दमक/ दमकका कतिपय सामुदायिक बिद्यालयहरुले स्थानीय सरकारको निर्देशन विपरित अभिभावकहरुसँग चर्को शुल्क असुलि गरिरहेको गुनासो आएको छ ।
स्थानीय सरकार समक्ष त्यस किसिमको गुनासो प्रतिनिधि अभिभावकहरुले गरिरहेको दमक नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक गरेका छन ।
बिहिबार नगरपालिकामा भएको हात्तीपाइलेको औषधि सेवन सम्बन्धिको शिक्षकहरुसँगको अन्तरक्रियामा नगर प्रमुख रामकुमार थापा र उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाइँले त्यस्तो बिषय सार्वजनिक मात्रै गरेनन् नियम विपरितको त्यस्तो शुल्क असुली गर्ने जोकोहीमाथि कानुनी कारवाहीको एक्सनमा उत्रिने सम्मको चेतावनी पनि दिएका छन ।
दमक नगर सभाबाटै नीतिगत रुपमा निर्णय गरेर आवश्यक तयारीपछि गत २४ चैतमा बसेको कार्यपालिका बैठकले चालू शैक्षिक सत्र २०८१ देखि यहाँका सबै सामुदायिक बिद्यालयहरुमा कक्षा ५ सम्म अनिवार्य अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने र सो तहमा अध्ययनका लागि आउने बिद्यार्थी तथा अभिभावकसँग कुनै पनि शुल्क नलिने गरि व्यवस्था गरेको थियो ।
कार्यपालिकाको यो निर्णय प्रमाणित भए लगत्तै नगरपालिकाको सम्बन्धित शाखाले बिद्यालयहरुमा सो बारेमा सर्कुलर समेत पठाएको थियो । तर त्यसको विपरित प्यारेन्ट्स डोनेशनका नाममा हिमालय माविले अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुलेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र निर्देशनको अवज्ञा गर्ने यो बिद्यालयले लिएको सो नगद सहयोग वापत दिएको रसिदमा स्थायी लेखा नम्बर समेत उल्लेख छैन । बिल नम्बर मात्रै उल्लेख गरेर युकेजीमा अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थीसँग अंग्रेजीमा प्यारेन्ट्स डोनेसन वापत लेखेर नगद ३ हजार र आइडी कार्ड वापतको रु १०० समेत जोडेर कूल ३ हजार १ सय रुपैयाँ लिएको प्रमाण सञ्चार माध्यमहरुलाई प्राप्त भएको छ ।
आर्थिक कारोबार गरिँदा स्थायी लेखा नम्बर नभएको बिल जारी गरिनु प्रचलित कानुन विपरित हुन्छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ मा सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक वापतको रकम उठाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । विद्यालयले नियमावलीले तोकेबाहेकका अतिरिक्त शीर्षकमा पनि शुल्क उठाउने गरेका छन् ।
आयकर परामर्शदाता (अधिवक्ता) यम भट्टराई कानुनतः कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि नाममा शुल्क उठाउनै नपाउने बताउँछन । भट्टराई भन्छन– “सहयोग रकममा कर लाग्दैन तर कुनै पनि संस्थाले प्यान लिएकै हुनुपर्दछ र सहयोग रकम लिएपछि प्यानको रसिदमा सो उल्लेख गर्नुपर्दछ ।” सहयोग रकम तोक्न नमिल्ने र अभिभावक वा विद्यार्थीले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार दिनुपर्नेमा विद्यालयले आफूखुशी तोक्ने गरेको बताउँदै स्वेच्छिक रुपमा लिइएको शुल्कको हरहिसाबको लेखापरीक्षण गराइ सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा शाखा वा विभागमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ
अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराएर धेरै बर्ष अघिदेखि अभिभावकको मन जित्दै आएको बिद्यालय हो हिमालय मावि । बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर मापनको मूल आधार भनेकै परीक्षामा बिद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङक हो । यसैलाई आधारमान्दा यो बिद्यालयको नतिजा दशक अघिदेखि उच्चस्तरको छ । बिद्यार्थीहरुको आकर्षणको केन्द्र बनेका हिमालय माविले निजी बिद्यालयहरुले अपनाएका कतिपय शैलीहरुलाई पछ्याएको र कक्षा ७/८ सम्म निजी बिद्यालयमा आधारभूत शिक्षाको राम्रो जग बसालेका बिद्यार्थीहरु मावि तहको अध्ययनका लागि सो बिद्यालयमा जाने गरेका कारण पनि समग्रमा यो बिद्यालयको नतिजा राम्रो देखिँदै आएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर हिमालय माविले घोषित अघोषित रुपमा बिद्यार्थीका अभिभावकहरुसँग शुल्क असुल्ने गरेको छ ।
जब स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ आयो र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत राखियो नगरपालिकाले यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दियो । गत बर्षनै स्थानीय सरकारले हिमावि मात्रै होइन दमकका सबै सामुदायिक बिद्यालयमा कक्षा ५ सम्मको शिक्षामा लिने गरिएका सबै खाले शुल्कहरु ह्टाउँदै निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गर्यो ।
नगर सभाबाटै पारित भएको यो नीति र यसैमा टेकेर गत २४ चैतमा भएको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार गरिन लागेको निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई चुनौती दिँदै हिमालय मावि र अन्य नाम चलेका कतिपय सामुदायिक बिद्यालयहरुले पनि शुल्क असुल गरिरहेका छन । यद्यपी अन्य बिद्यालयमा त्यस्तो शुल्क असुलीको प्रमाण प्राप्त भइसकेको छैन ।
अभिभावकहरु आफ्ना छोराछोरी बिद्यालय भर्ना गराउन जाँदा सोच्दै नसोचेको र निशुल्क भनिएको कक्षा ५ सम्मको शिक्षाका लागि पनि हजारौं रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन ।
