नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आज (मंगलबार) ०६ गतेमा संयुक्त राज्य अमेरिका जाँदैछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी हुन न्यूयोर्क पुग्ने प्रधानमन्त्री शाहले अशोज ०८ गते विहिवार का दिन महासभाको सामान्य बहसलाई सम्बोधन गर्नेछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग उनको भेटवार्ता पनि तय भएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार, परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईलगायत वरिष्ठ अधिकारी सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री अशोज १० गतेमा स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ ।
क्यालेन्डरमा यो एउटा सामान्य विदेश भ्रमणजस्तो देखिन सक्छ । तर नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा यो भ्रमण त्यति सामान्य छैन । प्रधानमन्त्री शाह पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वमञ्चमा नेपालको नेतृत्व गर्दैछन् । उनको अगाडि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनको कथा मात्र छैन, विश्व जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा उभिएको हिमाली देशको पीडा पनि छ । उनको पछाडि भोटेकोशी, रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढी–पहिरोले भत्काएका घर, बगेका सडक, पुरिएका बस्ती, बेपत्ता नागरिक र छिन्नभिन्न भएको जनजीवन छ । अगाडि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका सरकार प्रमुख छन् । बीचमा नेपालले दशकौँदेखि भोगिरहेको एउटा प्रश्न छ—जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य भूमिका खेलेको देशले जलवायुजन्य विपद्को मूल्य किन यति महँगो तिर्ने ?
यही प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री शाहले न्यूयोर्कमा नेपालको मुख्य कूटनीतिक अस्त्र बनाउन सक्नेछन् । तर प्रश्न यति मात्र होइन, उनले विश्वमञ्चबाट फर्किँदा नेपालले के ल्याउनेछन् भन्ने पनि हो । भाषण, भेटघाट, फोटो र औपचारिक वक्तव्य त हरेक प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा हुन्छन् । यसपटक नेपालको अपेक्षा त्योभन्दा ठूलो छ । नेपाललाई राहत चाहिएको छ, तर राहतभन्दा ठूलो कुरा पुनर्निर्माण चाहिएको छ । पुनर्निर्माणभन्दा ठूलो कुरा भविष्यको विपद् रोक्ने क्षमता चाहिएको छ । त्यसका लागि पैसा चाहिन्छ, प्रविधि चाहिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य चाहिन्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण जलवायु न्यायको आधारमा विश्वसँग आफ्नो हिस्साको माग गर्न सक्ने राजनीतिक क्षमता चाहिन्छ ।
२०८३ भदौ १० गतेमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय साझेदारहरूले नेपालका प्रभावित समुदायका लागि ४९.६ मिलियन अमेरिकी डलरको आपत्कालीन अपिल जारी गरिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार उक्त विपद्मा १,२५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको र हजारौँ मानिस बेपत्ता भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । ८४ हजारभन्दा बढी प्रभावितलाई चार महिनाको मानवीय सहायता योजनामार्फत सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ—यदि संयुक्त राष्ट्रसंघले आपत्कालीन राहतका लागि अपिल गरिसकेको छ भने प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा फेरि के माग्ने ?
उत्तर स्पष्ट हुनुपर्छ—नेपालले अब राहतको सूची होइन, पुनर्निर्माण र जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय खाका माग्नुपर्छ ।
नेपालले विश्वसमक्ष आफ्नो पीडा सुनाउने धेरै अवसर पाइसकेको छ । अहिले विश्वले नेपालमा के भयो भन्ने सुन्ने मात्र होइन, त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको प्रस्ताव सुन्न चाहन्छ । प्रधानमन्त्री शाहले यही अन्तरलाई बुझ्नुपर्नेछ ।
नेपालले भन्नुपर्ने पहिलो कुरा हो—जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको संकट होइन, वर्तमानको वास्तविकता हो । हिमालय पग्लिँदैछ, हिमतालको जोखिम बढिरहेको छ, वर्षाको स्वरूप बदलिँदैछ, छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने घटना बढिरहेका छन् र त्यसको असर बाढी तथा पहिरोका रूपमा गाउँदेखि राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना र सहरसम्म पुगेको छ । नेपालको कार्बन उत्सर्जन विश्वको कुल उत्सर्जनको अत्यन्त सानो अंश भए पनि जलवायु संकटको असर नेपालले प्रत्यक्ष भोगिरहेको छ । त्यसैले नेपालको प्रश्न सहानुभूतिको प्रश्न होइन, न्यायको प्रश्न हो ।
