स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भएको ३० बैशाखमा दुई बर्ष पुरा भएको छ ।
ठिक २ बर्ष अघि भएको स्थानीय निर्वाचन मार्फत गठन भएको नेपालको संविधान २०७२ ले अधिकार सम्पन्न बनाएका देशैभरका स्थानीय सरकारका पछिल्ला दुई बर्षका कामहरुको विभिन्न ढंगबाट मुल्याङकन भइरहेका छन् । स्थानीय सरकारका बिषयमा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणीहरु चलिरहेका छन् ।
यस सन्दर्भमा निष्कर्ष न्यूजले केही प्रतिनिधिमुलक पात्रहरुसँग प्रतिक्रिया लिएको छ ।
प्रस्तुत छ पहिलो चरणमा दमकका प्रतिष्ठित व्यवसायी, सामाजिक व्यक्तित्व काशी खाती ज्युको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै ।
देशैभर २०७९ को वैशाखमा स्थानीय चुनाव हुँदा बनेको अहिलेको नयाँ स्थानीय सरकारसँग मानिसहरुका धेरै आशा, अपेक्षाहरु त हुनेनै भए ।
अझै पनि छदैछन् किनकी अहिलेका स्थानीय सरकारको पाँच बर्षे कार्यकाल हो । दुई बर्ष पनि निक्कै लामो समय हो । हामी सबैले भोग्दै गरेको र बुझेको कुरा हो यो । जनताका आशा अपेक्षा भनेका स्थानीयस्तरमा माटो सुहाउँदो, स्थानीय परिवेश अनुसार र समय परिस्थिती अनुसारका कानुनहरु निर्माण गरेर जनतामा केही न केही परिवर्तनको अनुभुति हुने खालका राहत, सहयोग पुग्ने किसिमका कार्यक्रमहरु आउनु पर्ने हो तर मलाई त्यस्तो भएको जस्तो लाग्दैन ।
हामी व्यवसायिक मान्छे हेर्नुस आर्थिक क्षेत्र डामाडोल बनेको छ । मान्छे दिनका दिन बाहिर देश मात्रै गइरहेको छ यसलाई रोक्न स्थानीयस्तरमा पनि त कुनै सम्भावनाहरु थिए होलान अझै पनि छन होलान । त्यतातिर स्थानीय सरकारहरुले ध्यान दिएको पाइँदैन । व्यवसायीहरु दिनदिनै सटर बन्द गरेर यहाँबाट पलायन भइरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै नोक्सानी व्यवसायी साथीहरुले ब्यहोर्नु परिरहेको छ जस्तो लाग्छ । बजारभरी सटर विक्रीमा, पसल विक्रीमा भनेर लेखिएका बोर्ड, स्टिकरहरु टाँसेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले त व्यवसायीहरुको यो मर्म र भावनालाई बुझ्न सकेन सकेन हाम्रो सबैभन्दा नजिकको नागरिकहरुले प्रत्यक्ष चुनेको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको गाउँ÷नगर सरकारले पनि यसलाई बुझेर कदम चाल्न सकेको छैन । बैंक र सहकारीहरुले ८ प्रतिशतमा लगानी गरेको पैसा अहिले १७/१८ प्रतिशत सम्म असुलिरहेका छन तिनीहरुलाई लगाम लगाउन स्थानीय सरकारले सकेको छैन । व्यवसायीहरु त यतिधेरै मारमा छन कि अबको १० बर्षमा पनि उनीहरु पहिलाको अवस्थामा फर्किन सक्दैनन् ।
त्यसकारण मेरो सुझाव के हो भने युवा बिद्यार्थीहरुको विदेश पलायन रोक्न उनीहरुलाई यहीं कुनै सम्भावनाहरुको पहिचान गरेर प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, संरक्षण गर्नु पर्यो । यहाँ जनता रहे भने न सरकार चलाउने होला जनतानै यहाँ नरहे कहाँ सरकार चलाउने, कसमाथि शासन गर्ने ? कसका लागि गर्ने ? त्यसकारण यतातिर ध्यान दिनु पर्यो । दमकको सन्दर्भमा अर्को कुरा बजार क्षेत्रका बाटाहरु भत्काइएका छन् । बिकासमा दिर्घकालिन योजना हुनुपर्यो । एक साल बनाउने , अर्को साल भत्काउने अनि फेरी बनाउने यो त खै के लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने जस्तो भइसकेको छ ।
