विष्णु पौडेल
दमक/नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७४ को जेठमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका पहिलो जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु आफनो कार्यकालको अन्तिम बर्षमा छन ।
चुनाव मार्फत चुनिएको सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारले पहिलो गाउँ÷नगरसभा गरेर आर्थिक बर्ष ( २०७५÷०७६) को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम बनाएका थिए । यो क्रम २०७८/०७९ मा आइपुगेको छ । अर्थात आगामी नीति तथा कार्यक्रमसहितको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेट कतिपय पालिकाहरुले प्रस्ताव गरेर छलफलमा जुटेका छन भने धेरैजसो पालिकाहरु नगर सभाका लागि तोकिएको अन्तिम दिन १० असार (आज) मा यसको औपचारिकता पूरा गर्दैछन । चालू बर्षका विकास, योजना तथा कार्यक्रमहरुको समिक्षा र आगामी बर्षको योजना तथा कार्यक्रमहरुसहित बजेट निर्माणका लागि यो बर्ष आफनो कार्यकालको अन्तिम मौका भएकाले पनि धेरै स्थानीय तहहरुमा रस्साकस्सी साथ जनप्रतिनिधिहरु आफू अनुकुलको बजेट कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छन । संविधानत स्थानीय तहमा अहिलेका बहालवाला जनप्रतिनिधिले बनाउने बजेट तथा कार्यक्रम यो अन्तिम हो ।
यसअघिका चार बर्षका अनुभवहरुलाई यस बर्षको कार्यक्रममा समेटेर परिपक्वता देखाउनु अहिलेका जनप्रतिनिधिका लागि अनिवार्य जस्तै छ । हुन त जनप्रतिनिधिहरु अहिलेको अवस्थामा प्रमुख जिम्मेवारी वा भुमिकामा हुनुहुन्छ पनि भनिन्छ तर आर्थिक कारोबारको अख्तियारीमा भने निजामती कर्मचारीनै निर्णायक रहेको देखिन्छ । पालिकाहरुको नीति , कार्यक्रम र बजेट बनाउने देखि तिनको कार्यान्वयनमा सक्रिय जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिहरुको हातमा आर्थिक प्रशासन नहुनुलाई यो ४ बर्षे अवधिमा स्थानीय तहमा कतिपय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच खटपटीको अवस्था ल्याइदिएको छ ।
त्यसो त जनप्रतिनिधि – जनप्रतिनिधिबीच, पार्टी–पार्टीबीच पनि त्यस्तो अवस्था नभएको होइन । यो चार बर्षको अवधिलाई जनप्रतिनिधिहरुले जनसेवाका क्षेत्रमा जुन पहिचान छोडनु पर्ने हो त्यसको न्यून प्रतिशत मात्रै छोडेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरु काम भन्दा प्रचारमुखी बढी भएको, पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको, आर्थिक हिनामिनामा मुछिएको, आफनो अधिकार क्षेत्र नाघेर क्रियाकलाप गरेका, नैतिक र चरित्रहिन व्यवहारमा मुछिएका, नजप्रतिनिधि नभएर दलीय प्रतिनिधिका रुपमा मात्रै काम गरेको तथा कतिपय बिषयलाई हलुका रुपमा लिएर अपरिपक्व र कच्चा निर्णय लिएका जस्ता घटनाहरु यस अवधिमा देखिएका छन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलिभगतमा सामान खरिद बिक्री, टेण्डर प्रकृया आदीमा कमिसनको चक्कर यस अवधिको सबैभन्दा आलोचनाका बिषय हुन ।
झापाका अधिकांश पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय तह नयाँ संरचना भएको र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह भएपनि धेरै समय नयाँ नयाँ अनुभवमा नै बितेको बताउँछन । गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपिन्द्र थापा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले यस अवधिमा आफनो जिम्मेवारी र अधिकारका बिषयमा थाहा पाउन सकेको बताउँछन ।
थापा भन्छन– देशभरका सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर मुल्याङकन गर्न पनि मिल्दैन कतिपय साथीहरुले यो अवधिमा आफूलाई राम्रो कामको शुरुवात गरेर नमुनाका रुपमा पनि प्रस्तुत गरेको पाइन्छ , कतिपयका लागि यो सिकाइको कार्यकालका रुपमा पनि वित्दैछ । अबको एक बर्ष यस पटकको नगरसभाका निर्णयहरु कार्यान्वयन गराउनमा केन्द्रित हुुनेछौं ।