तर ‘जलवायु न्याय’ शब्द उच्चारण गरेर मात्र न्याय प्राप्त हुँदैन । त्यसलाई वित्तीय संरचनासँग जोड्नुपर्छ । ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति तथा नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकले सहज पहुँच पाउनुपर्ने माग उठाउनुपर्छ । जलवायु अनुकूलनका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा जोड दिनुपर्छ । हिमाली मुलुकका लागि छुट्टै वैज्ञानिक अनुसन्धान र जोखिम व्यवस्थापन कोषको प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । जलवायु वित्तमा पहुँच लिनका लागि जटिल अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाले नेपालजस्ता कमजोर प्रशासनिक क्षमता भएका मुलुकलाई फेरि कमजोर बनाउनु हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ ।
नेपालले विश्वलाई एउटा असहज तर आवश्यक प्रश्न सोध्नुपर्छ—जलवायु संकटको भार सबैले समान रूपमा बोक्नुपर्ने हो भने त्यसबाट हुने क्षति पनि समान रूपमा बाँडिनुपर्दैन ? विश्वको औद्योगिकीकरण र जीवाश्म इन्धनमा आधारित आर्थिक वृद्धिबाट सबैभन्दा धेरै लाभ लिएका देशहरूले अहिले जलवायु संकटको असरबाट जोगिन सक्ने क्षमता पनि बनाएका छन् । तर नेपालजस्तो देशले प्राकृतिक स्रोत, कमजोर पूर्वाधार र सीमित वित्तीय क्षमताका कारण हरेक ठूलो विपद्पछि फेरि शून्यबाट विकास सुरु गर्नुपर्छ । यो चक्र तोड्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक छ । नेपालले न्यूयोर्कमा अर्को ठूलो मुद्दा उठाउन सक्छ—हिमालयलाई विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षाको विषय बनाउने ।
हिमालय नेपालका लागि मात्र हिमाल होइन । यसबाट बग्ने नदीहरू भारत, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएका छन् । उत्तरी हिमाली क्षेत्र चीनको तिब्बती भूभागसँग जोडिएको छ । हिमनदी पग्लनु, हिमतालको जोखिम, नदीको बहावमा परिवर्तन र अत्यधिक वर्षा कुनै एउटा देशको सीमाभित्र सीमित रहने समस्या होइन । त्यसैले नेपालले ‘हिमालयन क्लाइमेट एन्ड डिजास्टर रेजिलियन्स इनिसिएटिभ’ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र प्रस्ताव गर्न सक्छ ।
यसको अर्थ नयाँ संस्था खडा गरेर कर्मचारी थप्नु होइन । नेपालमा रहेको आइ सि आइ एम ओ डी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपालका विश्वविद्यालय र भारत–चीनका सम्बन्धित वैज्ञानिक संस्थालाई एउटै वैज्ञानिक सञ्जालमा जोड्नु हो । हिमनदीको संयुक्त अनुगमन, हिमतालको जोखिम नक्सांकन, मौसमको वास्तविक समय सूचना, नदीको जलस्तर, उपग्रहबाट प्राप्त तस्वीर, बाढी पूर्वसूचना र सीमापार उद्धार प्रणालीलाई एउटै क्षेत्रीय संरचनामा जोड्न सकिन्छ ।
यो विषयमा चीनले हालै स्वयं सहकार्यको संकेत दिएको छ । चीनले नेपालसँग हिमाली क्षेत्रमा संयुक्त अनुगमन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, सीमापार आपत्कालीन समन्वय र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिने बताएको छ । चीनले भोटेकोशी विपद्पछि उद्धार विशेषज्ञ, नगद सहयोग, राहत सामग्री तथा जल–मौसमसम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध गराएको र नेपालका लागि एमएजेडयु नामक प्रारम्भिक चेतावनी समाधान विकास गरेको जनाएको छ ।
चीनको सहयोगको अर्को चरण पनि आएको छ । भदौ २३ गतेमा चीनले उद्धारका लागि होभेरक्राफ्ट , फलुड पुम्पस, मोरटुअरी फ्रिजेरस र सोलार लाइटस लगायतका सामग्री नेपाल पठाएको जनाएको छ । यसअघि ड्रोन, डिएनए परीक्षण उपकरण, पानी शुद्धीकरण उपकरण र अन्य सामग्री पनि पठाइएको थियो ।
यी सहयोग तत्कालीन संकटका लागि महत्वपूर्ण छन् । तर नेपालको कूटनीतिक बुद्धिमत्ता त्यहाँ देखिनुपर्छ जहाँ तत्कालीन राहतलाई दीर्घकालीन संरचनामा बदल्न सकिन्छ । चीनले उद्धारका लागि दिएको होभेरक्राफटआज काम लाग्यो भने भोलि त्यही प्रविधि उच्च जोखिम भएका अन्य नदी क्षेत्रमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । आज चीनले उपलब्ध गराएको जल–मौसम सूचना भोलि नेपाल–चीन सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रको स्थायी पूर्वसूचना प्रणालीको आधार बन्न सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले ‘धन्यवाद’मा कुरा टुंग्याउने होइन, ‘अब यसलाई संस्थागत कसरी गर्ने ?’ भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ ।
भारतको सवाल अझ संवेदनशील छ । नेपालको दक्षिणतर्फ बग्ने प्रमुख नदी प्रणाली भारतसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । नेपालमा आएको बाढीको प्रभाव भारतमा पनि पुग्छ । भारतमा हुने बाढीको असर नेपालका सीमावर्ती बस्तीमा पर्न सक्छ । नदी, ऊर्जा, व्यापार, पूर्वाधार र सीमावर्ती नागरिकको जीवन यति गहिरो रूपमा जोडिएको अवस्थामा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक बयानबाजीको चस्माबाट हेर्नु पर्याप्त हुँदैन ।
नेपालले भारतसँग अब नयाँ पुस्ताको बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको माग गर्न सक्छ । नेपालमा माथिल्लो क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा हुँदा त्यसको सूचना भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा पुग्ने र भारततर्फका नदीको बहाव बढ्दा त्यसको सूचना नेपालका तल्लो तटीय बस्तीमा पुग्ने वास्तविक समय प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल र भारतबीच भएका नदी तथा बाढीसम्बन्धी संयन्त्रलाई डिजिटल प्रविधि, उपग्रह र स्वचालित जलमापन केन्द्रसँग जोड्न सकिन्छ ।
भारतसँग ऊर्जा सहकार्य पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विपद्ले नेपालको जलविद्युत् संरचनाको जोखिम देखाएको छ । विद्युत् उत्पादन मात्र गरेर पुग्दैन, विद्युत् गृह, प्रसारण लाइन, पहुँच सडक र जलाशय संरचना भविष्यका बाढी तथा पहिरो सहन सक्ने बनाउनुपर्नेछ । भारत नेपालको ठूलो विद्युत् बजार भएकाले उससँगको ऊर्जा सम्बन्धलाई विपद्पछिको पुनर्निर्माणसँग पनि जोड्न सकिन्छ । नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको सुनिश्चितता, प्रसारण पूर्वाधार र जलविद्युत् क्षेत्रमा विपद् प्रतिरोधी लगानीको विषय उठाउन सक्छ ।
तर भारत र चीनसँग सहयोग माग्दा नेपालले एउटा कुरा स्पष्ट राख्नुपर्छ—नेपाल कुनै शक्ति–प्रतिस्पर्धाको मैदान होइन । नेपालको हिमालयलाई भारत र चीनको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको भूगोल होइन, सहकार्यको भूगोल बनाउनुपर्छ । यही ठाउँमा प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हुनेछ ।
भारतसँग नदी र ऊर्जा, चीनसँग हिमालय र प्रविधि, अमेरिकासँग शिक्षा, अनुसन्धान, प्रविधि र लगानी, संयुक्त राष्ट्रसंघसँग जलवायु वित्त र पुनर्निर्माण—नेपालले यस्तो विषयगत कूटनीतिक ढाँचा निर्माण गर्न सक्छ । त्यसो भयो भने नेपालले कसैलाई रोज्नुपर्ने हुँदैन; नेपालले आफ्नो आवश्यकता रोज्छ ।
नेपालको कूटनीतिमा लामो समयदेखि अर्को कमजोरी देखिँदै आएको छ—हामी सहयोग माग्छौँ, तर त्यसलाई राष्ट्रिय रणनीतिसँग जोड्दैनौँ । दाता आए परियोजना बन्यो, दाता गए परियोजना सकियो । अब त्यो शैली बदल्नुपर्छ । भोटेकोशीपछिको पुनर्निर्माण पनि अर्को अस्थायी परियोजना बन्नु हुँदैन । यसलाई ‘नेपाल रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम’ जस्तो दीर्घकालीन राष्ट्रिय कार्यक्रमसँग जोड्न सकिन्छ ।
नेपालका सडक किन बारम्बार बग्छन् ? पुल किन नदीको बहावको वास्तविक जोखिम नहेरी निर्माण हुन्छन् ? बस्ती किन नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा फैलिन्छन् ? पहाडी क्षेत्रमा सडक खन्दा पहिरोको वैज्ञानिक अध्ययन किन हुँदैन ? जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जलवायु जोखिमलाई परियोजनाको लागतमा किन समेटिँदैन ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न नसक्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएको करोडौँ डलर पनि अर्को विपद्मा फेरि बग्न सक्छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विश्वसँग सहयोग माग्दै गर्दा नेपालले आफ्नै कमजोरी स्वीकार गर्ने साहस पनि देखाउनुपर्छ । ‘हामी निर्दोष छौँ, विश्वले मात्र बिगार्यो’ भन्ने भाषाले अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति त पाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन साझेदारी पाउन कठिन हुन्छ । सही सन्देश यस्तो हुनुपर्छ—‘नेपाल आफ्नो पूर्वतयारी, निर्माण मापदण्ड, जोखिम व्यवस्थापन र शासन प्रणाली सुधार गर्न तयार छ; तर हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको जलवायु संकटसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य छ ।’
यसमा अर्को ठूलो प्रश्न जोडिन्छ—संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई कति सहयोग गर्न सक्छ ?
उत्तर यथार्थवादी हुनुपर्छ । महासभा आफैँ पैसा बाँड्ने संस्था होइन । महासभाले राजनीतिक प्रतिबद्धता निर्माण गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने वातावरण बनाउँछ, बहुपक्षीय प्रक्रियालाई गति दिन्छ र विश्वका सरकार प्रमुखलाई एउटै मञ्चमा ल्याउँछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले महासभाबाट तत्काल ठूलो रकमको घोषणा मात्र खोज्नु हुँदैन । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीलाई नेपालका लागि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र जलवायु साझेदारीमा परिचालन गर्नुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले पहिले नै ४९.६ मिलियन डलरको आपत्कालीन अपिल गरिसकेको छ । अब त्यसपछि के ? नेपालले पुनर्निर्माणको विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकन, क्षति नक्सांकन र प्राथमिकता निर्धारणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्राविधिक सहयोग माग्न सक्छ । कुन पुल पहिले बनाउने, कुन सडक सुरक्षित बनाउने, कुन बस्ती स्थानान्तरण गर्ने, कुन विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने र कुन जलविद्युत् आयोजना सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा वैज्ञानिक आधार चाहिन्छ । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास प्रणाली, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जलवायु कोष र द्विपक्षीय विकास साझेदारलाई एउटै पुनर्निर्माण ढाँचामा ल्याउन सकिन्छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई पनि असहज प्रश्न सोध्नुपर्छ । विपद्ले नेपाललाई विकासका लागि लिएको ऋणको भार घटाउँदैन; उल्टै पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । एउटा गरीब वा विकासोन्मुख देश प्राकृतिक विपद्मा परेपछि उसलाई फेरि ऋण दिएर मात्र समस्या समाधान हुन्छ ? कि विपद् प्रभावित मुलुकका लागि ऋण पुनर्संरचना, भुक्तानी स्थगन, सहुलियतपूर्ण वित्त र अनुदानको छुट्टै प्रणाली आवश्यक हुन्छ ? नेपालले यस्ता प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मञ्चमा पनि उठाउनुपर्छ ।
नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिको चरणमा पनि छ । तर ‘ग्राजुएसन’ले नेपालको हिमाल सुकाउँदैन, बाढी रोक्दैन, पहिरो थाम्दैन र विपद्को जोखिम घटाउँदैन । २०८३ मंसिर १० गतेमा एलसीडी श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको प्रक्रियालाई सुरक्षित र दिगो बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैले व्यापार सुविधा, विकास सहयोग, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र सहुलियतपूर्ण वित्तमा संक्रमणकालीन सहयोग जारी राख्नुपर्ने माग नेपालले उठाउन सक्छ । स्तरोन्नति नेपालको उपलब्धि हो, तर त्यसलाई नयाँ जोखिममा धकेलिने अवस्था बन्न दिनु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा अर्को विषयले पनि विशेष स्थान पाउनुपर्छ—विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो अदृश्य शक्ति आज विदेशमा छ । अमेरिकामा नेपाली चिकित्सक छन्, इन्जिनियर छन्, वैज्ञानिक छन्, आई टी विज्ञ छन्, व्यवसायी छन् । युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान, खाडी र अन्य मुलुकमा नेपालीले आर्जन गरेका सीप, ज्ञान, पूँजी र सम्पर्क नेपालका लागि ठूलो स्रोत बन्न सक्छन् । तर राज्यले उनीहरूलाई धेरैजसो रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकका रूपमा मात्र हेरेको छ । यो सोच बदल्नुपर्छ ।
‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने भावना अब नीति बन्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालको विकासमा जोड्ने हो भने सरकारसँग स्पष्ट संरचना हुनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञको डेटाबेस, विषयगत विशेषज्ञ समूह, विश्वविद्यालय–सरकार सहकार्य, डाइसपोर इनभेस्मेन्ट प्लान्टफोरम र विपद् पुनर्निर्माण साझेदारी कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ ।
