नागरिकतासम्बन्धी विधेयक कार्यान्वन नगराउन सर्वाेच्चले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति सरकारले चासो लिनुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका समर्थित भ्रातृसङ्गठनका युवाहरुले (शुक्रबार) एकैदिन सप्तरी र बारा जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
उनीहरुले प्रमाणिकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन ।
नेपाली कांग्रेसका राजविराज नगर समिति सभापति मनोज दास, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महेश यादव, तीर्थनारायण दास लगायत युवा नेताहरुसहितको सहभागितामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी आचार्य पराजुली मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकतासम्बन्धी हकमाथि टेकेर संसदबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई केही दिन अघि राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएकोले ज्ञापनपत्रमार्फत वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिइएको छ ।
विधेयक प्रमाणिकरण पश्चात कार्यान्वन गर्न गराउन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उक्त विधेयकलाई टेकेर तत्काल नागरिकता जारी नगर्न सर्वाेच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशका कारण देशभरिमा लगभग पाँच लाख बढी युवाहरु आफ्नै देशमा अनागरिक भई बाँच्नुपरेको युवाको भनाइ छ ।
कांग्रेस बाराका सचिव राजेश रौनियारको नेतृत्वमा सोही ब्यहोराको ज्ञापन पत्र बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि बुझाइएको छ ।
यस्तो छ ज्ञापन
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौं
बिषय ज्ञापन सम्बन्धमा
बर्षौदेखि आफनै देशमा अनागरिक भएर बाँच्नुपर्दा लाखौं युवा युवतीहरुले गहिरो पीडा महसुस गरिआएका छन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को भावना अनुसार नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० ऐन २०७९ लाई १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसै दिन त्यो नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि लाखौं नागरिकताबिहिन नेपाली आमा बुबाका सन्तानहरुमा एकदमै खुशी छाएको थियो ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नेपालमा विसं २०४६ सालअघि स्थायी बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई २०६३ सालपछि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको थियो ।
२०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी हुनुअघि एक लाख ९० हजार जनालाई जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिइएकोमा निजहरुका सन्तान अहिले सम्म करिब पाँच लाख जना नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित रहेको अनुमान छ ।
नेपालको संविधानको भाग २ ९धारा १० – धारा १५० मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनि उल्लेख रहेको पाइन्छ ।
यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भए पछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ ।
साथै कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख छ ।
नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वाआमा फेला नपरे सम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भनि संविधानमानै उल्लेख भएको बिषय हो ।
नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मभई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने उल्लेख रहेको स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
सबिधानमा नै सबिधान जारी भएको ३ बर्ष भित्र कानुन बनाएर सबिधान जारी हुनु भन्दा पहिले नेपाली नागरिकता भएका आमा ÷ बाबुका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गरिने छ भन्ने स्पस्ट उल्लेख हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक दलहरुको दोहोरो चरित्रका कारण कहिले यो र र कहिले त्यो दलको बिरोधका कारण लाखौ युबाहरुको भबिष्यमाथी खेलबाड भईरहेको छ ।
पछिल्लो पटक नागरिकता प्रदान गर्न शुरु हुनासाथ सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा रिट पर्न गई सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट नागरिकता बितरण रोक्न द्रुत गतीमा अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तिम फैसला वा निकास ननिस्किदा, न्याय दिने सम्मानित अदालतबाट लाखौं नागरिकताबिहिनहरुमाथि अन्याय भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।
लाखौं नेपाली नागरिकहरुको भावनाको सम्बोधनका लागि पनि प्रचलित नेपालको संविधान २०७२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै मौलिक हकका रुपमा रहेको नागरिकता पाउनु पर्ने अधिकारको सम्मान गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकारसँग यसै ज्ञापन पत्रमार्फत जोडदार माग गर्दछौं ।
