भ्रष्टाचार मुद्दामा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, उपप्रमुख मुना अधिकारीसहितका सबैले सफाइ पाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसै वर्ष २१ जेठमा दर्ता गरेका पाँच मुद्दामा विशेष अदालतले बुधबार फैसला गर्दै सफाइ दिएको हो।
इजलासले गोदावरी नगरपालिकाले कानुन बनाएर नदीजन्य पदार्थमा बागमती प्रदेशसभाले बनाएको कानुन भन्दा घटी कर निर्धारण गरेको भन्दै यो संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको ठहर फैसलामा गरेको छ । अख्तियारले उनीहरूलाई प्रदेशसभाले निर्धारण गरेको भन्दा घटी कर संकलन गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो ।
नगरपालिकाको आर्थिक ऐनले प्रदेशसभाले बनाएको कानुन भन्दा घटी कर निर्धारण गरेकाले यो भ्रष्टाचारको मुद्दा नभई संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको विशेष अदालतको ठहर गरेको हो । इजलासले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज नगर्दासम्म प्रदेशसभासँग बाझिएको गोदाबरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन खारेज हुन नसक्ने फैसला गरेको छ ।
प्रदेशसभासँग बाझिएको भनिएको कानून अस्तित्वमा रहेको र त्यही कानुन बमोजिमको कर असुल्दा भ्रष्टाचार भएको भन्न नमिल्ने फैसलाको संक्षिप्त रुपमा उल्लेख छ ।