भोटेकोशी विपद्पछि विदेशमा रहेका नेपालीले पैसा उठाएर पठाउनु मात्र समाधान होइन । अमेरिकामा बसेको नेपाली जलवायु वैज्ञानिकले नेपालका लागि हिमताल जोखिम मोडल बनाउन सक्छ । इन्जिनियरले पुल डिजाइनमा सहयोग गर्न सक्छ । चिकित्सकले दुर्गम स्वास्थ्य प्रणालीमा टेलिमेडिसिनको नेटवर्क बनाउन सक्छ । आई टी विज्ञले बाढी पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन सक्छ । व्यवसायीले पुनर्निर्माणमा लगानी गर्न सक्छ । अनुसन्धानकर्ताले हिमालयको जोखिमबारे विश्वका विश्वविद्यालयसँग नेपालको सहकार्य गराउन सक्छ । प्रश्न पैसा मात्रको होइन, ज्ञानको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले अमेरिकामा नेपाली समुदायसँग संवाद गर्दा ‘नेपाल फर्कनुस्’ भन्ने परम्परागत आग्रहभन्दा ‘नेपालसँग जोडिनुस्’ भन्ने नयाँ प्रस्ताव गर्नुपर्छ । सबै नेपाली नेपाल फर्कन सम्भव छैनन् । तर उनीहरू जहाँ छन्, त्यहीँबाट नेपालका लागि काम गर्न सक्छन् । राज्यले त्यसका लागि ढोका खोल्नुपर्छ ।
अमेरिका भ्रमणको अर्को पक्ष अमेरिकी सरकारसँगको सम्बन्ध हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमलाई मात्र केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्री फर्किए भने भ्रमणको एउटा सम्भावना छुट्न सक्छ । अमेरिकासँग नेपालले शिक्षा, प्रविधि, अनुसन्धान, स्वास्थ्य, जलवायु, डिजिटल शासन, निजी लगानी र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सहकार्य खोज्न सक्छ । अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई नेपालसँग जोड्ने कार्यक्रम पनि बनाउन सकिन्छ ।
तर यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ—कति सहकार्य भयो भन्नेभन्दा कति कार्यान्वयन भयो ? विदेश भ्रमणपछि जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा प्रायः ‘सहकार्य गर्ने’, ‘सम्भावना खोज्ने’, ‘सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्ने’ जस्ता शब्द हुन्छन् । नेपालले अब शब्दभन्दा परिणाम माग्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री फर्किएपछि सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने एउटा दस्तावेज आवश्यक छ—अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ भ्रमण कार्यान्वयन प्रतिवेदन ।
कुन देशसँग के कुरा भयो ? कुन संस्थाले के प्रतिबद्धता जनायो ? कति रकम वा प्राविधिक सहयोग आउने भयो ? कुन परियोजनामा आउने भयो ? कसले कार्यान्वयन गर्ने ? समयसीमा के हो ? अनुगमन कसले गर्ने ? यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
यस्तो अभ्यासले विदेश भ्रमणलाई व्यक्तिगत कूटनीतिक उपलब्धिको प्रचारबाट राष्ट्रिय उपलब्धिको परीक्षणमा ल्याउँछ ।
प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेससँगको भेटमा पनि यही स्पष्ट एजेन्डा राख्न सक्छन् । नेपालले हिमाली जलवायु जोखिमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको प्राथमिकतामा राख्न, हिमाली मुलुकका लागि पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न, जलवायु वित्तमा पहुँच सरल बनाउन र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको भूमिका विस्तार गर्न आग्रह गर्न सक्छ ।
विश्व अहिले युद्ध, आर्थिक संकट, विस्थापन र जलवायु संकटले थिचिएको अवस्थामा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको मुख्य नारामै विश्वव्यापी विश्वास पुनर्स्थापना र परिवर्तन व्यवस्थापनको कुरा छ । यस्तो समयमा नेपालले आफ्नो विषयलाई विश्वव्यापी संकटको एउटा थप सूचीका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । नेपालले भन्नुपर्छ—हिमालयको संकट दक्षिण एसियाको मात्र संकट होइन, विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षाको संकट हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय सप्ताह अशोज ०५ गते देखि १० गते अशोज सम्म चलिरहेको छ र महासभाको सामान्य बहस ०६ गते देखि १० गते अशोज तथा १२ गते अशोज सम्म तय गरिएको छ ।
यसपटक प्रधानमन्त्री शाहले विश्वमञ्चमा नेपालका केही कठिन प्रश्न पनि राख्न सक्छन् ।
पहिलो, जलवायु संकटको भार र जिम्मेवारीबीचको असमानता कहिलेसम्म ?
दोस्रो, हिमाली देशका लागि जलवायु वित्त किन सहज छैन ?
तेस्रो, विपद्पछि ऋण थप्ने कि जोखिममा रहेका देशलाई अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्त दिने ?
चौथो, हिमालयको वैज्ञानिक तथ्यांकमा क्षेत्रीय सहकार्य किन संस्थागत हुन नसक्ने ?
पाँचौँ, सीमापार नदीको बाढी सूचना वास्तविक समयमा आदानप्रदान गर्न नेपाल, भारत र चीनबीच स्थायी संयन्त्र किन नबन्ने ?
