अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामा विभिन्न मितिमा फैसला भएकामध्ये गैरकानुनी लाभ तथा हानीसम्बन्धी मुद्दामा उनीहरुविरुद्ध आयोगले सर्वोच्च पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पारेको अभियोगमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका ठेकेदारपाण्डेसहित सबै २१ जनालाई गत असार ५ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरु रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।
१३ अर्ब लागतमा एक दशक लगाएर निर्माण गरिएको नहर परीक्षणका लागि पानी छाड्दा क्षतिग्रस्त भएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर भत्किएपछि डिजाइनमै त्रुटि गरेको तथा निर्माणका क्रममा गुणस्तरीय काम नगरेको भन्ने आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ जनालाई २०७५ मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको कालिका कन्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख रहेका पाण्डेविरुद्ध त्यही हैसियतमा दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाखको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको थियो । पाण्डे राप्रपाका केन्द्रिय उपाध्यक्ष पनि हुन । उनी कालिका ग्रुपका अध्यक्ष हुन । कालिका ग्रुप निर्माण व्यवसाय सम्बद्ध कम्पनी हो ।
