विराटनगर / स्थायी संरचना निर्माण गर्न प्रदेश १ सरकारले आह्वान गरेबमोजिम १२ बिघा जग्गा सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन प्रस्ताव आएको छ ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा सरकारले समिति गठन गरी जग्गा प्राप्तिको कार्य अघि बढाएको थियो । यसक्रममा विभिन्न व्यक्ति तथा एक पालिकाले मन्त्रालय, प्रदेशसभा र मन्त्री आवास निर्माणका लागि सरकारलाई १२ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मन्त्री कार्कीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारलाई जग्गा दिन नागरिक र विराटनगर महागनरपालिकाले लिखित प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।
“विराटनगर महानगर क्षेत्रभित्रै प्रदेशसभा र मन्त्रालय संरचना निर्माण गर्न सात बिघा जग्गा दिने प्रस्ताव प्राप्त भएको छ,” मन्त्री कार्कीले भने, “अब जग्गा प्राप्तिको लागि प्रदेश सरकारले स्वीकार गरी यसको थप प्रक्रियाका लागि संघीय सरकारसँग छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ ।”
विराटनगर महागनरपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ मा नागरिकले सरकारको आह्वानलाई स्वीकार गर्दै निःशुल्क जग्गा दिन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का दीक्षान्त पोखरेलले प्रदेशसभाका लागि दुई बिघा र वडा नम्बर ६ मा प्रदीप श्रेष्ठले पाँच बिघा जग्गा दिन सरकारसमक्ष लिखित प्रस्ताव गरेका हुन् ।
“सरकारले सूचनामार्फत जग्गा दिन आह्वान गरेकोमा सर्वसाधारणबाट यस्तो प्रस्ताव आएको हो । हामीले यसको सम्पूर्ण प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइसकेका छौँ,” मन्त्री कार्कीले भने ।
यसैगरी विराटनगर महागनरपालिकाले बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर ७ स्थित डंग्राहामा पाँच बिघा जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिसकेको छ । महानगरपालिकाको हालै बसेको कार्यपालिका बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मेयर नागेश कोइरालाले ल्यान्डफिल साइटको लागि खरिद गरिएको जग्गामध्येबाट पाँच बिघा जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले विराटनगरलाई स्थायी राजधानी तोक्दा विराटनगर, बुढीगंगा, इटहरी र सुन्दरहरैंचा क्षेत्रभित्र स्थायी संरचना निर्माण गर्ने गरी वृहत् विराट क्षेत्रसम्बन्धी कानुन प्रदेशसभाबाट पारित गरेको थियो ।
अहिले प्रदेश राजधानी विराटनगरमा संघीय सरकारका विभिन्न सरकारी कार्यालय रहेका र पछि प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइएका भवनमा मन्त्री कार्यालय रहेका छन् । यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिको परिसरमा प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालित छ ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार यो सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्य पूर्ण गरेको र अब त्यसलाई प्रक्रियागत रुपमा आफू मातहत ल्याउने काम आउने सरकारले गर्ने बताए । उनले भने, “जग्गा प्राप्तिपछि विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रै मन्त्रालय र प्रदेशसभाका संरचना निर्माण हुनेछन् ।”
