बिराटनगर/ झापाको कमल गाउँपालिका र नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल प्रा.लि. विराटनगर तथा काठमाडौं मेडिकल कलेजबीच स्वास्थ्योपचारमा छुट सहुलियत सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ ।
कमल गाउँपालिकाका नागरिकले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाभन्दा थप विशेषज्ञ तथा जटिल उपचार आवश्यक पर्दा स्तरीय शिक्षण अस्पतालमा सहज पहुँच प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो सम्झौता गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
सम्झौता अनुसार कमल गाउँपालिकाभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नागरिकले सम्झौतामा उल्लेखित सर्तअनुसार नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल र काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचार गराउँदा विशेष छुट तथा सहुलियत प्राप्त गर्ने छन्।् ।
नोबेलमा २० प्रतिशतसम्म छुट
सम्झौता अनुसार नोबेलमा कमल गाउँपालिकाका नागरिकले अस्पतालमा उपलब्ध उपचार सेवामा २० प्रतिशतसम्म छुट सुविधा प्राप्त गर्ने छन् भने नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सुविधा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको सम्झौतामा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमाको अवधि समाप्त भएका वा बीमा क्रियाशील नभएका बिरामीले समेत सम्झौतामा तोकिएका सर्त र प्रक्रियाअनुसार छुट सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
केएमसीमा २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म सहुलियत
त्यसैगरी, काठमाडौं मेडिकल कलेजसँग भएको सम्झौता अनुसार कमल गाउँपालिकाका नागरिकलाई काठमाडौंको केएमसी अस्पतालमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य उपचारका लागि थप राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौता अनुसार काठमाडौं मेडिकल कलेजको सिनामंगल क्याम्पसमा २५ प्रतिशत तथा दुवाकोट क्याम्पसमा ४० प्रतिशतसम्म छुट सुविधा उपलब्ध हुने उल्लेख गरिएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सक तथा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पर्दा काठमाडौं जानुपर्ने बिरामी र उनीहरूका परिवारलाई यस सहकार्यले आर्थिक रूपमा समेत राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालको रेफरल अनिवार्य
सम्झौताअनुसार सहुलियत प्राप्त गर्न बिरामीले कमल गाउँपालिका अन्तर्गतको नगर अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी वा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबाट थप उपचारका लागि सिफारिस तथा रेफरल भएको कागजात लिएर सम्बन्धित अस्पतालमा जानुपर्नेछ ।
सुविधा प्राप्त गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष वा निजले तोकेको पदाधिकारीको सिफारिस, आफ्नो ठेगाना खुल्ने परिचयपत्र तथा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
सबै सेवामा भने छुट लागू नहुने
सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार सहुलियत सुविधा प्रत्यक्ष स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित तोकिएका सेवामा लागू हुनेछ। क्ष्ख्ँ विशेष तथा सौन्दर्यसम्बन्धी शल्यक्रिया, क्याबिन बसाइ तथा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केही विशिष्ट सेवामा भने छुट सुविधा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, उपचारका क्रममा प्रयोग हुने इम्प्लान्ट, सर्जिकल सामग्री, कन्ज्युमेबल सामग्री तथा औषधिजन्य केही खर्चमा छुट सुविधा उपलब्ध नहुने सम्झौतामा स्पष्ट गरिएको छ ।
अध्यक्ष राईको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन
कमल गाउँपालिका अध्यक्ष हुकुम सिंह राईले ४ बर्ष अघिको निर्वाचनताका नागरिकलाई आर्थिक अवस्थाका कारण गुणस्तरीय तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुन नदिने भनि गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप गाउँपालिकाबासीको स्वास्थ्य सेवा लक्षित कार्यक्रमहरु एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै गएका हुन् । अध्यक्ष राईको नेतृत्वमा स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्दै आवश्यक पर्दा प्रदेश तथा संघीय राजधानीमा रहेका विशेषज्ञ अस्पतालसँग संस्थागत सहकार्य गरी नागरिकलाई उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने प्राथमिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाउँदै जटिल र विशेषज्ञ उपचार आवश्यक परेका बिरामीलाई व्यवस्थित रूपमा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य संस्थासम्म पहुँच पुरयाउने उद्देश्यले यो सम्झौता गरिएको अध्यक्ष राईले बताए ।
मंगलबार भएको सम्झौता कार्यक्रममा कमल गाउँपालिका अध्यक्ष हुकुम सिंह राई, नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल तथा काठमाडौं मेडिकल कलेजका सम्बन्धित पदाधिकारीहरू, कमल गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दीपक प्रसाद दहाल, प्रशासन प्रमुख मनीष यादव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले स्थानीय सरकार र प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाबीचको सहकार्यले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै उपचार खर्चको भार कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
नोबेल मेडिकल कलेजसँग गरिएको सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिबाट एक वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सम्झौतामा आवश्यकता अनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
काठमाडौं मेडिकल कलेजसँगको सम्झौता पनि निर्धारित अवधिसम्म कायम रहने तथा आपसी सहमतिमा सम्झौताका प्रावधानहरू परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
