दमक/ स्थानीय सरकारले बनाउने सञ्चार नीति आम नागरिकको चासो र चिन्ताको बिषय भएको आज झापाको शिवसताक्षीस्थित दुधेमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले औंल्याएका छन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाको आयोजना र शिवसताक्षी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा भएको स्थानीय तहमा सञ्चार नीति बिषयक कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी सञ्चारकर्मीहरुले सञ्चार नीति बनाउने नेपालको संविधान २०७२ लागूभएसंगै कार्यान्वयनमा आएको पहिलो स्थानीय सरकारले सञ्चार सम्बन्धि नीति औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले मात्रै ल्याएको भन्दै हाल गठन भएका स्थानीय सरकारहरु पनि त्यसप्रति खासै जिम्मेवार नदेखिएको टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ एक नम्बर प्रदेश कमिटी अध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरेले पत्रकार महासंघको पहलमा प्रदेश सरकारले सञ्चार सम्बन्धि ऐन ल्याएको भएपनि स्थानीय सरकारले त्यसका बारेमा कुनै पहल नगरेको उल्लेख गरे ।
उनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीसहित स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुको निरन्तरताका लागि स्थानीय सरकारले कानुन बनाएरै अघि बढनु पर्ने बताए । उनले प्रत्येक स्थानीय तहले सम्बन्धित पालिकामा सञ्चालित सञ्चार गृहको व्यवसायिक बिकासमा सहयोग पुग्ने किसिमको नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग गरे । स्थानीय तहहरुलाई सञ्चार सम्बन्धि कानुन निर्माण गर्दा पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालाहरुसंग परामर्श लिएर मस्यौदा तयार गर्न पनि पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष घिमिरेले आग्रह गरे ।
सो अवसरमा महासंघका प्रदेश कमिटी महासचिव विवेक गौतमले केही स्थानीय तहहरुले निजी कम्पनीहरुलाई सञ्चार सम्बन्धि कानुन बनाउने ठेक्का दिएर अपारदर्शी र अव्यवहारिक कदम चालिरहेको सूचना महासंघले प्राप्त गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य रोकेर सरोकारवालाहरुसंगको छलफल र परामर्शलाई आधार बनाउन माग पनि गरे । उनले सोही अनुसार महासंघका जिल्लास्थित शाखाहरुलाई सक्रिय भएर सम्बन्धित पालिकामा सञ्चार सम्बन्धि कानुनहरु निर्माणमा लाग्न पनि आग्रह गरे । सो अवसरमा पत्रकारहरु सताक्षी प्रेस क्लबका अध्यक्ष सेलिङ केसी, प्रेम राई, स्वतन्त्र पत्रकार संघका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालसहित एक दर्जन बढी पत्रकारहरुले सुझाव राखेका थिए । कार्यक्रम महासंघ झापा शाखाका अध्यक्ष एकराज गिरीको अध्यक्षतामा भएको थियो भने उपाध्यक्ष केशव भट्टराईले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघका सचिव डिकेश लामाले गरेका थिए ।