छैटौँ, एल डि सी बाट स्तरोन्नति हुँदै गरेको नेपाललाई जलवायु र भौगोलिक जोखिमका कारण विशेष संक्रमणकालीन सुविधा किन नदिने ?
सातौँ, विदेशमा रहेका करोडौँ नेपाली मूलका मानिसलाई नेपालको विकासमा जोड्ने विश्वव्यापी ज्ञान सञ्जाल किन नबनाउने ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको भाषण केवल भाषण रहँदैन । त्यो नेपालको नयाँ कूटनीतिक प्रस्ताव बन्न सक्छ ।
तर यसको एउटा पूर्वशर्त छ—नेपाल आफैँ विश्वसनीय हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको सहयोग कहाँ खर्च भयो भन्ने नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । भोटेकोशी पुनर्निर्माणमा आएको रकम राजनीतिक भागबन्डाको विषय बन्नु हुँदैन । ठेकेदार र बिचौलियाको कमाइको माध्यम बन्नु हुँदैन । पुनर्निर्माणको नाममा पुरानै कमजोर संरचना दोहोरिनु हुँदैन । प्रभावित नागरिकलाई वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रत्येक परियोजनाको लागत, ठेक्का, प्रगति र खर्च सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
नत्र विश्वसँग ‘हामीलाई जलवायु न्याय चाहियो’ भन्ने नेपालको नैतिक शक्ति कमजोर हुन्छ ।
विश्वले नेपाललाई एउटा प्रश्न सोध्न सक्छ—तिमीहरूले आफ्नो स्रोत र सहयोगको सदुपयोग कति पारदर्शी ढंगले गर्छौ ?
नेपालसँग त्यसको उत्तर तयार हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका यात्रा त्यसैले दुई तहको परीक्षा हो । पहिलो, विश्वलाई नेपालले आफ्नो समस्या कति प्रभावकारी रूपमा बुझाउन सक्छ ? दोस्रो, विश्वले दिएको अवसर नेपालले कति जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्छ ?
न्यूयोर्कमा उभिएर बाढीको आँकडा पढ्नु सजिलो छ । तर त्यो आँकडाभित्रका परिवारको पीडा विश्वलाई महसुस गराउनु कठिन छ । त्यसभन्दा कठिन छ—त्यो पीडालाई नीतिमा बदल्नु । र सबैभन्दा कठिन छ—नीतिलाई बजेट, बजेटलाई परियोजना र परियोजनालाई परिणाममा बदल्नु ।
प्रधानमन्त्री शाहले यही कठिन बाटो रोज्नुपर्छ ।
उनीसँग अहिले एउटा असाधारण अवसर छ । पुराना प्रधानमन्त्रीहरूका विदेश भ्रमणमा प्रायः राजनीतिक भेटघाट, औपचारिक वार्ता र सहायता सम्झौता प्रमुख हुने गरेका थिए । शाहले त्यसलाई नयाँ ढाँचामा बदल्न सक्छन् । नेपालका लागि विदेश नीति भनेको अब केवल परराष्ट्र मन्त्रालयको काम होइन । यो जलवायु, ऊर्जा, अर्थतन्त्र, विपद् व्यवस्थापन, विज्ञान, प्रविधि, लगानी, रोजगारी र प्रवासी नेपालीसँग जोडिएको राष्ट्रिय रणनीति हो भन्ने सन्देश दिन सक्छन् ।
भारत र चीनलाई हिमालयका साझेदार बनाउने, अमेरिकालाई प्रविधि र ज्ञानको साझेदार बनाउने, संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जलवायु न्याय र पुनर्निर्माणको साझेदार बनाउने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई विकासको साझेदार बनाउने—यो चार तहको कूटनीति नेपालले अघि बढाउन सक्छ ।
यसमा एउटा कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । नेपालले भारत र चीनसँग सहयोग माग्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितको सीमा स्पष्ट राख्नुपर्छ । अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशसँग सहकार्य गर्दा पनि नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता सुरक्षित हुनुपर्छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको मूल्यांकन नेपालको संविधान, राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र दीर्घकालीन आर्थिक हितका आधारमा हुनुपर्छ ।
