भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरायो। रसुवा, तातोपानी, भोटेकोशी र आसपासका क्षेत्रमा बाढीले सडक, पुल, घर तथा विभिन्न संरचना बगायो। अचानक आएको बाढीको कारणबारे विभिन्न अध्ययन र चिनियाँ पक्षका प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर घटनासँगै एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ—बाढी आउनुअघि चीनले नेपाललाई कुनै पूर्वसूचना दिएको थियो कि थिएन ?
हालसम्म सार्वजनिक भएका चिनियाँ सरकारी निकाय तथा राज्य सञ्चारमाध्यमका विवरण हेर्दा, भदौ १० गतेको पहिलो बाढी आउनुअघि नेपाल सरकारलाई चीनबाट औपचारिक पूर्वसूचना दिइएको प्रमाण सार्वजनिक भएको देखिँदैन।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम सिन्ह्वा र CCTV का विवरणअनुसार, तिब्बतको उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो तथा पहिरोका कारण नदीको बहाव अवरुद्ध भएपछि अचानक ठूलो मात्रामा पानी तलतिर आएको प्रारम्भिक विश्लेषण गरिएको छ। घटना अत्यन्त तीव्र गतिमा विकसित भएकाले चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुगेको जनाइएको छ।
तर पहिलो बाढीपछि भने अवस्था फरक देखिएको छ। चिनियाँ जलस्रोत निकायले सीमा क्षेत्रमा पहिरोले नदी थुनिएर बनेको प्राकृतिक ताल (Barrier Lake) को जोखिम पहिचान गर्दै त्यसको निरन्तर निगरानी र मूल्याङ्कन थालेको जनाएको छ।
प्राकृतिक तालमा पानीको मात्रा बढ्दै गएको र तालको बाँध कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै चिनियाँ पक्षले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनः ठूलो बाढी आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। थप वर्षा र पहिरोको सम्भावनाले जोखिम अझ बढ्न सक्ने बताइएको छ।
यसले नेपालका लागि अर्को गम्भीर चुनौती थपेको छ। पहिलो बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम चलिरहेका बेला सम्भावित दोस्रो बाढीको जोखिमले नदी किनारका बस्ती तथा पूर्वाधारलाई थप जोखिममा पारेको छ।
यो घटनाले नेपाल–चीनबीचको सीमापार विपद् पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने पहिरो, हिमताल फुट्ने घटना वा नदी थुनिने अवस्थाबारे समयमै सूचना आदानप्रदान हुन सकेमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति रोक्न सकिन्छ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य विषय दोषारोपणभन्दा पनि भविष्यका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नु हो। पहिलो बाढीअघि सूचना किन पुग्न सकेन भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित अध्ययन आवश्यक छ। साथै, अहिले चिनियाँ पक्षले पहिचान गरेको प्राकृतिक तालको जोखिमलाई नेपालले पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो बाढीले क्षति देखाइसकेको छ, अब सम्भावित दोस्रो बाढी आउन नदिन होइन—आएमा जनधन जोगाउन समयमै सूचना, तयारी र उद्धार नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ।