दमक/ संसदमा स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै सरकारले संबैधानिक आयोगहरुको पदपूर्तिका लागि रहेको कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउँदै हिजो ( मंगलबार) एकाएक अध्यादेश ल्याएपछि नेपालको राजनीतिमा अनेकन संशय पैदा भएको छ ।
कतिपय राजनीतिज्ञहरुलाई संसदमा बहुमत आफनो पार्टीको छदा छदैं सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुलाई सरकार पार्टी र संसदीय व्यवस्थाकै ट्रयाक बाहिर जान खोजेको रुपमा टिप्पणी गरेका छन । कतिपयले यसलाई वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार निरंकुशता तर्फ उन्मुख भएको संकेतका रुपमा लिन सकिने भनेका छन । सत्तारुढ नेकपाका ओली पक्षधरहरुले भने संबैधानिक आयोगहरुमा पदपूर्तिका लागि अप्ठयारो पारेर सरकार असफल बनाउने षडयन्त्रका विरुद्ध आवश्यक कदम पनि भनेका छन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको यो शैलीलाई अलोकतानिन्त्र कदमका रुपमा लिँदै सत्तारुढ नेकपा भित्र नै कडा आलोचना शुरु भएको छ । यसले प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तारुढ नेकपा दुवै भित्र ठुलो हलचल मच्चाएको मात्रै छैन नेपाली राजनीतिमा फरक खालको संकट निम्तिने खतरा समेत औंल्याउँदै सत्तापक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दुवै आआफनो पार्टीको उच्च तहको बैठकमा केन्द्रित भएका छन ।
गत आइतबार बसेर स्थगित भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक आज पुनः बस्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा कुनै परामर्श नगरि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै पार्टी भित्र तरंग प्रदा भएपछिको यो बैठकलाई निक्कै महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु असन्तुष्ट छन । ओलीले पार्टीमा परामर्श नै नगरी ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै असन्तुष्ट स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य हिजो ( मंगलबार) नै दाहाल निवास खुमलटारमा भेला भएका थिए ।
उनीहरुले आज बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दिने निष्कर्ष निकालेका छन । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पनि पदाधिकारी बैठक आज बुधबार बस्दै छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश र देशभर काँग्रेसले गरेको विरोधसभाको समीक्षालगायतका विषयमा छलफल हुने मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठकमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी सहभागी हुने बताइएको छ ।