नेपालले कसैको पक्ष लिनुपर्ने होइन । नेपालले आफ्नो पक्ष लिनुपर्ने हो ।
त्यही कारण प्रधानमन्त्री शाहको न्यूयोर्क यात्रा ‘बालेनको विदेश भ्रमण’ भनेर मात्र हेर्नु पनि गलत हुन्छ । यो नेपालको विदेश नीतिले नयाँ भाषा खोज्ने अवसर हो ।
नेपालको पुरानो भाषा थियो—‘हामी सानो देश हौँ ।’
नयाँ भाषा हुनुपर्छ—‘हामी सानो कार्बन उत्सर्जक तर ठूलो जलवायु जोखिम बोकेको देश हौँ ।’
पुरानो भाषा थियो—‘हामीलाई सहयोग चाहिन्छ ।’
नयाँ भाषा हुनुपर्छ—‘हामीलाई न्यायपूर्ण साझेदारी चाहिन्छ ।’
पुरानो शैली थियो—‘हामीलाई सडक, पुल र परियोजना बनाइदिनुस् ।’
नयाँ शैली हुनुपर्छ—‘हामीलाई भविष्यका विपद् सहन सक्ने पूर्वाधार बनाउन प्रविधि, वित्त र ज्ञानको साझेदारी चाहिन्छ ।’
पुरानो सोच थियो—‘विदेशमा रहेका नेपालीबाट पैसा पठाउन लगाउने ।’
नयाँ सोच हुनुपर्छ—‘विश्वभर रहेका नेपालीको पूँजी, सीप, ज्ञान र नेटवर्कलाई नेपालको विकासमा जोड्ने ।’
र पुरानो कूटनीति थियो—‘भारत र चीनसँग सन्तुलन कायम गर्ने ।’
नयाँ कूटनीति हुनुपर्छ—‘भारत र चीन दुवैलाई नेपालको हिमाली, नदी र ऊर्जा सुरक्षाका साझेदार बनाउने ।’
भोटेकोशीको विपद्ले नेपाललाई ठूलो पीडा दिएको छ । तर त्यही विपद्ले नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता पुनः परिभाषित गर्ने अवसर पनि दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले ४९.६ मिलियन डलरको आपत्कालीन अपिल गरिसकेको छ । चीनले दुई मिलियन डलर सरकारी सहायता र थप मानवीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ । चीनले राहत सामग्री र प्रारम्भिक चेतावनीसम्बन्धी सहकार्य पनि अघि बढाएको छ ।
अब नेपालले त्यसपछि के गर्ने ?
यही प्रश्न न्यूयोर्कमा प्रधानमन्त्री शाहको अगाडि हुनेछ ।
विश्वका नेताहरूका अगाडि नेपालका लागि बोल्नु सजिलो हुनेछैन । त्यहाँ ठूला अर्थतन्त्रका देश हुनेछन्, युद्धग्रस्त देश हुनेछन्, शक्तिशाली सैन्य राष्ट्र हुनेछन्, ठूलो जनसंख्या भएका मुलुक हुनेछन् । तर नेपालसँग पनि एउटा अद्वितीय नैतिक र भौगोलिक आवाज छ—हिमालयको आवाज ।
त्यो आवाज कमजोर हुनु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वलाई भन्न सक्नुपर्छ—नेपाल विश्वको समस्या होइन, विश्वको समाधानमा योगदान गर्ने देश बन्न चाहन्छ । तर त्यसका लागि नेपालको हिमाल, नदी, वन, कृषि, ऊर्जा र नागरिकलाई जलवायु संकटबाट जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक छ ।
उनले भन्न सक्नुपर्छ—नेपालले सहयोगको हात फैलाएको छ, तर आत्मसमर्पण गरेको छैन । नेपाल सहायता खोज्दैछ, तर आफ्नो विकासको स्वामित्व अरूलाई दिन खोजेको होइन । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी खोज्दैछ, तर राष्ट्रिय निर्णयको अधिकार सुरक्षित राख्दै ।
अन्ततः प्रश्न प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा के बोल्छन् भन्नेभन्दा ठूलो छ । प्रश्न यो हो—उनले बोलेका कुरा काठमाडौं फर्किएपछि नेपालको नीति बन्छ कि बन्द फाइल ?
