निष्कर्ष न्यूज समाचार टिप्पणी
नेपालीहरूमा वित्तीय साक्षरता कमै छ । तैपनि सहरमा बढ्दो बैंकिङ कारोबार र सहकारीका कारण वित्तीय पहुँच थोरै भए पनि वृद्धि भएको छ । गाउँघरमा भने वित्तीय पहुँच नगन्य छ । कसैले मिहिनेत गरेर पैसा कमाउँछ र त्यो पैसा गाउँघरमै ब्याज लिएर चलाउन दिन्छ । यसरी कारोबार गर्दा उसले दुःखले कमाएको पैसा नउठ्न पनि सक्छ । यस्तो जोखिम कम गर्न आजभोलि वित्तीय क्षेत्र प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । दुःखले कमाएको सम्पत्ति बैंक तथा सहकारीमा सुरक्षित हुने भन्दै मानिसहरू यतातर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।

ब्याज पनि पाइने र आफ्नो सम्पत्ति पनि सुरक्षित हुने धेयले सहरका मानिस वित्तीय संस्थालाई विश्वास गर्छन् ।
तर, झापाका केही वित्तीय कारोबारलाई हेर्ने हो भने वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास क्रमशः हट्दै गएको छ । वित्तीय कारोबारमा दमकका केही बैंक र सहकारी चुकेको घटनाको फेहरिस्त नै तयार हुन्छ । आफूले कमाएका सम्पत्ति सुरक्षित गर्न राखिएको ठाउँबाट हुने ठगीले वित्तीय संस्थामाथि पनि विभिन्न आशंका उब्जाउन थालेको छ । भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक संकट दूर गर्न सहकारीमा अलिअलि गर्दै जम्मा गरिएको रकम नै गायव भएका घटना पनि छन्, दमकमा । यसअघि निष्कर्ष न्यूजले केही सहकारीमा बचत गरेको लाखौं रकम झिक्न सहकारीका बचतकर्तालाई सकस परेको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।
दमकमा नै आफूलाई प्रतिष्ठित भन्न रुचाउने राष्ट्र बैंकको क वर्गमा सूचीकृत बैंक एनआईसी एशियाले एक निरक्षर महिलाको अनायसै ६ लाख रुपैयाँ गायब बनाइदियो । सामान्य हस्ताक्षर पनि गर्न नजान्ने कमल गाउँपालिकाकी जानुकादेवी लिम्बू ३० हजार रकम झिक्दा ६ लाख हराएपछि उनी मिडियामा आइन् । तर, पहुँचवालाको यो बैंकले ती महिलाको आवाज दबाउन खोज्यो । यसले वित्तीय क्षेत्र कति सुरक्षित छ भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
सामान्य निरक्षर मानिसको पहुँचमा छन् त हाम्रा वित्तीय संस्था ? यो गम्भीर बिषयमा राज्यले पनि चासो दिनुपर्छ । बजारमा बर्खामा उम्रिएका च्याउजस्तै सहकारी र बैंकमा दुःखले आर्जेको सम्पत्ति राख्न अब सर्वसाधरण डराउने दिन आएको छ । हुन त राज्यले पनि सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि कानुन ल्याएको छ । सहकारी सञ्चालकले ठगी गरे १० वर्षसम्म जेल सजाय हुने सहकारी ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनअनुसार अनाधिकृत रूपमा ग्राहकको खाताबाट रकम रकामान्तर गर्न वा रकम भुक्तानी दिन मिल्दैन । यदी यसो गरेमा १० लाखभन्दा तल बिगो छ भने एक वर्षसम्म कैद हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, यी ऐन तथा कानुन पनि पहुँचवालाका लागि मात्रै कार्यानव्यन भएको देखिन्छ ।
निरक्षर र पहुँच नभएकाहरू दिनहुँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठगिएका छन् । यसरी ठगी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पहुँचविहीनलाई ठग्दै उल्टै धम्की दिने र सञ्चारमा पहुँच देखाउने गरेका छन् । पहुँच नभएकाको न्यायका लागि पनि राज्यको ऐन, कानुन लागू हुनुपर्छ ।