दमक/ निर्वाचन आयोगले आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको अधिवेशननमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिएर प्रतिनिधि वा कार्यसमितिमा चुनिएका भए उनीहरुको नाम आयोगको रेकर्डबाट हटाउन भनेको छ । सो बिषयमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचार प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको पनि आयोगले जनाएको छ । आयोगका सह प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ – राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट नै छ । राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा वहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ –संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धित कानूनहरूमा समेत उल्लेख भएको छ ।
उल्लेखित पक्षलाई दृष्टिगत गरी आयोगबाट मिति २०७८/0८/0७ मा भएको निर्णयानुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा १४ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दललाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन तथा सोही ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) बमोजिम राजनीतिक गतिविधि गर्दा कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने निर्देशन भएको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
खण्ड (क) बमोजिमको निर्देशन बमोजिम नगरी दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने व्यहोरा समेत दलहरुलाई जानकारी गराउन मातहतका निकायलाई पत्राचार गरेको उल्लेख छ ।
आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकोले सो विवरण प्राप्त हुँदा त्यस्ता समितिमा खण्ड (क) बमोजिम सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित दललाई पत्राचार गरेर आयोगलाई जानकारी दिन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
