दमक/ राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्ने शिक्षकको संख्या ३२ सय नाघेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो (श्रावण २१ सम्म) को तथ्यांक अनुसार ३ हजार २ सय ९६ शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेका हुन् ।
गएको वैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्री सुमना श्रेष्ठले वैशाख ४ मा यो निर्णय गरेकी थिइन् ।
मन्त्रीको यो निर्णयपछि मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत देशभरका शिक्षा, विकास तथा समन्वय एकाइलाई दलमा आबद्ध सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
केन्द्रले दलमा आबद्ध शिक्षकलाई हटाउन र त्यसको विवरण केन्द्रमा पठाउन भनेको थियो । त्यसअघि गएको चैतमै मन्त्री श्रेष्ठले प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले दलीय राजनीति गरेको प्रमाण भेटिएमा उजुरी दिन आह्वान गरेकी थिइन् ।
राजनीतिक दलको सदस्य रहेका शिक्षकका बारेमा उजुरी गर्न अनुरोध गर्दा ४६ शिक्षकको बारेमा उजुरी परेको छ । सोही उजुरीको आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ४ जना शिक्षकले सफाइ पाएका छन्। दलको सदस्यता त्याग्न मन्त्रालयले दिएको निर्देशनपछि २० जना शिक्षकले भने शिक्षण पेसा नै छाडेर राजनीति रोजेका छन् ।
कांग्रेस नेता एवं पालिका अध्यक्ष राईको चेतावनी
यसैबीच झापाको कमल गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेश समिति सदस्य समेत रहेका स्थानीय सरकार प्रमुखले कांग्रेस सम्बद्ध शिक्षक र पालिका मातहतका कर्मचारीहरुको पार्टी क्रियाशील सदस्यता नविकरण नगर्न सार्वजनिक रुपमै निर्देशन गरेका छन् ।
कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका कांग्रेसका युवा नेता हुकुमसिंह राईले शिक्षा सम्बन्धिका प्रचलित ऐन, कानुनहरुको स्मरण गराउँदै सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यस्तो निर्देशन गरेका हुन् । कांग्रेसले झापामा क्रियाशील सदस्यता नविकरणका लागि वडा वडाबाट माथिल्लो तहमा सिफारिस गर्ने तालिकाका बीच गाउँपालिका अध्यक्ष राईले कांग्रेस निकट शिक्षकहरुलाई पार्टीको सदस्यता नविकरण नगर्न र पार्टीको स्थानीय नेतृत्वलाई शिक्षकहरुको पार्टी क्रियाशील सदस्यता नविकरण सिफारिस नगर्न भनेका हुन् ।
उनले प्रचलित कानुन विपरित पार्टीमा लाग्ने शिक्षक तथा पालिकाका कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्ने सम्मको चेतावनीसहित फेसबुक वालमा लेखेका छन– शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) १६ ङ को उपदफा (५)को खण्ड (छ) शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको कार्य कारिणी समितिको सदस्य रहेमा पद मुक्त गरिने र राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) अनुसार शिक्षक वा कर्मचारीहरुले कुनै पनि दलको सदस्यता लिन नपाउने प्रावधान रहेको र अहिले नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता धमाधम नविकरण भईरहेको हुदा कमल गाउँपालिकाका शिक्षक वा कर्मचारीहरुले सदस्यता नविकरण गरेको पाईएमा कारवाही गरिनेछ ।