यदि भोटेकोशी पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बन्यो, यदि जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच विस्तार भयो, यदि हिमालयका लागि क्षेत्रीय पूर्वसूचना संयन्त्रको ठोस पहल सुरु भयो, यदि भारत र चीनसँग विपद् तथा नदीसम्बन्धी सहकार्य नयाँ तहमा पुग्यो, यदि अमेरिकासँग प्रविधि, शिक्षा र लगानीको ठोस कार्यक्रम आयो, यदि एल डि सी स्तरोन्नतिलाई सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित भयो र यदि विश्वभरका नेपालीलाई नेपालको विकास साझेदार बनाउने नीति सुरु भयो भने न्यूयोर्क यात्रा ऐतिहासिक बन्न सक्छ ।
तर यदि फर्किएपछि फेरि पुरानै कथा दोहोरियो—भेटघाट भयो, फोटो खिचियो, भाषण भयो, प्रेस विज्ञप्ति जारी भयो र केही दिनपछि सबै बिर्सियो—भने नेपालको समस्या जस्ताको तस्तै रहनेछ ।
नेपाललाई अहिले त्यस्तो भ्रमणको आवश्यकता छैन जसको उपलब्धि विमानस्थलको स्वागत र बिदाइमा सीमित होस् ।
नेपाललाई त्यस्तो भ्रमण चाहिएको छ जसको परिणाम गाउँको भत्किएको पुलमा देखियोस्, बाढी आउनुअघि मोबाइलमा आउने पूर्वसूचनामा देखियोस्, पुनर्निर्माणको पारदर्शी खातामा देखियोस्, जलवायु वित्तको नयाँ परियोजनामा देखियोस्, विदेशमा रहेका नेपाली विशेषज्ञले नेपालमा गरेको अनुसन्धानमा देखियोस् र हिमालयलाई विश्वको साझा सम्पदाका रूपमा हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिमा देखियोस् ।
न्यूयोर्कमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको पीडा सुनाउनुपर्छ । तर त्यसभन्दा बढी नेपालको प्रस्ताव सुनाउनुपर्छ ।
उनले राहत माग्नुपर्छ । तर राहतभन्दा बढी पुनर्निर्माणको साझेदारी माग्नुपर्छ ।
उनले जलवायु न्यायको कुरा गर्नुपर्छ । तर त्यसलाई पैसा, प्रविधि र संस्थागत संयन्त्रसँग जोड्नुपर्छ ।
उनले भारत र चीनको सहयोग खोज्नुपर्छ । तर नेपालको राष्ट्रिय हितको स्पष्ट सीमाभित्र ।
उनले अमेरिकासँग सहकार्य बढाउनुपर्छ । तर परिणाममुखी र पारदर्शी आधारमा ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहार्नुपर्छ । तर नेपाललाई स्थायी रूपमा सहायता निर्भर बनाउने होइन, विपद् प्रतिरोधी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग माग्नुपर्छ ।
र उनले विश्वभर रहेका नेपालीलाई सम्झाउनुपर्छ—नेपालसँगको सम्बन्ध पासपोर्टमा मात्र हुँदैन, मातृभूमिसँगको सम्बन्ध मन, ज्ञान, सीप, पूँजी र जिम्मेवारीमा पनि हुन्छ ।
‘एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ यदि नारामात्र नभएर राष्ट्रिय नीति बन्न सक्यो भने विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी शक्ति बन्न सक्छन् ।
भोटेकोशीको लेदोमा पुरिएका सपना फेरि उठाउन नेपाललाई केवल डोजर चाहिँदैन । चाहिन्छ—वैज्ञानिक ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, पारदर्शी शासन, सक्षम प्रशासन, भारत र चीनसँग व्यावहारिक सहकार्य, अमेरिकालगायत विश्वका साझेदारसँग प्रविधि र लगानीको सम्बन्ध र विदेशमा रहेका नेपालीको सामूहिक शक्ति ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको न्यूयोर्क यात्रा यही अर्थमा नेपालको कूटनीतिक परीक्षाको घडी हो ।
अब नेपालको प्रश्न ‘विश्वले हामीलाई कति सहयोग गर्छ ?’ मात्र होइन ।
प्रश्न यो पनि हो—नेपालले आफ्नो पीडालाई कति शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा बदल्न सक्छ ?
र अझ ठूलो प्रश्न—न्यूयोर्कबाट फर्किएपछि नेपाल आफैँ कति बदलिन्छ ?
किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको मञ्चमा एक दिन नेपालका प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा इतिहासको एउटा पानामा लेखिन सक्छ । तर त्यही भाषणबाट सुरु भएको नीति, सम्झौता, वित्त, प्रविधि र पुनर्निर्माणले नेपाली नागरिकको जीवन बदल्यो भने मात्र त्यो इतिहास बन्नेछ ।
नेपाल अहिले विश्वसँग सहयोग माग्ने मोडमा मात्र छैन । नेपाल विश्वलाई आफ्नो हिमालयको भविष्यसँग जोड्ने मोडमा छ ।
भोटेकोशीको बाढीले नेपाललाई एउटा कठोर पाठ दिएको छ—विपद् आउँदा उद्धार गर्ने राज्य पर्याप्त हुँदैन; विपद् आउनुअघि नागरिकलाई जोगाउन सक्ने राज्य चाहिन्छ ।
त्यसैगरी नेपालको कूटनीतिले पनि नयाँ पाठ सिक्नुपर्छ—विपद् भएपछि सहयोग माग्ने कूटनीति पर्याप्त हुँदैन; विपद् आउनुअघि विश्वलाई साझेदार बनाउने कूटनीति चाहिन्छ ।
न्यूयोर्कमा प्रधानमन्त्री शाहले यही नयाँ नेपालको आवाज बोल्न सके भने त्यसको प्रतिध्वनि महासभाको हलमा मात्र होइन, हिमालयका गाउँदेखि संसारभर छरिएका नेपालीको मनसम्म पुग्नेछ । (झा नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट का पूर्व अध्यक्ष हुन ।)
