काठमाडौं/ अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेकपा एमालेलाई संसद पुनः स्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहुन आग्रह गरेकी छन् । बुधवार राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलका क्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् ।
उनले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु संवैधानिक दायित्व भएको बताइन् । निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद पुनः स्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्ने बताइन् ।
संसद पुनः स्थापनको कुरा गर्नुले विगतको राजनीतिक दुर्घटना दोहोर्याउन खोजेको पुष्टि हुने बताइन् । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प नभएको बताइन् । दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना निर्वाचनको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै मङ्सिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन् ‘आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता हो । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल छैन । निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता दरिलो र स्पष्ट छ । तर निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुन्दनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद पुनः स्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ । अब संसद पुनः स्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ ।
तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प होइन । तसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनः स्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी म विशेष आग्रह गर्दछु । लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् । दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना पनि असम्भव हुन्छ । म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु— मङ्सिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस् । यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, यो राष्ट्रप्रतिको तपाईँहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिवद्धताको कसीमा जाँच हो। दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनैपनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनैपनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहर हुने बताइन् ।
