०४६ सालको जनआन्दोलनको बलबाट मुलुकमा पञ्चायती शासनको अन्त्य भयो । पञ्चायत मन नपराएको संकेत आन्दोलनबाट मात्रै होइन नागरिकहरुले २०४८ सालको संसदीय निर्वाचन र २०४९ को स्थानीय निर्वाचनमार्फत पनि दिए । २०४८ मा कांग्रेसलाई बहुमत दिए ।
त्यसको ३ बर्ष नबित्दै संसदीय व्यवस्थानै खसिको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने प्रणाली भएको र जनता चाहना सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै २०५२ मा मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय गणतन्त्रको एजेण्डासहित तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीले बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जाको उद्धेश्य राख्दै सशस्त्र युद्ध शुरु गर्यो ।
कांग्रेस एमाले संसदीय निर्वाचनको अभ्यासमा निरन्तर लागिरहे । २०५१ र २०५६ को संसदीय निर्वाचन त्यसका सबुत हुन । राजतन्त्र अन्त्यको मुद्धा माओवादीबाहेकका कांग्रेस एमालेले सुन्नै मानेका थिएनन । जब दरबार हत्यकाण्ड भयो, तत्कालिन राजा विरेन्द्रको वंशनास भयो । मुलुकमा आम नागरिकहरुमानै राजसंस्थाप्रति वितृष्ण र घृणा पैदा हुँदै गयो ।
ज्ञानेन्द्रले कु मार्फत नागरिकको सरकार अपदस्थ गरे । त्यो वितृष्णाको मात्रा अझै बढेर गयो । परिस्थितीले सशस्त्र युद्धमा रहेको माओवादीलाई समेत शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा हिंडायो ।
२०६२ चैत्रमा बृहत जनआन्दोलन शुरु भयो यसलाई दोश्रो जनआन्दोलनको संज्ञा दिइयो । जनआन्दोलनको तागतले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकायो । जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको अभिव्यक्तिसहित ज्ञानेन्द्रले संसद पुनस्र्थापनाको घोषणा गरे । जनआन्दोलनकारी दलहरुले शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई शर्तसहित स्विकार गरेको माओवादीलाई समेतको संलग्नतामा अन्तरिम संसद गठन गरे । २०६४ मा मुलुकमा पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भयो । राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने मुख्य एजेण्डासहित मुलुकलाई राजनीतिक अग्रगमनसहित सामाजिक विभेदहरुको अन्त्य गर्ने बताएको माओवादीलाई पहिलो शक्तिका रुपमा संविधान सभामा पठाए । पाँच बर्ष भित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने म्याण्डेड पाएको संविधान सभा लक्ष्यमा नपुगि भंग भयो । म्याद गुज्रियो । जनताको संविधान प्राप्तीको उद्धेश्यमा ठेस लाग्यो । २०७० मा दोश्रो पटक संविधान सभा निर्वाचन भयो र २०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो ।
यसरी हेर्दा २०६४ र २०७० को निर्वाचन संविधान प्राप्तीको मुल एजेण्डामा केन्द्रित थिए ।
पहिलो ०६४ मा माओवादीको प्रमुख एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएर नागरिकहरुले मत दिए भने दोश्रोमा माओवादीको भरमा मात्रै संविधान जारी हुन नसकेको देखेर कांग्रेस एमाले समेतलाई सन्तुलन मिलाएर नागरिकहरुले संविधान, बिकास र परिवर्तनका लागि मत दिए । संविधान पाए तर जनजिविकाका सवालमा त्यो संसद खासै उत्तरदायी देखिएन ।
तर जुन दलको एजेण्डामा देश हिँडेको छ, उसैले जित्दोरहेछ । तर, अहिले देश कसको एजेण्डामा हिँडेको छ ? कुन दलको एजेण्डाले जनतालाई छोएको छ ? अर्थात आगामी मंसिरमा हुने चुनावको मूल एजेण्डा के हो? यो निरुत्तरित प्रश्न हो ।
अहिले भोट माग्ने क्रममा नेकपा एमालेका नेताहरुले भनेको सुनिन्छ– ‘यो सत्ता गठबन्धन विकास र समृद्धिको बाधक हो । यो ठगबन्धन हो । यो भ्रष्ट र राष्ट्रघातीहरुको गठबन्धन हो। यसले जित्यो भने देश डुब्छ, त्यसैले देशलाई डुब्नबाट बचाउन एमालेलाई जिताउनैपर्छ। देशमा समृद्धि र विकास ल्याउनका लागि एमालेलाई जिताउनुको अर्काे विकल्प नै छैन।’ यो एमाले नेताहरुले फरक फरक दलबीचको एकतालाई ठग्ने प्रपञ्च भन्ने गरेपनि अहिले चुनावको संघारमा एमाले स्वयंको नेतृत्वमा राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा बोकेको राप्रपा तथा समावेशीताको चर्को आलोचक दल जनता समाजवादी पार्टीसहितको गठबन्धनको नेतृत्व एमाले ले गरिरहेको छ ।
