दमक/ दमक १ मा दुई बर्ष अघि स्थापना भएको एक उद्योगको व्यवसाय दर्ता दिन सम्बन्धित वडाध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपानेले आनाकानी गरेर अन्याय गरेको भन्दै उद्यमी बिन्दु सिटौलाले सडकमै पत्रकार सम्मेलन गरेकी छिन । उनले पहिला पहिला न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने उखान अहिले आएर न्याय नपाए पत्रकारकोमा जानु भन्ने अवस्था सिर्जना भएकाले आफूमाथिको अन्यायबारे जानकारी गराउँदै न्यायका लागि पहल गरिदिन अपिल गरेकी हुन । सिटौलाले दमक नगरपालिकाको प्रवेशद्धारकै सडकमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेकी हुन् ।
उनले आफनो निजी स्वामित्वको १० कठठा जग्गामा एक करोड बढीको लगानीमा ब्लक तथा इटा उद्योग उत्पादन गर्ने कम्पनी ईको नेपाल ईन्फ्रास्टक्चर नामक कम्पनी स्थापना गरेर वडामा व्यवसाय दर्ता गर्न जाँदा वडा अध्यक्ष हरि न्यौपानेले दर्ता नगरेर अन्याय गरेको जिकिर गरिन् । सिटौलाले आफुले उद्योग दर्ताका लागि वडा कार्यालयदेखी नगरपालिका सम्म पटक पटक धाउँदा पनि सबै तिरबाट आस्वासन मात्रै पाएको तर काम नभएको गुनासो गरे । २०७३ सालबाट सो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर हरेक बर्ष राजस्व बुझाउँदै आएको भए पनि अहिले उद्योग दर्ता गर्न खोज्दा वडा अध्यक्षले सो असहयोग गरेको सिटौलाले बताइन ।
अहिले वडाध्यक्ष न्यौपानेको आदेशमा आफ्नो उक्त जग्गाको विवरण वडाको करदाता लिष्टबाटै हटाईएको पाईएको भन्दै सिटौलाले वडा अध्यक्षले आफनो अधिकारबाहिर गएर करदाताको लिस्टबाट आफनो नाम हटाएर कानुन विपरितको काम गरेको आरोप लगाइन । वडा अध्यक्ष न्यौपानेले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर आफ्नो नम्बरी जग्गालाई ऐलानी घोषणा गरेको सिटौलाको आरोप छ । आफ्नो नम्बरी जग्गालाई कुन आधारमा वडाध्यक्षले ऐलानी घोषणा गरेको हो ? भन्दै सिटौलाले साँध सिमानाका सबै जग्गा दमकको नम्बरी हुने अनि आफ्नो मात्रै ऐलानी कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन ।
यसैबीच वडा अध्यक्ष न्यौपानेले भने सो जग्गा साविक मधुमल्ला ६ () मा पर्ने श्रेस्ता उल्लेख रहेको बताउँदै सो भुभाग दमकको नभई कमल गाउँपालिकामा पर्ने भएकाले त्यस सम्बन्धिको समस्या सम्बन्धित निकायबाटै टुंग्याएपछि मात्रै दमक १ ले सो उद्योगको व्यवसाय दर्ता गर्न सक्ने बताए । सबै प्रकृया पुरा गरेर आएको काममा आफूले कुनै किसिमको असहयोग नगरेको उनको जिकिर छ । सो बिषयमा मालपोत र नापी कार्यालयमा बुझ्दा पनि दमकमै पर्ने र नम्बरीनै हो भन्ने प्रमाण नपाएकोले समस्या भएको न्यौपानेले बताए । त्यसैगरी सो ठाउँमा सिटौलाले उद्योग स्थापना गर्दा संधियारहरु संग पनि सहमति नलिएको र संधियारहरुबाटै उजुरी आएकाले पनि दर्ता गर्न समस्या भएको उनले तर्क गरे ।
