दमक/ दमक नगरपालिका र मिक्लाजुङको सिमानामा रहेको मावा खोलामा तोकिएको परिमाण तथा क्षेत्र भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ठेकेदार कम्पनीसंग मिलेमतो गरी सरकारी राजश्वमा नोक्सानी पुरयाएको ठहर गर्दै अख्तियारले स्थानीय तहका एक अधिकृत सहित चार विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
दमक नगरपालिकाले किशन एण्ड दृष्टी बिल्डर्स प्रा.लि.लाई नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि दिएको ठेक्काको सम्झौता विपरित नदी उत्खनन गर्ने÷गराउने कार्यमा मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा समाचार उजुरी परेको थियो ।
एक पत्रिकामा प्रकाशित सो समाचारका आधारमा आयोगले यसैसाता दमक नगरपालिकाका वातावरण अधिकृत ज्ञानेन्द्र चौधरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका असिस्टेन्ट सव इञ्जिनियर विवेक कार्की विरुद्ध ३ करोड ४४ लाख बिगो दाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको जनाइएको छ । सोसंगै आरोपित कर्मचारी पदबाट स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगको कार्यालयले निलम्बन सम्बन्धि जानकारीका लागि पठाएको पत्र आइतबार दमक नगरपालिका कार्यालयमा आएको छ ।
कम्पनीले मापदण्ड विपरित उत्खनन गर्दा पनि दमक नगरपालिकाले वास्ता नगरेको भन्ने प्रकाशित समाचार उजुरी सम्वन्धमा अनुसन्धान हुँदा चौधरी र कार्कीले नदीजन्य पदार्थ के कति परिमाणमा उत्खनन् भएको थियो भनि स्थलगत जाँचबुझ एवं मुचुल्कासमेत उठाई यकिन साथ प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा उत्खनन् गरेको भन्दा घटी परिमाण उल्लेख गरी झुट्टो /गलत प्रतिवेदन दिएको देखिएको आयोगको ठहर छ ।
मावा खोलाबाट उत्खनन् गर्नुपर्ने अनुमति प्राप्त परिमाणभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुँदा अनुमतिप्राप्त भन्दा बढी उत्खनन् गर्ने कार्यलाई समयमै नियन्त्रण गर्ने र सो बमोजिम समयमै प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आफू कानूनी जिम्मेवारीबाट विमुख भै नगरपालिकालाई प्राप्त हुने राजस्व रकम हानी नोक्सानी हुने कार्य त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ उदासीन रही भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन् बापतको रु.३,४४,११,२८८।२५ (तीन करोड चौवालीस लाख एघार हजार दुई सय अठ्ठासी रुपैयाँ पच्चीस पैसा) बिगो समेत माग दाबी गरिएको छ ।
आरोप पत्र दायरपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ – सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिमको कसुर भएको हुँदा उक्त कसुरजन्य कार्य गर्ने निजहरु चौधरी र कार्कीलाई सो कसुरमा सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिम थप सजाय गर्न समेत माग दाबी रहेको छ ।
साथै, ठेकेदार किशन एण्ड दृष्टी विल्डर्स प्रा.लि.का संचालक पशुपति उप्रेती र उनका प्रतिनिधि निशम कार्कीले सम्झौता विपरीत बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी आफूलाई गैरकानूनी लाभ लिने बदनियतले कवुलियतनामाको शर्त उल्लंघन गरेकोले सो कार्यबाट दमक नगरपालिकालाई प्राप्त हुने राजस्व रकम रू.३,४४,११,२८८।२५ सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेको देखिएको भन्दै उप्रेती र कार्कीलाई रु.३,४४,११,२८८।२५ (तीन करोड चौवालीस लाख एघार हजार दुई सय अठ्ठासी रुपैयाँ पच्चीस पैसा) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम सजाय गरी विगो रकम जफत गर्न समेत माग दाबी गरिएको छ ।
र सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम बिगो अनुसार जरिवाना र ३(१)(झ) बमोजिम कैद सजाय हुन एवं हानी नोक्सानी भएको उक्त बिगोसमेत निजहरुबाट सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन मागदावी लिइएको छ ।
निजहरु ज्ञानेन्द्र चौधरी र विवेक कार्कीले नदीजन्य पदार्थ के कति परिमाणमा उत्खनन् भएको थियो भनी स्थलगत जाँचबुझ एवं मुचुल्कासमेत उठाई एकिनका साथ प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा उत्खनन् गरेको भन्दा घटी परिमाण उल्लेख गरी झुट्टो गलत प्रतिवेदन दिएको देखिएकोले निजहरुको उक्त कार्यसमेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिमको कसुर भएको हुँदा उक्त कसुरजन्य कार्य गर्ने निजहरुलाई उल्लिखित कसुरमा सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिम थप सजाय हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ ।
साथै, ठेकेदार किशन एण्ड दृष्टी विल्डर्स प्रा.लि.का संचालक पशुपति उप्रेती र निजका प्रतिनिधि निशम कार्कीले सम्झौता विपरीत बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी आफूलाई गैरकानूनी लाभ लिने बदनियतले कवुलियतनामाको शर्त उल्लंघन गरेकोले उक्त कार्यबाट दमक नगरपालिकालाई प्राप्त हुने राजस्व रकम रू.३,४४,११,२८८।२५ सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको देखिएको हुँदा निजहरु पशुपति उप्रेती र निशम कार्कीलाई रु.३,४४,११,२८८।२५ (तीन करोड चौवालीस लाख एघार हजार दुई सय अठ्ठासी रुपैयाँ पच्चीस पैसा) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा निजहरुलाई सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम सजाय गरी विगो रकम जफत हुनसमेत मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।