गत जेठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको नेपाल नागरिकता ( पहिलो संशोधन ऐन ) कार्यान्वयन नगर्न परेको रिट बिहिबार अदालतले खारेज गरेसँगै लागू भएको नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता पाउने प्रकृया र आवश्यक कागजातहरुका बिषयमा बुझ्न शुक्रबार दमक ७ को वडा कार्यालयमा पुगेका सर्वसाधारणलाई सो बारेमा जानकारी गराउँदै वडाध्यक्ष भिमप्रसाद पौडेल ।
नेपालको संविधान २०७२ ले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेपनि ऐनको अभावमा उनीहरुले नागरिकता पाउन सकेका छैनन . २०६३ सालमा नेपाल नागरिकता ऐन जारी भएपछि निश्चित समय तोकेर जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सोही व्यवस्था अनुरुप लामो समयसम्म नागरिकता पाउन नसकेका करिब २ लाखलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिइयो । तर पछि यो प्रक्रिया रोकियो । तत्कालीन समयमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान बालिग हुँदै गएपनि उनीहरूको नागरिकताका बिषय केन्द्रित नागरिकता विधेयक संसदबाट दुई पटक सम्म पारित भएर पनि प्रमाणिकरण नहुँदा नागरिकता पाउन नसकेका हुन । सर्वाेच्च अदालतले उनीहरुलाई न्याय हुने गरी गएको बिहिबार अर्थात ७ असारमा दिएको फैसलाले भने समाधानको ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्था भन्दा बाहिर पनि कतिपय प्रशासन कार्यालयहरुले भने स्थानीय तहहरुलाई नागरिकता सिफारिस गर्दा चाहिने आवश्यक कागजातको सूचीमा जग्गा धनीपूर्जा, मतदाता परिचय पत्र, बिजुलीको महसुल तिरेको रसिद लगायतका कागजातहरु चाहिने ब्यहोराको परिपत्र गरेको छ । यस बिषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरुमा भने चर्को आलोचना भइरहेको छ । ऐन विपरित कतिपय कागजातहरु नागरिकता सिफारिसका लागि आवश्यक भनि गरिएको सर्कुलरको विरोध भइरहेको हो ।
