विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले विभिन्न दसवटा शीर्षकको रकम खर्च गर्न रोक लगाउने निर्णय गर्दै सांसद विकासको कोषको बजेट अन्यत्र नहाल्ने स्पष्ट गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सांसद विकासको कोषको बजेट अन्यत्र नहाल्ने स्पष्ट गरेका हुन् । ‘‘कतिपयले सांसद विकास कोषको रकम कोरोना भाइरसको कोषमा खर्च गर्नुपर्ने भनेर आवाज उठाएका छन्, तर यो सान्दर्भिक छैन,’’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘‘किनभने हामीले ९ महिना अघिदेखि नै काम अघि बढाइसकेका छौं । अब केही काममात्रै बाँकी छ । त्यसैले यो सान्दर्भिक छैन ।’’
सांसद विकास कोषको बजेट अन्यत्र हाल्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश १ नरहेको स्पष्ट गरे । प्रदेश सरकारले भ्रमण, अध्ययन भ्रमण, अनुगमन, सेवा परामर्श, कम्प्युटर, सवारीसाधन र फर्निचर खरिदलगायत शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट खर्च नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ती शीर्षकमा करिब ५ अर्ब बजेट रहेको छ । भने, ‘‘केही खर्च भएको छ तर अब गर्दैनौं । रोक लगाइसकेका छौं ।’’
भारतमा दुई महिनाअघि मात्रै बजेट आएको र त्यो कार्यान्वयन हुन लागेको अवस्थामा रहेको भन्दै मन्त्री आङ्बोले नेपालको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै अघि बढिसकेको स्मरण गराए । भने, ‘‘त्यहाँ जसरी यहाँ पनि घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने तर्क जायज छैन । भारत र नेपालको बजेट कार्यान्वयनको समय र परिवेश निकै फरक रहेको छ ।’’
प्रदेश सरकारसँग अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र संकट आइहाले उपचारका लागि पनि पर्याप्ट बजेट भएकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री आङ्बोले स्पष्ट गरे ।
यता, प्रदेश १ सरकारले पहिलो पटक सरकारले बजेट र योजनालाई तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित बनाउन बजेट दिग्दर्शन तयार गरेको छ । आगामी बजेट माग र सम्भावनाका आधारमा पारदर्शी ढंगले निर्माण गर्ने सरकारको तयारी भएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्पष्ट गरेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बुधबार विराटनगरमा सार्वजनिक गरेको प्रदेशस्तरीय योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन २०७६ बारे मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘‘अब हिमाल पहाड र तराईलाई सन्तुलन मिलाउने गरी बजेट दिग्दर्शनले दिशा निर्देश गरेको छ ।’’
उनले योजना र बजेटको प्राथमिकतामा व्यावहारिक पक्षलाई समेत हेरिने र प्रदेश सरकारहरूमा यस्तो दिग्दर्शन निर्माण भएको प्रदेश १ मा पहिलो भएको चर्चा गरे ।
अबको बजेट परम्परागत ढंगबाट नभईकन एक निर्दिष्ट लक्ष्यसाथ मापदण्डभित्र रहेर अगाडि बढाइने भन्दै उनले आगामी बजेटको प्रारुप कस्तो हुने भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने बताए । भने, ‘‘प्रदेश सरकारले बनाएको आधारपत्र आवधिक योजना र अहिलेको दिग्दर्शनको जगमा टेकेर बजेट आउनेछ ।’’
राईले अबको रातो किताबमा हजार, लाखका योजना नदेखिने चर्चा गर्दै रातो किताब पुरानो भद्दा जस्तो नहुने प्रतिबद्धता जनाए ।
दिग्दर्शन सार्वजनिक गरेपछि बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले नेपालमै पहिलोपटक आवश्यकतालाई महसुस गरेर आधारपत्र र आवधिक योजनाको जगमा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा दिग्दर्शन आएको बताए ।
भने, ‘‘दिग्दर्शन निर्माणपछि गोजी र पहुँचको भरमा योजना पर्ने र पार्ने पुरानो परम्पराको अन्त्य हुने हाम्रो विश्वास छ ।’’ उनले अबको बजेट सन्तुलित हुने भन्दै पहुँचका आधारमा व्यक्तिको जोडमा जाने भन्ने हल्ला पनि अब अन्त्य भएको दाबी गरे । यसले गरिब र धनी सबैलाई समेट्ने बजेट बनाउने आधार तय गर्ने मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले अलमल नगरी योजना छनोट गर्न र बजेट निर्माण गर्न दिग्दर्शनले स्पष्ट दिशा दिएको बताए । भने, ‘‘अबको बजेट छरिएको नभई एकीकृत बनाउनुपर्छ । र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कठोर निर्णय गर्नुपर्छ ।’’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले प्रदेशस्तरीय योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन २०७६ को बारेमा प्रकाश पारे । कोरोना भाइरसले सम्पूर्ण विकास योजना अवरुद्ध गरिरहेका बेला सरकारले सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै कार्यक्रम गरिएको थियो ।
