दमक ।सरकारले ल्याएको दुई अध्यादेसका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाइनै खतरामा धकेल्ने र पहिचानवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउने भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रीय मञ्चले तत्काल ति अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको छ ।
मन्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले आज एक प्रेश बिग्यप्ती जारी गर्दै कुनै पनि दल बिभाजनका लागि केन्द्रिय समिति र सम्सदिय दल मध्ये कुनै एकको मात्रै ४० प्रतिशत भए पुग्ने नयाँ ब्यवस्था ल्याउनुले राजनीतिक अस्थिरता निम्ताउने र यसले दलिय ब्यवस्थाका साथै गणतन्त्रमाथिनै खतरा निम्तिने औलाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री र सरकारका मानिसहरुले यो अध्यादेश अरु पहिचानवादी दलहरूलाई लक्षित गरेर अध्यादेस ल्याइएको खुलेआम सार्वजनिक गर्नुले पनि बर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारको नियत प्रष्ट भएको उल्लेख छ । संबैधानिक नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रतिपक्षी दलको नेतालाइ समावेस नगराउने ब्यवस्थासहितको अर्को अध्यादेश एकदलीय तानाशाह लाद्ने कदम भएको पनि सो मञ्चको ठ्हर छ ।
