांस व्यवसायीक गतिबिधि हुने आ ब का अन्तिम त्रैमासहरुमा आर्य र सो बाट खर्च व्यबस्थापन, व्यवसायीक नाफा निर्धारण हुन्छ । कोभिड १९ का कारण व्यवसायी समस्यामा परेपछी सांकेतिक बिरोध कार्यक्रम गरीरहेका छन् ।
आर्य रोजगारी कर्जा र करको केन्द्र बिन्दुको रुपमा रहेको पर्यटन व्यवसाय र यसका व्यवसायीहरु बिभिन्न बैकल्पिक सुबिधा र सौहुलियत माग गरी रहेका छन् ।
बित्तिय नीति समग्रतामा नीतिगत व्यबस्था गर्ने कार्यक्रम सारवान किसिमको हुने जसले सर्वसाधारण को ग्रामिण जिवनमा कार्यबिधिजन्य मौद्रिक नीतिको तुलनामा कम असरदार हुन्छ। मंहगी, लगानी, बचत, आम्दानी, खर्च, कर्जा प्रवाह, सबैलाई मौद्रिक नीतिले असरपार्ने गर्दछ । त्यसैले सर्वसाधरण बैक व्यवसायी, बैकर्स, उधोगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिलाई बडो बेग्रता को साथ ठुलो अपेक्षाका साथ पर्खिरहेका छन् ।
कर्जा का लागि कर का सन्दर्भमा सहजिकरण, नयाँ लगानी र व्यवसाय लाई प्रोत्साहन, सुलभ ब्याज दर, ब्याज दरको नियन्त्रित सिमा , बिना धितो कर्जा, महिला उधमी कर्जा, स्वरोजगार, युवा उधमी कर्जा को अपेक्षा हालको समयमा नेपाली मागहरु हुन ।
आर्थिक बैकिंग मौद्रिक वित्तिय क्षेत्र संबेदनसिल हुन्छन् । यस अन्तरर्गत का सम्बद्र क्षेत्रमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । कुनै एक क्षेत्रमा सानो असर पर्दा समग्र प्रणाली नै प्रभाबित हुन्छ ।
कर्जाको ब्याज घटाउन, बचत तथा मुद्दतिमा दिईने ब्याजलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले बैकं को संञ्चालन कुसलता, नाफाको अवस्था, कर्जा लगानीको अवस्थामा समेत प्रभाब पार्ने चक्रिय प्रणालीगत असर पर्ने हुन्छ ।
त्यसैले निष्र्कषमा समग्र आर्थिक प्रणली र सर्वसाधरण लाई असर गर्ने यस्तो गम्भिर बिषय मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई समेटी व्यवाहारीक र बस्तुनिष्ठ निर्णय गर्नु पर्ने दवाब छ ।
(लेखक नेपाल बैक उर्लाबारीमा कार्यरत हुनुहुन्छ । यस लेखले निज आबद्व संस्थासंग कुनै किसिमको सरोकार राख्दैन )