उता, सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले ‘केपी ओली प्रतिगमनका मतियार भएको, अहिले पनि उनले गणतन्त्रविरोधी राजावादीसँग गठबन्धन बनाएको , भर्खरै पटक पटक संसद विघटन गरेको हुनाले यो शक्तिलाई प्रतिगामी राजनीतिक शक्तिको संज्ञा दिदैं एमालेले जित्यो भने फेरि संसदीय व्यवस्था र अहिले सम्मको आन्दोलनका उपलब्धीका रुपमा रहेको संविधाननै धरापमा पर्ने तर्क गरिरहेका छन । उनीहरुका विचारमा यो चुनाव प्रतिगमन र अग्रगमनबीचको लडाइँ हो । प्रतिगमनले जित्यो भने जनताका अधिकार खोसिने खतरा भएकाले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउनु परेको र यसैलाई जिताउन आवश्यक भएको तर्क छ ।
यसरी एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेका दुईवटा राजनीतिक धुरीका विपरीतार्थक तर्कलाई केलाउँदा यो चुनाव एजेण्डाविहिन चुनाव हो ।
एमालेले आफनो नेतृत्वमा पाएो बहुमतको सरकार चलाउन नसकेको तथ्य डोकाले छोपेर छोपिनेवाला छैन । अहिले चलेको सरकार गठनको प्रकृया हेर्दा यो आवश्यकता र परिस्थितीले बनेको हो । कांग्रेस नेताहरु स्वयंले २०७४ पछिको निर्वाचन परिणामपछि अबका १०/२० बर्ष सत्ता सरकारमा जान सक्ने सम्भावना देखेकै थिएनन । परिस्थिती उल्टो बनेर आयो । केपी ओली नेतृत्वको एमाले र माओवादीलाई दिएको बहुमत बोकाको मुखमा कुभिण्डो बन्यो ।
५ वर्षमा एमाले माओवादीका नेताहरुको अभ्यास जनताप्रतिको जिम्मेवार अभ्यास पटक्कै देखिँदैन ।
तथापी अहिले एमाले माओवादी र एमाले एमालेबीचको बेमेलले मुलुकमा अर्को पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको जन्म भइसकेको छ । यो सहित पाँचदलीय गठबन्धन सरकार छ मुलुकमा । यसका अन्य प्रस्तुती र कार्यशैलीका बारेमा अनेक दृष्टिकोण र टिका टिप्पणीहरु होलान तर संविधानको मर्म र भावना अनुसार लोकतन्त्रको मुल्य मान्यता भित्र रहेर समयमै यो सरकार जनादेशका लागि तयार भएको छ र मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ ।
चुनावमा ओलीको बोलीको शैली र देउवा – प्रचण्डको व्यवहार आम नागरिकका लागि अपाच्य भएको संकेत सामाजिक सञ्जालहरु र सार्वजनिक सभा समारोहमा आम नागरिकहरुले राख्ने गरेको अभिव्यक्तिले गरिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने आगामी चुनावमा कांग्रेस–एमाले–माओवादी, कसैको पनि एजेण्डा बिक्ने संकेत देखिँदैन ।
ठूला पार्टीका यि उल्लेखित नेतालाई जनताले छानीछानी नहराउलान भन्ने अवस्था छैन । ओलीले भाषणमा प्रयोग गर्ने गरेको तिता अभिव्यक्ति र होच्याउने शैलीका विरुद्धमा पार्टीका शुभेच्छुक समर्थकहरुले नै मौन विद्रोह जनाइरहेका छन । आफूले पाएको बहुमतको सरकार चलाउन नसक्नु, जनता सामु गरेको वाचा विपरित पार्टी एकता भंग गर्नु गराउनुले ओलीको कम्जोरी प्रष्ट हुन्छ । पार्टी महाधिवेशनबाट अनुमोदन भएको नेतृत्व अहिले उम्मेदवारको टिकट वितरणमा चरम गुटबन्दी भित्र फसेको छ ।
त्यसैले त सिंगल सिंगल भिडन निम्तो दिने गरेको ओली एक्लै नसक्ने भएरै राप्रपासहितको दलहरुसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा छन । अरुको गठबन्धनलाई ठगबन्धन भन्ने गरेको ओली आफैंले गरेको गठबन्धनलाई भने देशको आवश्यकता भन्दै हिंडिरहेका छन । यी सबै परिस्थितिलाई हेर्दा एमाले ०७४ सालको भन्दा कमजोर बन्ने संकेत देखिन्छ भने कांग्रेस माओवादीको सिंगल सिंगल पोजिसन पनि पहिलाको भन्दा खस्किने निश्चित देखिन्छ ।
गठबन्धनको सैद्धान्तिक–वैचारिक आधार के हो । यो प्रश्न कांग्रेस भित्र र एमाले भित्र पनि उठेको छ , माओवादी र राप्रपामा पनि त्यही अवस्था छ ।
गत स्थानीय चुनावमा काठमाडौं र धरानका मतदाताल पुराना पार्टीका उम्मेदवारलाई अप्रत्याशितरुपमा हराइदिएर ‘मौन’ विद्रोहको संकेत गरे । आगामी चुनावमा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाबाट वाक्क भएका नागरिकहरुले गैरदलीय उम्मदेवारलाई जिताउने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । एजेण्डा र मुद्दाविनाको चुनाव देशका लागि दुर्भाग्य होला नहोला तर कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता आफूलाई यो व्यवस्थाका हिमायती ठान्ने दलहरुका लागि भने अभिषाप हुने खतरा देखिन्छ ।
